अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय फिर्ता गर्न माग

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार, धनगढी, ०६ बैशाख ।

विश्वका धेरै देशहरु प्रतिपक्षको घरमा चलेका हुन्छन् । प्रतिपक्ष जति इमानदार सशक्त भयो त्यति नै सरकारलाई फाइदा हुन्छ र सरकारले काम गर्ने माहौल सिर्जना गर्न सक्छ । तर, यदि प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने देश नै कमजोर हुन थाल्छ । सरकार विदेशीको निर्देशनमा चल्न थाल्छ । तसर्थ प्रतिपक्ष बलियो र सशक्त रहनु पर्छ भन्ने संकेत नेकपा एमालेले देखाएको छ ।

नेकपा (एमाले) ले कैलालीको टीकापुरमा भएको आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको बीभत्स हत्यामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरी सो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटकपटकका फैसला तथा निर्देशन एवम् मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको उन्मुक्ति दिने निर्णयले दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले घटनाको तथ्यपूर्ण एवम् निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानवअधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न समेत सरकारलाई आग्रह
गरेको छ ।

२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसात्मक घटनामा नौ जनाको ज्यान गएको थियो । सरकारले कैलालीको टीकापुर घटना सहित सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले थरुहट–मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्विकार्दै सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाडो प्रस्तावमा सो निर्णय गरे पनि मुद्दाको संख्या भने तोकेको
छैन ।

टीकापुरमा थरुहट र थारुवान आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो ।
आयोगले ज्यान गएको घटना तथा तोडफोड र आगजनीमा भएको क्षतिबारे छानबिन नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले यसअघि टीकापुर घटनाबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई गत फागुनमा सिफारिश गरेको स्मरण गराउँदै त्यस विपरीत अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिइएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
‘प्रत्येक आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरणले छोप्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूले राज्यप्रति भरोसा राख्न सक्दैनन्’, आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बारे छानबिन गरी घटनाका दोषी माथि कारबाही तथा पीडित पक्षलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच, मुद्दा फिर्ताको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जघन्य अपराधका मुद्दा भने फिर्ता नलिइएको उल्लेख गरेको छ ।
यदि सरकारले प्रतिपक्षको आनाकानी गर्ने हो र गिरिजा बाबुको जस्ता माले मसाले मण्डले सब एकै हुन् भनेर कसैको कुरा नसुनी देशलाई मनपरीतन्त्रमा लगेर गयो अन्तमा सम्पूर्ण अधिराज्यलाई अकल्पनिय दुर्घटना सहनु प¥यो । त्यसबाट बच्न सरकारले सज्जन भएर प्रतिपक्ष तथा मानव अधिकारवादीका कुरा सुनी मनन र आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *