थप स्थानीय तह मान्य नहुनेः नेता रावल

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
बैतडी, १२ जेठ
नेपाली जनताले गरेका आशा आशामै विलाएका छन् । ठूलो दुःख पीडा सहेर नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले माओवादीले गरेका हत्या हिंसा यी लगायत सबै जनताले सहेका थिए । पछि देशमा विश्वमा कतै नभएको नयाँ व्यवस्था सिर्जना भई साच्चिकै नयाँ नेपालका नाराले नागरिक प्रफुल्ल भएका थिए । तर पचायतले २० वर्ष शासन गरेको थियो भने त्इसपछिका दिनहरु ३२÷३३ वर्ष भइसक्यो कुनै परिवर्तन भएको देखिदैन । सिंहदरबारको अधिकार जनतामा आयो भन्ने तर त्यो अधिकार महन्त ठाकुरहरुको गोजीमा थन्किन पुगेका छन् । जसले नयाँ नेपालको कल्पना गरेका थिए उनीहरुले टुलुटुलु हेरी रहनु परेको छ ।
स्थानिय तहका पार्टीहरुले जनताका अधिकारहरु खोसेका छन् । गाउँघरमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न अगुवा छान्न सकेको छैन । त्यसको लागि पार्टीहरुले केन्द्रबाट अनुमति लिएपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था बनाएको छ जुन व्यवस्था छिमेकी भारतमा पनि छैन । हामीले सोचेका थियौं नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने हुन् सोचेका थियौं तर हामीले त केवल पार्टीका प्रचारक समर्थकहरुलाई छानेर पार्टीको गुलामी गर्न पठाउनु पर्ने रहेछ भन्छन् दुर्गादत्त भट्ट ।
एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले तराईमा थपिएका २२ वटा नयाँ स्थानीय तह एमालेलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् ।
बैतडीमा प्रेस चौतारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रावलले प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने, तर अन्य प्रदेशमा जनसंख्या जतिसुकै भएपनि नबढ्ने कुरा हास्यास्पद भएको रावलले बताउनुभयो । स्थानीय तह दोस्रो चरणको चुनाव ३१ जेठ मै हुनुपर्ने बताउँदै रावलले सरकारले चुनाव सार्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रदेश नं. ७ का पहाडी जिल्लाहरुमा पार्टी कार्यर्ताहरुसँग भेटघाँट गर्न आएका रावलले नेकपा एमाले अगामि बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने तर
राष्ट्रमा ठूलै संकट आयो र राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला सोच्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाली जनता जे मदेशी नेताहरुले सोचेका छन् ती होइनन् । यो देश सबैको साझा हो व्यवस्था पनि साझा हो । यदि संविधान सबैको साझा छैन भने बनाउने बेला ध्यान दिनुपर्ने थियो । अब आधा देशमा स्थानिय निर्वाचन भइसकेपछि तराईमा हुन दिन्नौं भन्नु व्यर्थ हो । हुनत निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताको पक्षमा काम गर्छन् अथवा राजनीतिक पार्टी प्रति उत्तरदायि हुन्छन् । हाल सम्म देखिएको कुरा के भने गाउँको सानो पदमा उम्मेदवार उठाउन जनतालाई अधिकार छैन, केवल मत दिने मात्र अधिकार छ, बाँकी अधिकार राजनीतिक दलहरुले खोसिसकेको अवस्था छ किनभने पार्टीहरुको निर्देशन बेगर उठ्नु पाइदैन तर पाइन्छ स्वतन्त्र व्यक्तिलाई । तर, स्वतन्त्र नागरिक नभएकाले मत पाउन त्यति सजिलो छैन भन्छन् हरिदत्त भट्ट ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *