भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
काठमाडौं, २० जेठ

ऐनका दफाहरुमा जे भनिएको छ त्यो वास्तवमा त्यस्तो होइन । त्यसको व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । मतपत्र कब्जा घर भित्र आएर गर्न सक्तैन तर गराउन सकिन्छ । त्यसैले मतपत्र गणना हुने स्थलमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गरेर कम्तीमा आधा किलोमिटर टाढा एजेन्ट, पार्टी प्रतिनिधि आदिलाई स्क्रिनमा हेर्न दिनुपर्छ । मतपत्र च्यात्न त छोडौ हात सम्म लगाउने अधिकार कसैलाई हुन्न । यदि अनधिकृत रुपबाट पनि पुनः मतदान गर्ने हो भने त्यसमा लाग्ने खर्च जसले मतपत्र च्यातेका हुन् उनीबाट नै असुल गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर महानरगरपालिको बडा नम्बर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले बडा नम्बर १९ को सम्पूर्ण मतदान केन्द्रको मतपत्रलाई अवैध घोषणा गरी पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । मतगणनाको क्रममा जेठ १४ गते राती एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि बीच विवाद हुँदा ९० मतपत्र च्यातिएका थिए ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ–स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम मतगणना स्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोहि दफाको उपदफा ४ बमोजिम कब्जाबाट असर परेको बडा नम्बर १९ को मदतान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरि मतदान गर्ने ।’
रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोक्न भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारी समेत आयोगले दिएको छ । भरतपुर महानगरको मेयरमा एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल चुनावी मैदानमा छन् ।

यदि ९० मात्र मतपत्र च्यातिएका थिए भने ती दुई प्रतिस्पर्धाीको दुरीकतिछ त्यसैमा बरु हारजित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि नियम विरुद्धमा अनधिकृतबाट पुनः मतदान गर्ने हो भने यो भविष्यको लागि यस्ता घटनाहरु यस देशका शोक बन्ने छन् र अर्काे चरणको निर्वाचनमा पनि प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । त्यसकारण पुनः मतदान उपयुक्त छैन । यत्रो सुरक्षा निकायले ९० मतपत्रको सुरक्षा गर्न सक्तैन भने सारा मतपेटिकाहरुको सुरक्षा भएकै हो भन्न कसरी सकिन्छ ?

स्थानिय निर्वाचन गर्न बन्द गरेको आज २० वर्ष भयो । त्यो भन्दा पूर्व मतपत्रहरु च्यात्न न सरकारबाट निर्देशन हुन्थ्यो न कुनै उम्मेदवारले च्यात्ने हिम्मत गर्थे । आज प्रधानमन्त्री कै सुपुत्री उम्मेदवार भएको ठाउँमा कसरी यी गैरकानूनी काम भए र गराइए ? बरु ती गैरकानूनी काम गराउने माथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ । पुनः पुनः मतदान गराउन त मतदान केन्द्र कब्जा भएपछि मात्र हो अथवा मतपेटिकाहरु सदमुकाम पु¥याएर निर्वाचन कार्यालयको जिम्मा दिई सकेपछि सुरक्षा गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । किन सुरक्षा दिन सकेन ? यसमा हिम्मत समेत गर्नुपर्छ तर नियम भन्दा बाहिर जानु पर्छ । देश नियमले चलाउनुपर्छ समझदारीले होइन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *