जग्गा खरीद प्रकरण अख्तियारको हातमा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

काठमाण्डौं, २१ श्रावण । नेपालमा जुनसुकै व्यवस्थाको पदार्पण भएपनि यदि जिम्मेवार व्यक्ति इमानदार छैन भने यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नामबाट बढी भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पहिले ठुला बडाहरु बाँच्न सक्थे अहिलेको परिवेशमा पूर्व आइजीपी समेत जेल गएका छन् । अब एउटा विषय रहेको छ व्यापक भ्रष्टाचारमुलक संस्था भनी चिनिएको नेपाल आयल निगममा कारवाही हुन्छ या हुदैन हेर्न बाँकी छ । यदि अख्तियारका पूर्व प्रमुख माथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेझैं यसमा पनि कसैको धम्की आउँछ भने अख्तियारले कारवाही गर्न सक्ला भन्ने स्थित देखिदैन ।

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको छानविन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भएको छ । निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै लेखा समितिका सभापति डोर प्रसाद उपाध्यायले जग्गा टेन्डर मार्फत खरिद गरिएकाले विधि र प्रक्रिया मिचिएको बताउनुभयो । जग्गा प्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरी टेन्डर मार्फत खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको देखिएकाले अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउन लागिएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउने निर्णय भएको र पत्र पनि तयार भइसकेको सभापति उपाध्यायले बताउनु भयो । समितिको सचिवालयका अनुसार शुक्रबार ढिलो भइसकेकाले आइतबार मात्र पत्र अख्तियार कार्यालयमा पुग्नेछ ।

लेखाले अख्तियारलाई पठाउन लागेको पत्रमा टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको जग्गामा जग्गा धनी अर्को र बिचौलिया अर्को भएको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको सरकारी कम्पनीको प्रक्रिया छलेर गोलमटोल रुपमा टेन्डर गर्दै झन्डै १ अर्ब रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोप निगमका अधिकारीमाथि समितिका सांसदहरूले लगाएका छन् ।

निगमले ७ प्रदेशमा तेल भण्डारणका लागि किनेको जग्गा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा झापा, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको, जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेको लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।

संसद्को उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले जनाएअनुसार ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्ने भनी दिएको निर्देशन विपरीत निजी क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । यसअघि निगमका पदाधिकारीहरू लेखा समितिमा गएर आफूहरूले सो प्रकरणमा अनियमितता नगरेको जनाएका थिए ।

कुनै पनि अपराधीले अपराध स्वीकार्दैन । यसमा न्यायाधीशले आफैले जजमेन्ट गर्ने हो । भ्रष्ट आयल निगमको बारेमा संसारलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

खरीद गरी ल्याएको इन्धनलाई बाटो अर्काे ट्याङकरमा लुकाउनेहरु निगमका ड्राइभर देखि माथिल्लो स्तर सम्मको हात रहेको थियो । त्यस्तै अझ पनि बदनियत नहोला भन्न सकिदैन । नेपालको साझा सम्पत्ति माथि भ्रष्टाचार गर्ने उपर कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *