स्थानिय तहमा विपक्षिको भुमिका के हुने ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

हाम्रा नेताहरुले स्थानिय निकायलाई स्वतन्त्र देखाउन पनि खोजेको छ पार्टीगत पनि । जनतालाई प्रष्ट जवाफ दिनु प¥यो कि स्थानिय निकाय र प्रान्तियमा विपक्षी पार्टीहरुको भुमिका के हुने ? नगरपालिकामा प्रतिपक्षको बेन्च रहने कि नरहने ? स्वतन्त्र व्यक्तिको जस्तो भुमिका रहने हो भने यो निकायमा चुनाव लड्न पार्टीहरुले किन टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएका हुन् ? गाउँ घर तथा स्थानिय स्तरमा समानुपातिक जनमत अनुसारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कि नपाउने ? के जाति, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्दैमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता भएको ठान्नु पर्ने हो ?

मानौं ५० हजार मतदाता रहेको ठाउ“मा एक पार्टीले २२ हजार पायो अरु पार्टी र पार्टीहरुले २८ हजार मत पायो भने २८ हजारको कुन किसिमको सहभागिता रहने हो यस बारे नेताजीहरु जसले यो देशको संविधान बनायो र आँखा बन्द गरी सहभागिता जनायो यि सबैको सामु प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । अल्पमतले स्थानिय नाम मात्रको सरकार चलाउन मिल्छ मिल्दैन, मिल्छ भने कुन प्राकृतिक वैज्ञानिक नियमले मिल्छ । जनता माझ आउनुपर्ने हामी देख्दछौं । नेपालको संविधान समानुपातिक रहेको भएपनि जातिवादीको बढी पक्षपात पूर्ण देखिन्छ । स्थानियबासी सबैको सहभागिता हुन पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले यथाशिघ्र गर्नुपर्ने जनताको छड्के अनुगमन द्वारा देखिएको छ ।

स्थानिय निर्वाचन २०७४ दलगत रुपमा पार्टी पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो तर आधुनिक समयमा सबै नागरिकहरुका हरेक हक अधिकार सुरक्षित राख्न र सबै नागरिकलाई नगरको विकास निर्माण कार्यमा सहभागी गराउन विपक्षी पार्टीहरु प्रतिपक्षको के भुमिका रहने हो ? संबैधानिक पुष्ट्याई जेसुकै भएपनि ग्रामीण स्तरका जनता जनता बीच फाटो हाल्ने मनमुटाव द्वन्दात्मक गतिविधि गर्ने संबैधानिक बल प्रदान भएको छ ।

स्थानिय निकायलाई चेक ब्यालेन्स गर्ने अंगहरु छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका पनि खासै वजनदार देखिदैन । कुन दल, कुन व्यक्तिलाई बुहमतले प्रमुख बनायो भन्नेमा जो सुकै पार्टी र व्यक्तिको भएपनि सबै पार्टीहरु सित समन्वय गरी काम गर्न सक्ने क्षमता कसैको होला कसैको नहोला, त्यसलाई नियम बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । गाउँपालिका नगरपालिकामा पुरा सेट नै एउटै पार्टीको आयो भन्न सकिदैन, आवस नआवस भरसक संबैधानिक व्यवस्था हुनुपथ्र्याे । पारदर्शी हुनु अलग कुरा हो । यी सब कार्यशैलीलाई ध्यान दिनु भन्दा संबैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु राम्रो थियो र छ पनि । बहुदलिय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाको स्थानिय निर्वाचन २०७४ मा जनताले साझा सहमति जनाएको छैन । जनता हरेक तप्कामा विभाजित भएका छन् । उनलाई समेटी स्थानिय निकायमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिकालाई जिवन्त राख्न एउटा बेन्च हुनै पर्ने देखिन्छ, होइन भने एकतन्त्रिय मनपरी आफु समर्थकहरुको पक्षमा मात्र ढाल्ने निश्चित हुन्छ र हैकमवादको उदय हुन्छ । स्थानिय स्तरमा कुरा गर्दा त्यसको प्रमाण हो महेन्द्रनगरका जनताको चाहाना विपरित यहा“को इतिहास मेटिने गरी राजा महेन्द्रको शालिक चोरेर मध्यरातमा तोड्नु तथा महेन्द्रनगरको नाम बदली भीमदत्त राख्नु नै कुदृष्टिको पराकाष्टा हो, नगरको विकास निर्माणका हरेक काममा पराजित अर्थात् विपक्षी पार्टीहरुको भुमिका अनिवार्य रहन दिनु पर्दछ र विपक्षीले पनि आफ्नो भुमिकाबाट भाग्नु हुदैन, भाग्यो भने जनअपराध हुनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *