के नेपाल एकतन्त्रिय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्दैछ ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

-बलदेव अवस्थी

हामी सबैलाई अचम्म लाग्ला यी कुरा सुन्दा र पढ्दा, नेपालमा ५०÷६० राजनीतिक पार्टीहरु सक्रिय रहेको बेला देश कसरी एक तन्त्रिय शासन प्रणालीमा जान सक्छ भनेर । मैले पनि त्यस्तै सोचेको थिए तर त्यस्तो सोच सोच्नु नै गलत हो वा होइन ?

आज देशमा एकतन्त्रिय वैध शासन व्यवस्था छैन बहुदलिय व्यवस्था छ । तैपनि सीमित १÷२ जना शक्तिशाली देखिएका छन् । देशको समग्र बागडोर एकतर्फी लोभ्याउन देशका सबै अंग न्यायालय लगायतका सबै संबैधानिक अंग माथि स्थायी नियन्त्रणको लागि संबैधानिक खेलहरु रचिएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपबाट सबै संबैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने खेलको रचना भई रहेको छ भन्नमा अपराध छैन ।
राजनीतिक आन्दोलन दिल्लीमा गरिएका १२ बुँदा बमोजिम पार्टीहरुले परस्पर मिलाई सके र विश्राम भइसकेपछि टीकापुर हत्याकाण्ड गर्नुलाई राजनीतिक मुद्दा भन्न सकिदैन ।

लेखक भानु स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

राजनीतिक मुद्दा प्रजातन्त्र आइसकेपछि वा लोकतन्त्र आई सकेपछि र संविधान वा अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि त संविधान बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ । राष्ट्रसेवक देशका साझा हुन् । जनताको आदेश बमोजिम जे जनताले चाहे त्यो गर्नुपर्छ तर हत्या हिंसामा भने जनताले राजीखुसी देखाए पनि त्यस्तो जिउ मास्ने घटना गर्नु गराउनु हुदैन र यदि अझै देशमा प्रतिनिधि सभाको केही अंश छ भने सभाको अनिवार्य सहमतिको आवश्यकता पर्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुको राय सल्लाह मत बेगर टीकापुर जस्ता घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु प्राकृतिक नियमको अपहेलना हो ।

मानव अधिकारवादीहरु पनि मर्ने वेवारिसे कमजोरीको पक्षमा लाग्न छोडेर जसले छक्का पन्जा गर्न सक्यो उसैको पक्षमा मानव अधिकारवादीहरु उभिएका हुन्छन् । टीकापुर मुद्दाका अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिनु सरकारको अर्काे अपराध हो । राजनीतिक मुद्दामा निहत्ता जनता बालबालिका भिडभाडलाई शान्ति पूर्वक सम्झाई बुझाई हटाउने क्रममा बंगुर मार्ने भाला द्वारा
प्रहरी अधिकारीलाई मार्नुपर्ने कुन राजनीतिक शास्त्रको दर्शन हो । त्यो कुरा सरकारले छर्लङ्ग पारी दिनुप¥यो । अन्यथा जनता माथिको अपराध हो । टीकापुरलाई कर्णाली पूर्व बर्दियामा मिलाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक मुद्दा हुन सक्दैन । व्यवस्था परिवर्तन वा सत्ता खोस्ने कार्यलाई बरु राजनीतिक मुद्दा भन्न सकिन्छ । हतियारधारी कर्णाली पूर्वबाट आई टीकापुुरमा आक्रमणकारीहरुको मात्र
राजनीतिक मुद्दा हुने तर सर्वसाधारण जो मारिए उनको बारेमा वकालत कसले गर्ने ? सरकारको लागि दुबै पक्षलाई चिन्न सक्नु ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।

आज देशलाई अन्धो बनाई हिडाई रहेका छन् । अर्काको सहारालाई अनिवार्य अँगाल्नु पर्ने स्थितिको मध्यान्तर भइसकेको छ । कतिबेला कुन भीरबाट खसाउने हुन् तथा खसेपछि बाँच्छ वा बाँच्दैन प्रतिक्षा कै विषय रहेको छ । जब देशलाई लोटाउन र लुट्न खोजिन्छ अनि देशका युवाहरुमा जोस जागरण आउँछ । आज पनि ताजैछ जब नेपालमा सभासदहरुको अन्तिम निर्वाचन भयो बैतडीको पूर्चौडी हाटमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन धाधली गराउन पीएम गिरिजा स्वयं हाटमा पुगे । त्यो क्षेत्र कोटिलाको एक मकै बारीमा हेलिकप्टर बसाली जुन कुकृत्य गरे उनका लगानीकर्ता दोधराबाट अपरिचित समेत त्यहा पुगी हंगामा गरे । त्यसको प्रतिसोध गर्ने युवा कार्यकर्ता नरेन्द्र कुवर थिए । उनलाई समेत केही युवा माथि अवैध कारवाही चलायो । ठूलो मेहनतपछि ती युवाहरु बन्धन मुक्त भए । क्रान्तिमा होमिएको कुरा लुकाएर लुक्न सकिदैन । आज टीकापुर काण्ड जस्तो घिनौना विदेशी हतियारधारीलाई समेत आमन्त्रित गरी नेपाल आमाका सेवकहरुको निर्मम हत्या गर्ने हत्याराहरुलाई राजनीतिक घटना संग जोडी देशमा सुति रहेका पीडा विर्सिरहेका निहत्ता जनतालाई जिस्काउने काम वर्तमानको सरकारले गरेको छ । टीकापुरबासी र राष्ट्रसेवक माथि सीमा पारीका गुण्डाहरुलाई भाडा दिई कर्णाली पारी पूर्व बाट पश्चिम पसी ठूलो जघन्य अपराध गरेका अपराधीलाई उन्मुत्ति दिनु नेपालका राष्ट्रसेवक र कानूनी पक्षका जनता माथि पुनः आक्रमण गर्नु ठहरिन्छ । विपक्षीले उठाएको आवाज कानून संगत हुदा सर्वाेच्च अदालतको आदेश सरकारले मान्ने होइन भने के चाहियो अदालत ? यी घटनाक्रमले मलाई याद दिलायो न्याय हराए गोरखा जानु भन्ने सुनेको थिए । अर्काे कुरा हो देखेको नभएपनि सुनेको थिए राजा महेन्द्रलाई केही गल्ती गरेवाफत प्रधान न्यायाधीश रत्न बहादुर विष्टले ५ पैसा जरिवाना गरेका थिए जुन बेलाको शासनलाई हामी निरंकुश भन्ने गथ्र्याै ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *