पश्चिम सेती आयोजनाको काम अघि बढ्यो
by 
दिशानिर्देश समाचार । डोटी, ०३ असार
सेती जलविद्युत आयोजनाको लागि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वको नौ महिने कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्बाट छनौट पक्रिया अगाडी बढेको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा विभिन्न पार्टीका सरकारहरु बने तर कसैले वास्ता राखेन । यसपटक भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयात गर्नु परेको तथा लोडसेडिङ तथा उद्योगहरुमा बृद्धि हुने भएकाले थप विद्युत शक्ति चाहिने हुदा बाध्य भएर वर्तमान सरकारले रोकेको कार्य अगाडी बढाएको छ । सुरुमा त्यहाँको सम्पूर्ण विद्युत भारतले खखरीद गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो ।
बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सव–स्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पश्चिम सेती परियोजनाको पावर हाउस बन्ने ठाउँ शिखर नगरपालिका–६ को तल्कोटमा जग्गा अधिग्रहणका लागि पहल सुरु गरेको हो ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय डोटीको मुआब्जा शाखाका नासु सिद्धराज श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीयवासीहरुको नाममा रहेको एक सय ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
‘आयोजना कार्यालयले जग्गाको रेकर्ड माग गरेर जेठ १९ गते हामीलाई पत्राचार गरेको थियो’ श्रेष्ठले भने ‘हामीले एक सय ९७ कित्ताको करिब एक सय ६०
रोपनी जग्गाको विवरण जेठ २३ गते नै पठाइ सकेका थियौं ।’ एक सय ८१ पुरै कित्ता र १६ कित्ताबाट केही जग्गा लिनु पर्ने देखिएको श्रेष्ठले बताए ।
प्राधिकरण अन्तरगतको रुपालगड पश्चिम सेती पहलमानपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना कार्यालय काठमाडौंले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोजना कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख नवराज ओझा बताउँछन् ।
‘पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले नेपाल सरकारलाई विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि आधार नबनेकाले विद्युत् बिक्री गर्न गारो हुने भनेको रहेछ’ ओझाले भने ‘त्यसैले यसै आर्थिक वर्ष्भित्र जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।’
अधिग्रहण हुने जग्गाका जग्गा धनीहरुलाई आफ्नो प्रमाण सहित दावी गर्न आउनका लागि जेठ २८ गते सूचना प्रकाशन गरिसकिएको ओझाले बताए ।
उनले भने ‘१५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी भईसकेको छ, जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’
जग्गाको नापजाँच गर्दा करिब एक सय ५० रोपनीले पुग्ने तर सडकबाटै स्टेशन सम्मका लागि बाटो पनि खरिद गर्नु पर्ने भएका कारण करिब एक सय ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने ओझाको भनाइ छ ।
सन् १९८१ देखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि पछिल्लो चरणमा चिनियाँ कम्पनी ‘थ्रि गर्जेज’ सँग सरकारले २०६८ सालमा रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।
परियोजना निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण र निर्माता कम्पनी बीच गत वर्ष संयुक्त उपक्रम सम्झौता समेत भइसकेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको सव स्टेशनका लागि जग्गा अधिकग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थानीयबासीहरुले परियोजना निर्माण हुने आशा गरेका छन् ।
यदि सेती जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरियो भने ७ नं. प्रदेशका युवायुवतीहरुले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने छन् र जनताले पनि विद्युत लाइन मुनितिरको जमिन अधिग्रहण हुदा राम्रो मुआब्जा सरकारबाट पाउने भएकाले आर्थिक उन्नतिमा जनतालाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिएको छ । यस्तै गरी साना जलविद्युत आयोजनाहरु संचालन गरिएमा स्थानिय स्तरमा साना उद्योग तथा विजुलीको आपूर्ति हुने र भुकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि धेरै क्षति नुहने भएकाले त्यस्ता योजनाहरुको छनौट गरी अछाम, बझाङ, बैतडी, दार्चुला लगायतका जिल्ला भित्रका साना ठूला नदीहरुबाट समेत विद्युत उत्पादन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
by 