किन हुन्छ शिक्षण संस्था माथि हमला ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

–बलदेव अवस्थी
२०४१ सालमा निजि क्षेत्रमा देशलाई लैजान प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थ मन्त्री भएको बेला नयाँ आर्थिक ऐनहरु बने र प्राइभेट बैंकहरुको उदय स्थापना भयो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंकहरुको मनपरीलाई तोडी प्रतिस्पर्धाको रुपमा बैंकहरु स्थापना भई जनतालाई फाइदा भयो ।

कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक निगम समेतको दादागिरिले जनतालाई धेरै सताएको थियो । कृषि विकास बैंकहरुले त विकास होइन कि कृषकहरुको विनास गरी दलालहरुको संरक्षण गरेको थियो भन्न सकिन्छ । उनबाट कमिशन लिई सताउने, घरखेत लिलाम विक्री गरेकै कारण तथा त्यसबेलाका शक्तिशाली मानिने दुई पार्टीहरुको कमजोरीले मात्र २०५२ मा द्वन्दको विषवृक्षको विजारोपण भएको थियो ।

नेपालमा जब औद्योगिक विकासको नीति आएको थियो नेपाल औद्योगिक विकास निगमले राणाकालिन ठालुहरुझैं कतै लिफा बनाई त कही प्राविधिक सल्लाह नदिई ऋण लगानी गर्ने अन्तमा उद्योगीको शोषण गर्ने नीति लियो । मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र लिएको भएपनि फिर्ता गर्ने भन्ने प्रष्ट लेनदेन व्यवहारको महल परित्याग गरी २८÷२९ प्रतिशत सम्म लिन सुरु ग¥यो र उद्योगहरुलाई डुबाएर छोड्यो । अन्तमा ती सबै पीडितले अवश्य माओवादीहरुलाई मद्दत ग¥यो । अरु त छोडौं ती बैंकमा आक्रमण हुदा आफ्नै सम्पत्ति गुमेपनि सहस्त्र स्वीकारे ।

लेखक भानु स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

आज उच्च घरानाका निच प्रवृत्ति भएका नेपाली धनाड्य, नेता, शिक्षकहरुले नागरिकहहरुको अप्रत्यक्ष शोषण गरी आफ्ना सन्तानहरुलाई पढाउन विदेश पठाएका छन् तर राम्रो स्कुल नामको बोडिङ वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन खोज्ने आफ्नो लगानी समेतको साझेदारीमा संचालन गरी दिएका निजि विद्यालय पनि एउटा शैक्षिक उद्योग हो त्यसबाट देशका होनहार युवायुवतीहरु उत्पादन हुने जनता संगको साझेदारीमा चलेका विद्यालयहरु हुन् ।

सरकार र नेताको दायित्वको ७५ प्रतिशत शैक्षिक क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएका छन् तर सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुले काटाको आँखाले अध्ययन गरी रहेका छन् । राजनीतिज्ञहरु देखि सबै इमानदारहरुले नीजि विद्यालयको अप्रत्यक्ष शोषण गरी रहेका छन् । चुनाव आउँदा केही सरकारी विद्यार्थीलाई पैसाको आवश्यक पर्दा गोप्य चन्दा माग्ने पार्टीहरुको गोप्य निर्देशन रहेको हुन्छ जसले गर्दा सेवाग्राहीले आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ । फिस बढाउन नीजि विद्यालयहरुलाई अप्रत्यक्ष बाध्य पारेका हुन्छन् । सरकारले नीजि विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई आफ्ना भातृ संगठन मार्फत् नीजि स्कुलका विद्यार्थीहरु मारमा परेका पारिएका हुन्छन् ।

सरकारले नीजि विद्यालयको व्यवस्थापन हेर्दैन नीजि हो भन्छन् मुर्गा पाल्ने खोर जस्तै । ५÷६ फिट पनि दिबाल उचो नभएको छतमा टिन लाएको भवनमा जाडो र गर्मी मौसममा नानीहरुलाई कति पिडा भएको होला त्यतातर्फ सरकार, जिल्ला शिक्षा, वि.नि.हरुको वास्ता नै छैन । सपोजको लागि सुकासाल पश्चिम तर्फ एक लामो टीनको छाना भएको होचो भवन छ त्यो स्कुल नै हो । यदि त्यस्ता स्कुललाई स्वीकृति दिने माथि कारवाही हुनुपर्नेमा भएको छैन । शिक्षा कार्यालयहरुले बरु त्यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिनु वेश हुन्छ ।

निजि विद्यालयहरुको निरिक्षण गर्न वि.नि.हरु अलगै दरबन्दीका हुनुपर्छ । जसरी उद्योगहरुमा मजदुरले कम्पनी भित्रै आराम गर्ने ठाउँ उपयुक्त छ कि छैन, न्युनतम वेतन दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा झै निजि विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकहरुको दरबन्दी, निजि विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई के कस्तो सुविधा दिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ । नियम संगत छ कि छैन ।

जस्तो शुल्कको स्तर उच्च छ तर व्यवस्थापन शिक्षक विद्यार्थीले पाउने सुविधा न्युन छ भने तुरुन्त न्युनतम सुविधा पुरा गर्न समय दिई अन्यथा अनुमति तर्फ कारवाहीमा जानुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनुमति दिने बेलामा नै नियम र नियत संगत भएनभएको हेर्नुपर्छ । यदि गलत विवरण सिफारिसकर्ताले पेश गरेको रहेछ भने उनमाथि तथा अनुमतिको लागि योग्य छैन भन्दाभन्दै अनुमति दिएको भए दिने माथि कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निजि विद्यालयलाई नियम कानुनले बाध्नु पर्छ । सरकारले आफुले पनि गुणस्तर शिक्षा दिन नसक्ने, शिक्षकहरुलाई राजनीतिक पार्टीका सेवक बनाई राख्ने तर निजि माथि आक्रमण गर्न मिल्दैन । नियम कानूनको पालना गर्ने निजि विद्यालयलाई अनुदान दिनुपर्छ र १५÷१५ दिनमा वि.नि.हरुबाट निरिक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *