दंभ अहङ्कारको प्रतिध्वनि

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

थानेश्वर प्रसाद भट्ट

नेपालको संविधान २०७२ लाई ९० प्रतिशत बढीको समर्थन रहेको बारम्बार सुनिने गर्दछ तर त्यो नबन्दै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरियो र त्यो भयो पनि । सीमित वर्गले त्यही संविधान जलाउने असहमति मात्र होइन अस्वीकार गर्दै द्वन्द चर्काउने गतिविधि निरन्तर भइरहेको पनि यथार्थ हो । सीमित वर्गको विमति भन्दा भन्दै देश नै विखण्डन हुने सम्मका आशंका र त्रास आम सर्वसाधारणमा व्याप्त छ ।

ऐन कानून संविधान जनहितका लािग लोक कल्याणकारी व्यवस्थाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । समाज जागरुक छ भने कुनै लिखित संविधान हुनैपर्दछ भन्ने भ्रमलाई प्रजातन्त्रको जननि ब्रिटेनले खण्डित गरी दिएको छ । त्यहाँ कुनै लिखित संविधान छैन । त्यस्तो किताब किन्न संभव पनि छैन । समाज र राष्ट्र स्वतः स्र्फूत रुपमा परिचालित छ । सन् १२१५ को मैग्नार्काटाबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास त्यहाँ भएर परम्परा मान्यतामा आधारित राष्ट्र सचालित छ । डेनमार्क इजरायल लगायतमा समेत त्यस्ता अभ्यास भएका छन् । हाम्रो देशमा झण्डै ७ वटा संविधान बनेर निष्फल सिद्ध हुदै छन् र वर्तमान संविधान त जन्मै देखि क्रियाशिल हुन गर्न गराउन निकै कठीन भइरहेको छ ।

लेखक वरीष्ठ अधिवक्ता तथा महेन्द्र विद्या भुषण तथा त्रि.वि.वि.स्वर्ण पदक प्राप्त हुन् ।

देश त कुहिराको काग जस्तै हुन पुगेको देखिन्छ । मन्टेस्क्यूले Separation of Power शक्ति पृथक्किकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । अन्तर राष्ट्रिय जगतमा यसले सार्थकता पनि प्राप्त ग¥यो । त्यही सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो संविधानले पनि व्यवस्था ग¥यो तर व्यवहारतः यो अन्तरद्वन्दमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । आजका दिन सम्म राज्यका यी तीनवटै निकाय घोर टकरावमा पुग्न गएका छन् । प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिया । त्यो ठीक छ वा छैन भन्ने हैसियत मेरो छैन किनभने त्यसको मुल्य परिणाम र औचित्य नभएको हुनाले व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन विषयलाई यो र त्यो भन्ने प्रयोजन रहदैन । ठीक बेठीक जे भएपनि त्यो दर्ता भयो र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ मा विभिन्न उपधारा १० अन्र्तगत त्यस्तो प्रावधान छ । त्यस्तै धारा १०३ मा संसदीय विशेषाधिकारको पनि व्यवस्था छ । त्यसमा ९ उपधारा राखिएका छन् । धारा १०३ कै उपधारा २ मा संसद भित्र प्रवेश भएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ७५ को उपधारा १ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ । यो पनि बाध्यकारी व्यवस्था हो र त्यसमा समेत अदालतले हस्तक्षेप गरेको महाअभियोगमा उल्लेख छ । यसरी राज्यका तीनै अंगहरु मध्ये संविधानको भाग ११ धारा १२६ देखि धारा १५९ सम्म न्याय पालिकाको अधिकार कर्तव्य सुनिश्चित गरेको छ । यसै अन्र्तगत धारा १५३ मा न्यायपरिषदको पनि संबैधानिक व्यव्स्था छ । भाग १२ धारा १५७ मा महान्यायाधिवक्ताको संबैधानिक अंग कै रुपमा व्यवस्था छ ।

उपयुक्त संबैधानिक प्रावधानहरुको उल्लेख गर्नुपर्ने खास प्रयोजन छ । न्यायपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्टतम न्यायाधीश कानून मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित र वकीलहरुको संस्था नेपाल बार एशोशियसनबाट मनोनित गरी ५ जनाको आकार वर्णित छ । यसै संस्थाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रयोग हुन्छ । अहिले महाअभियोग ठीक बेठीक भनी व्यापक बहस भएको सुनिन्छ र सुशिला कार्की माथि किन यो अस्त्र प्रयोग भयो भनी आलोचनाका स्वर सुनिएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा महान्यायाधीवक्ताको नेतृत्वमा सरकारी वकीलहरुले काम कारवाही नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गरे र नेपाल बार एशोशियसनले बेन्च नै बहिष्कार गरे । त्यति मात्र होइन बारका मनोनित न्याय परिषद्का सदस्य राम प्रसाद सिटौलाले पौष २८ गते साझँ बी.बी.सी. नेपाली सेवामा अन्र्तवार्ता दिदै अब न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल हुदैन भने । वरिष्टतम न्यायाधीश जुन २८ गते सम्म मात्र बहाल थिए उनै बैद्यनाथ उपाध्याय सहभागी नै नभई कार्यकाल सकियो र राति १२ बजे पछि गोपाल पराजुली वरिष्टतम न्यायाधीश र न्यायपरिष्द सदस्य भइसकेका थिए । उनलाई कुनै सूचना नै गरिएन ।

नियुक्ति प्रक्रिया न्याय परिषद् कार्यालयमा पनि भएन । आधा रातमा सुशिला कार्कीको निवासमा भइ चकित पार्ने गरी २९ गते विहान त माननीयहरु नियुक्त भएका अविश्वशनिय खबर प्रकाशित भए । त्यस सम्बन्धमा श्री सर्वाेच्च अदालतमा धेरै रीट निवेदन परी विचाराधीन छन् । केही गरी अनियमितता भएको देखिए त्यसरी भएको नियुक्ति धरापमा परे न्याय व्यवस्था नै भताभुङ्ग हुने अवस्था सम्भाव्य हुन सक्छ । वस्तुतः महाअभियोगको पृष्ठभुमि त्यति बेला नै खडा भएको हुनुपर्नेमा अहिले दंभ र अहङ्कारमा चोट पर्न गइ व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थ टकराएका हुन् । नियुक्ति प्रकरण सम्बन्धमा व्यक्तिहरुका विरोध र विवाद उत्पन्न भए । न्याय परिषद्ले गर्न पर्ने अधिकार दलिय भागबण्डामा रुपान्तरित भएको स्थितिमा सत्तारुढ दलबाट कुनै प्रतिक्रिया नहुने कारकतत्व भाग शान्ति नै थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा रहन सक्तैन । अन्तिम पृष्ठभुमि श्री सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासको आदेश हुन पुगेको छ । यो संविधानको उल्लङ्घन हो भन्नमा कुनै बहस नै हुन सक्तैन । स्पष्ट लेखिएका संबैधानिक प्रावधानहरुलाई अनाधिकार उल्लङ्घन भयो, त्यसैले त हाजिर भएर पनि प्रधान न्यायाधीशबाट मुद्दा नहेरिएको होला ।

संविधान लागु भए नभए पनि आम सर्वसाधारणलाई बेसरोकार बनाइएको छ । काठमाण्डौं केन्द्रित कथित बौद्धिक बहस समग्र देशलाई समेट्न सक्तैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रको आत्मा हो । यसमा कुनै विमति गर्नु धृष्टता नै हो तर न्याय गरेर मात्र हुदैन । त्यसको अनुभुति पनि गराउनु पर्दछ । महान्यायाधिवक्ता समेत ३० जना वरीष्ठ अधिवक्ताहरुले न्याय मिल्न सक्तैन भनि बेन्च नै बहिष्कार गरे । भोली के निर्णय होला भनी पहिले नै थाहा हुने भनेर नै त्यसो भएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो हो भने विचरा वकीलहरुलाई फीस किन तिर्ने ? निष्पक्ष न्यायमा नै शंका उत्पन्न हुने स्थिति भए न्यायालयको गरिमा कसरी संरक्षित होला ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *