सहमति कार्यान्वयन होला त ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
काठमाण्डौं, १६ बैशाख

शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ ।

निजी विद्यालयमा मापदण्डविपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो ।

वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।’

निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गरे ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्दे्शिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्न संवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने सहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए । उनले तोकिएको मापदण्ड भन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिए ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्दे्शिका र शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्दे्शिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन ।

हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।

गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।
काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्यो भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।

विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा दुई पक्ष विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक साझेदारी रहेको विद्यालयहरुमा सरकारले शुल्क बढी भनेको छ तर त्यो कुन हिसाबले बढी भयो, कहाँका तुलनामा बढी भयो ? छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङ र नैनीतालमा मात्र हेरौं, त्यहाँ अध्ययन गरौं, त्यहाँको भन्दा घटी छ । यदि घटाउनै पर्ने भए शिक्षा क्षेत्रमा व्यवसायीहरुलाई शिक्षा अनुदान दिनु प¥यो अनि मात्र शुल्क घटाउ भनेर भन्न सक्छौं । विद्यार्थीलाई अगाडी लगाएर विद्यार्थी द्वारा भनाउने होइन, त्यो पनि हिम्मत साथ सम्बनिधत निकायले तर्जुमा मिलाउनुपर्छ । अन्यथा, यो राजनीतिक खेल बाहेक केही होइन । विद्यालय र सरकार मिलेर जनताको शोषण गर्ने होइन कि अभिभावक र विद्यालय मिलेर सहमति गर्नुपर्छ । त्यो सहमति मात्र काम लाग्छ तर सरकार सित गरेको सहमति काम नलाग्न सक्छ । यसमा सरकारको कुनै लगानी नै छैन भने आफ्ना भातृ संगठनलाई बहकाएर पढाईमा अवरोध गर्नु ठूलो भुल हुनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *