उच्च पदस्थ माथि राष्ट्र बैंकको निगरानी

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

काठमाण्डौं । सरसर्ती हेर्दा नेपाल गरिब राष्ट्र देखिन्छ । बैंकिङ कारोबारको अध्ययन गर्दा स्वयं बैंकहरु नै त्रसित छन् कहाँबाट यति ठूलो रकम ल्याउँछन् भनेर श्रोत पत्ता लगाउन बैंकहरु पनि व्यस्त छन् । नेपालमा यत्तिका पैसा भएर पनि धनीहरुले चौधरी ग्रुप लगायतका २÷४ जना बाहेक अरु कसैले पनि नेपालमा आफ्नो पूँजी लगाएर उद्योग धन्दा गरेको पाइदैन ।

ठूला उद्योगहरुमा नेपालको बैंकबाट विदेशी बैंकहरुबाट कर्जा लिई उद्योग स्थापना गर्दै छोड्दै या घाटा देखाउँदै बैंकको रकम समेत नतिर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । जस्तै एउटा नेपाली उद्योगीले २÷४ लाखको कर्जा चुक्ता गर्न नसके उसको सम्पत्ति लिलाम विक्री हुन्छ तर विदेशीहरुको केही हुदैन । एनसेल प्रकरणबाट लाखौं करडौं नभई अरबौं राजस्व बाँकी छ । त्यो राजस्व नेपालीहरुको परिश्रम नै हो तैपनि विदेशी संचालकले किन दिएन र नेपाल सरकारले किन लिएन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थहरुको बैंक खाता खोल्न कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले खाता खोल्दा उच्च पदस्थ हो÷होइन भनेर पहिचान गर्ने जिम्मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि अघिल्ला निर्देशनहरु खारेज गर्दै नयाँ ब्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंकहरुले अब उच्च पदस्थ ब्यक्ति थपघट भएको अवस्थामा त्यसको पहिचान तथा उनीहरुको परिवार तथा आवद्ध ब्यक्तिको पहिचान समेत गर्नु पर्छ । बैंकहरुले उच्च पदस्थको पदीय हैसियत तथा संलग्नता बमोजिमको जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र समेत बनाउनु पर्छ ।

उच्च पदस्थको पहिचान उसैबाट सुचना लिएर तथा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सुचना समेत खोजेर गर्नु पर्छ । साथै सामाजिक सञ्चालमा उपलब्ध सुचनाको विश्लेषण तथा व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांकहरु पनि संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उच्च पदस्थको अभिलेख उ पदबाट अवकाश भएको पाँच बर्षसम्म कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले अव ग्राहकको रेटिङसमेत गर्नु पर्छ । विद्युती माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च नेटवर्क भएको, सम्पति सुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धि अपराधमा संलग्न हुनसक्ने आधा भएका तथा भ्रष्ट्राचार, कर छली लगायत अन्य अपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका र नगदको वढि प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्नताका आधारमा ग्राहकको रेटिङ गर्नु पर्छ ।

बैंकहरुले सीमा पारिका बैंक सँग कारोबार गरे त्यस बैकले सम्पति सुद्धीकरणको मूल्य मान्यताहरुलाई ध्यान दिए÷नदिएको समेत हेर्नु पर्छ ।

अब कुनै ग्राहकले एकै दिनमा पटक पटक गरेर १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेमा त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनु पर्छ । कसैले १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न ल्याए त्यसको स्रोत ग्राहकलाई खोल्न लगाउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगरे एक पटकलाई स्पष्टीकरण सोधिने छ । त्यसपछि कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ र अपराधको गम्भिरताका आधारमा ५ करोड सम्म जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हुनपनि हो सारा बैंकहरुको हेड, निर्देशक, अर्थ मन्त्रालय मुलमा राष्ट्र बैंक नै हो देशको मेरुदण्ड ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *