माओवादी र कांग्रेस सडक आन्दोलनमा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार, काठमाण्डौं, २३ बैशाख ।

जसको हातमा सरकार छ संसद छ तीनै पार्टीहरु आज आफुले सडकमा जान सर्माएकाले आफ्ना भातृ संगठन तथा विद्यार्थीहरुलाई अभद्रका साथ गाली गर्न र तोडफोड गर्न पठाएका छन् । यो कहाँको नियम हो । संसदले न्यायालय माथि गोप्य महाअभियोग लगाउन हुने तर न्यायालयले आत्म रक्षा गर्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्रको नियम हो ? वा वर्तमानलाई तानाशाहीको हस्तक्षेप सुरु भइसकेको हो ? ढुङ्गाको भर माटो माटोको भर ढुङ्गा छ भने अर्काे तथा बोदलाको इज्जत राखेपछि पोटलाको इज्जत रहन्छ भन्ने कुरा आज सम्म उच्च पदाधिकारीहरुले नबुझ्नु नै महान भुल देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको सत्तारुढ दल निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्दै नेविसंघले संसदको विशेषाधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । यो आदेशबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने षडयन्त्रको पर्दाफास भएको नेविसंघले टिप्पणी गरेको छ ।

नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, नेपालको संविधान, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक दल र संसदीय व्यवस्था क्रियाशील रहेको यथार्थतालाई बिर्सिएर आज गरिएको सर्वोच्चको आदेशले व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार माथि ठाडो आक्रमण मात्र गरेको छैन कि अध्यारो कोठाबाट संसदीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्न तानाबाना बुन्नेहरुको षडयन्त्रको पर्दाफास समेत भएको छ । यो विषम परिस्थतिमा विचलित नभई स्थानीय तहको चुनावमा सक्रिय रहन नेविसंघले युवा विद्यार्थी लगायत सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले सर्वोच्चको आदेशको विरोधमा शनिबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी कांग्रेसकै युवा संगठन नेपाल तरुण दलले पनि अन्तरिम आदेशको विरोध गर्दै संसदीय सर्वोच्चता विरुद्धको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । तरुण दल अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली जनतालाई फेरि पनि अन्धकार र निरंकुशता तर्फ धकेल्ने षडयन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसदीय सर्वोच्चता माथि नै प्रहार गरी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक पद्दतीको आत्मालाई ध्वस्त गर्दै सम्मानित संस्थाका विद्वान न्यायमूर्तहरुबाट दिउसै सूर्यास्त भएजस्तै गरी नेपाली जनतालाई अन्धकारमा धकेल्न खोज्नु, व्यक्तिगत रिसईवीकै मनसाय ले निर्णय गर्नु, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका विरुद्ध गरिने घेराबन्दीमा सामेल हुनु सम्मानित संस्थाको मर्यादामा आँच पुग्ने प्रकारका गैर न्यायिक क्षेत्रका चरित्रहरुले जस्तो व्यवहार गर्नु दुःखद र हास्यास्पद भएकाले त्यस्ता आदत र चरित्रलाई सच्याउन तरण दल जोडदार आग्रह गर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश सन्काहा, देशलाई मुठभेड तर्फ लैजाने र लोकतन्त्र मास्ने प्रवृत्ति जस्तो भएको भन्दै तरुण दलले त्यसलाई नसच्याए सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

यसैगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि सर्वोच्चको आदेशले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतन्त्र माथि प्रहार भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘संवैधानिक र कानुनी आधारलाई लत्याएर राजनीतिक र भावनात्मक तर्कको सहारा लिई जारी गरिएको यो आदेश अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’

जुन व्यक्ति सित इख हुदैन जो सित भावना हुदैन ऊ कुनै पनि देशको इमानदार नागरिक हुनै सक्तैन । न्यायमूर्तिहरुलाई संसारको ज्ञान छ प्राकृतिक नियमको थाहा छ । सत्ता पक्षले ढुङ्गा हान्न लगाएको विद्यार्थीको समूह जस्तो न्यायालय हुन सक्तैन ।

न्यायालय ती विद्यार्थीको पनि हो, सज्जन व्यक्तिको पनि हो, चोरको पनि हो, जनताको पनि हो राष्ट्रपतिको पनि हो । त्यसैले न्याययालयलाई सर्वमान्य भनेर किटान गरिएको छ । न्यायमूर्तिहरुलाई विद्यार्थीहरु द्वारा गाली गर्न लगाउनु सरकारको ठूलो भुल हुनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *