भारतीय कम्पनी संगको सम्झौता खारेजीको माग

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

काठमाण्डौं, २० श्रावण । नेपालको सरकार र नेपाली नेताहरु कहाँबाट परिचालित भएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न अप्ठ्यारो छ । नेपालीहरुले उद्योग कलकारखाना खोल्यो भने उसप्रति शोषणको नीति अपनाउने, नेपाली जनताले यी नदि नालाहरुमा जलविद्युत आयोजनामा आफै लगानी लगाउँछौं भनी राख्छ अनी शेयर पनि निष्काशन गर्छ तर एक लाखको शेयर किन्ने प्रतिबद्धताको लागि पैसा बुझाउँछ भने त्यसबाट २ हजारको मात्र शेयरदिई बाँकी ९८ हजार फिर्ता गरेका प्रमाण हामी सित छन् । यत्रो लगानी गर्न जनता तयार भएको अवस्थामा विदेशी सित किन सरकारले हातेमालो गर्छ यो रहस्यमय विषय रहेको
छ । यस भित्र के स्वार्थ रहेको छ ?

भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकार बीच भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धी सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेजीका लागि ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ले माग गरेको छ । अभियान र जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बिहीवार ज्ञापनपत्र बुझाई उक्त माग गरेका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री शाहीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै परियोजना निर्माणका लागि लगानीको समस्या रहेको बताउँदै राष्ट्रहितमा निर्माण गर्ने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालादेखि
हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई राष्ट्रहितका पक्षमा गरिने बताए पनि बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णयहरु भइरहेको बताए ।

माथिल्लो कर्णाली खारेजीका लागि निरन्तर अभियानरत जलस्रोत क्षेत्रका अध्यता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय पूँजी, प्रविधि र राष्ट्र हितका लागि निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रीसँगको छलफलमा भण्डारीले सम्झौता नेपालको हितमा नभएकाले खारेजीको लागि मन्त्रीलाई पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।

मन्त्रीसँगको भेटपछि भण्डारीले कर्णालीकै नागरिक कर्णाली नदी जोगाउँन भन्दा पैसालाई आयोजना निर्माणको तगारो देख्ने भएपछि आशा गर्न सक्ने ठाउँ नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कुनै पनि कार्यकारिणीले आफ्नो काम आफै नगरी अरुले गर्न लगाए बमोजिम गर्ने छर्लङ्ग भएको छ । अब देशमा कुनैपनि काम गर्न के डा.गोविन्द केसीको जस्तै अनशन बस्नु पर्ने, उनका समर्थकले नारा जुलुस लगाई आन्दोलन गर्नुपर्ने यस्तो अन्योलको स्थिति किन हुन गयो । पैसा नभएर हो भने नेपाली जनता लगानी गर्न तयार छन् ।

विदेशीको भिख लिनु भन्दा स्वदेशीको भिख लिए के हुन्छ ? बरु रकम नै नभएपनि नेपाली युवाहरु खाना खाएर शेयरमा काम गर्न तयार रहेको बेलामा नेपाली बेरोजगार युवाहरुलाई सोध्दै नसोधी सरकारले किन मनमानी गर्छ ? के नेपालीले विदेशी कै गुलामी गर्नुपर्ने हो त ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *