के अब नेपाल कानूनी राज्य नै रहला ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

–बलदेव अवस्थी

नेपालको सरकार अर्थात् नेताहरु नेपाललाई कानूनी राज्य रहन देलान भन्ने विश्वास गुमाइ रहेका छन् । संविधानको उल्लङ्घन गिरिजा कै पाला देखि चलिसक्यो । सर्वप्रथम संविधान २०४७ को उल्लङ्घन ग¥यो । आज उनको दोस्रो स्थान भनी ठाउँ ओगटेका सम्माननिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उल्लङ्घन गर्ने त्रास जताततै फैलिएको छ ।

विगतका दिनहरुमा ठूला ठूला सुन तस्कर काण्ड भए । त्यो काण्डमा सत्ता पक्ष र विपक्षका जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता रहेको भन्ने प्रमाण प्रकाशमा नल्याउन मोबाइलका नम्बरहरु द्वारा अनुसन्धान गर्नमा अदालत समेतबाट रोक लगायो । नेपालका अनुसन्धान प्रहरी सित एक मात्र भरपर्दाे मोबाइल उपयोग सेवा रहेको थियो त्यो प्रक्रिया द्वारा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा छोटो अवधिमा ठूलो अनुसन्धान हुने गर्दथ्यो ।

एक अपराधीको मोबाइल कलबाट संलग्न अपराधीका पर्दा पछाडि लुकेका नामुद तस्करहरु सित अनुसन्धानकर्ताहरुलाई अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो भइराखेकोमा यस पटक शंकास्पद तरिकाले गत सुन तस्करहरु माथि आइपर्ने खतराबाट बचाउन हाम्रा सभासद, सरकार तथा न्यायालयको संलग्नताले मोबाइल फोनलाई प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । कुनै पनि संबैधानिक अंगले जनताको हितमा काम गर्न नपाउने नसक्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ ।

लेखक भानु स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

नेपालको संविधानमा एउटा महाअभियोग भन्ने दफा छ तर जनतालाई त्यो दफाले कहाँ पु¥याउने हो भन्न गाह्रो छ । महाअभियोगका पात्रहरु नाटककारहरुलाई कोही हल्लाउन सक्ने स्थिति केही अवधि पछि नहुन सक्छ । सेना, न्यायालय, प्रहरी, रािष्ट्रय अनुसनधान तथा अख्तियारलाई जनताको हितमा काम गर्न दिई राखेको छैन सरकारले ।

आज अदालत माथि हमला भएको छ र भोली पुनः सेना माथि हमला नहोला भन्न सकिदैन । साच्चै भन्नुपर्दा २०४७ सालमा नेताहरुको लागि प्रजातन्त्रको व्यवस्था आयो भन्दथे तर जनताको लागि निरंकुशताको छाना बन्यो । त्यो प्रजातन्त्र जुन प्रजातन्त्रले निहत्ता जनता जो आफ्नो सुत्ने ठाउँमा सुतेका थिए त्यहाँ पूर्ण मानव शरीर पाइएन । कही टाउको मात्र पाइयो कही शरीर मात्र । ती खेल सबै सीमा पारीबाट लाए अह्राएका कामहरु थिए । २०४७ को संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा राजा वीरेन्द्र बाहेक अरु कोही हिडेनन् ।

संविधान त मानेनन् राज्यमा गृहयुद्धको तयारी गर्न कुनै पनि कुरा गर्दा बंग्याएर गर्न थाले नेताहरु । राजा वीरेन्द्रलाई रुवाएर छोडेपछि मात्र उनको वंश नाश हुने गरी हत्या भयो । त्यति ठूलो सेना, प्रहरीको मुटु हल्लाई दियो । ऐन नियमको पालना कसैले नगरेकै कारण बाट आज देशको यो अवस्था भएको छ । कानुनको पालना गरे नगरेको सबुत प्रमाण हेर्ने हो भने १९÷२० वर्ष सम्म जनताका अधिकार खोसी आफु खुसी शासन चलाई सम्पूर्ण स्थानिय निकायलाई भंग गरी गाउँको बजेट राजनीतिक संयन्त्रको नाममा पार्टीहरुका प्रतिनिधिहरुले आफु खुसी गरी स्थानिय निर्वाचन नगरेको कुरा लुकाउन सकिदैन । नयाँ संविधान बनेको एक वर्ष मात्र भएको छ ।

लागु नहुदै सभासदहरुले आफुलाई आवश्यक पर्ने सम्म संशोधन गरी सकेका छन् । संविधानलाई कानूनको रुप नदिई राजनीतिक पार्टीहरुको निर्णय पुस्तिका जस्तो बनाएका छन् । जनताका अधिकार पुस्तकबाट जनतालाई दिन चाहेका छैनन् । कुनै दफा संशोधन गर्दा जनताका भावनाको कदर भएको छैन ।

संबैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । जस्तो महाअभियोगको सामना गराउन सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथि प्रयोग गर्न खोजे, अन्तमा पदच्यूत भएमा महाअभियोग लगाउन नपाउने भन्ने रहेकोले ऐनमा व्यवस्था भएपनि प्रक्रियामा पुग्न पाएनन् । दोस्रो प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की माथि लगाएका छन् ।

त्यो कारण एक मात्र हुन सक्छ । ठूला नेताहरुले गरेका अपराधको सजाय पाइने डर, त्यो भन्दा बढी कार्कीले भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्छु ठूला माछालाई पनि समात्छु भनेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अब सरकार र नेताहरुले गरेका षड्यन्त्रहरु सर्वसाधारण जनताले समेत बुझिसकेकोले नेता तथा सरकारको पर्दाफास हुन समय लाग्ने छैन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *