निजी शैक्षिक संस्था बन्दको आव्हान

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार, महेन्द्रनगर, २२ बैशाख ।

नेपालका पार्टीहरुले आफ्ना भातृ संगठनहरु द्वारा निजि विद्यालय उद्योग धन्दा लगायतका नीजि सम्पत्ति माथि आघात पु¥याउन लगाएको छ । नीजि विद्यालयहरु सरकारका विद्यालय जस्ता शोषण विद्यालय छैनन् । ती विद्यालयहरुले नेपालका युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट केही हद सम्म रोकेको छ । यति हुदाहुदै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले नीजि विद्यालयबाट र उद्योगहरुबाट के लिन खोजेको हो त्यसको जवाफ त्यसको जवाफ जनतालाई सरकारले सार्वजनिक रुपमा दिनुपर्छ किनकि यसमा जनता र उद्योगपतिको समिश्रण लगानी रहेको छ ।

कसैलाई पैसाको आवश्यकता पर्दैमा नीजि विद्यालयमा आक्रमण गर्ने होइन । यी त जनताका रगत पसिनाबाट सिञ्चित र्भएका विद्यालयहरु हुन् । यिनलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालय निःशुल्क गरेको छ । जो कोहीलाई पनि थाहा छ त्यहाँको गतिविधि व्यवस्थापनको नाममा के कति हिनामिना गरेको छ । बरु ती पार्टीहरुले आफ्ना भातृ संगठनका विद्यार्थीहरुलाई पारिश्रमिक दिएरै भएपनि निरिक्षण गर्न लगाउनु पर्छ । यसले विनिको समेत आवश्यकता पर्दैन । देशका सारा काम पार्टीहरुको सरकारले गर्न नसके विद्यार्थीहरु द्वारा नै गराए के हुन्छ भन्छन् कञ्चनपुरका बुद्धिजीविहरु ।

कञ्चनपुरका ६ विद्यार्थी संगठनहरुले निजी शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालका लागि बन्दको आव्हान गरेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नीजि विद्यालयहरुमा देखिएका बेथिती नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठनहरुले भोलीदेखि जिल्ला भरीका नीजि विद्यालयहरुको पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।

बैसाख १६ गते शिक्षा कार्यालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण भोलीबाट नीजि विद्यालयको पठनपाठन बन्दको घोषणा गरिएको विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले नीजि विद्यालयले लिँदै आएको भर्ना शुल्क खारेज गरेर मासिक शुल्क घटाउनु पर्ने, विना अनुमति सञ्चालनमा आएका नीजि विद्यालयहरु बन्द गरिनुपर्ने, शिक्षा नियमावली अनुरुप नीजि विद्यालयहरु सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस निकट नेविसंघ, एमाले निकट अनेरास्ववियु, तीन वटै माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौंले जिल्ला स्थित सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको पनि माग अघि सार्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

विद्यालय माथि भएको अनियमितता, पढाईमा दुब्र्लता, शिक्षकहरुको शोषण, विद्यार्थीहरुको दमन जस्ता कार्यहरुको दमन नीजि विद्यालयहरुबाट भएको छ भने त्यो हेर्ने जिम्मा पार्टीहरुका भातृ संगठनको होइन विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ । पार्टीहरुले चन्दा उठाउनलाई, चुनावको खर्च जुटाउन विद्यार्थीलाई लगाएको छ भने त्यो नीजि विद्यालयका अभिभावक चुप लागेर बस्ने छैनन् । पछि दुर्घटना हुन गएमा सारा क्षतिपूर्ति क्षति गर्नेबाट पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो तानाशाह प्रवृत्ति तर्फ सरकारले आफ्ना भातृ संगठनहरुलाई लगाउनु अपराध हुनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *