निजि विद्यालय एक उत्पादनमुखी संस्था हो

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

बलदेव अवस्थी

राजनीतिक पार्टीहरुले निजि विद्यालयमा ताला लगाई बन्द हड्ताल गराएको हामी पाउँछौं । खास गरी बाम शक्तिहरुबाट विद्यालयले शुल्क बढाएको छ । जनताको ब्रह्मलुट ग¥यो भन्ने जस्ता क्रान्तिकारी जस्ता देखिने अर्काको सम्पत्ति हरण गर्ने प्रयास गरेका हुन्छन् । त्यो एकदम नाजायज किन हो भने जसरी एक समूह वा व्यक्तिले कुनै उद्योग खोल्दछ त्यसको लागि कति लोन लिएको हुन्छ, मेनपावर देखि विद्युत, कच्चामाल खरीद गर्दा के कति कठिनाई झेल्नु पर्छ, ती कठिनाईहरु मञ्चमा भाषण गरेर मात्र समाधान हुदैन ।

त्यस्तै निजि विद्यालयहरु सरकारले प्रा.लि.को रुपमा दर्ता गरेका छन् । त्यो प्रा.लि. सञ्चालन गर्न नानीहरु नै कच्चा पदार्थ हुन् । त्यसबाट राम्रो होस् विद्यालयको पनि नाम रहोस् नानीहरु पनि सक्षम बनुन् भन्ने लक्ष विद्यालय र अभिभावकहरुले लिएका हुन्छन् । जसरी उत्पादित वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सरकारले गर्छ त्यस्तै गरी विद्यार्थीको गुणस्तर हेर्नुपर्छ तर त्यो गुढास्तर हेर्ने क्षमता न नेताहरु संग छ न सरकार संग । अन्तरािष्ट्रय स्तरको शिक्षा निजि विद्यालयहरुले दिन खोजेको हुन्छ । नितान्त निजि वा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरुको दरबन्दी स्थायी हुनुपर्छ । शिक्षकको पारिश्रमिक समयानुसार र सरकारले तोकेको न्यून वेतन विद्यालयले दिनैपर्छ । त्यो खर्च सञ्चालकले भरसक घरबाट एक रुपैया दिदैन न सरकारले दिन्छ, न मञ्चमा भाषण गर्ने, नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताले दिन्छ भने उसले अभिभावक सित साझेदारी गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यो शुल्क जो विद्यालयले लिन्छ त्यो विद्यालय र अभिभावकको साझेदारी हो ।

मञ्चमा विद्यालयको बारेमा भाषण गर्ने, सरकारमा गएपछि चुप बस्ने जो राजनीतिक पार्टी र उसका भातृ संस्थाहरुको नीति र सोच छ त्यो बदनियत पूर्ण छ । निजि स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर हेर्नु मनासिव छ । फिस तथा अन्य शुल्कको हकमा अभिभावक र त्यो शिक्षण संस्था प्रा.लि.मा साझेदारी छ । साझेदारीको रकम हिनामिना भयो भने बरु साझेदारीले पाउने अधिकार र दिलाउने तर्फ जानु बेस छ ।

मुनाफाको केही अंश विद्यार्थी वा साझेदारी अभिभावकको मुनाफा र बोनस पाउने व्यवस्था हुनुप¥यो । निजि विद्यालयले चन्दा दिएन भन्ने झोकमा गाउँको विद्यालयमा ताला लगाउनु भन्दा प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षा मन्त्रालय समग्रमा भन्नुपर्दा सिंहदरबार र बालुवाटारमा ताला लगाउनुप¥यो जसले सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुका भातृ संगठन बनाई पार्टीले फाइदा लिने काम गर्छ उता तालाबन्दी गर्नुपर्छ । कसैको निजि कारोबारमा ताला लगाउन, जनताको अपमान व्यवसायको शोषण गर्नु शिवाय अरु केही होइन भन्ने हाम्रो राय पनि छ । नियम बनाउने अधिकार जो संग छ उनै संग भन्नु प¥यो उतै भोटे ताला लगाउनु पर्छ कि न्यायालयमा धाउनु पर्छ । बरु त्यता तर्फ ध्यानाकर्षण हुनु उत्तम कुरा हो । प्रतिस्पर्धाको समयमा नेताहरुले सरकारी विद्यालयहरुलाई अति उत्तम बनाउनु प¥यो ।

बरु एक कक्षमा ब् देखि श् सम्मका सेक्सन खोल्नै परेपनि खोल्न तयार भई आकर्षण बढाउनु राम्रो कुरा हो । निजि विद्यालय खोली यहाँका युवायुवतीलाई विदेशिन रोक्ने नितान्त निजि विद्यालयलाई पुरस्कार दिनुपर्छ तिरस्कार र दण्ड होइन । सरकारी विद्यालयहरुलाई मात्र होइन शिक्षकहरुलाई के कस्तो बनाउन खोजेको छ त्यो सबैमा जग जाहेर छ ।

नेपाल सरकारले कडा नीति लिनु पर्छ । निर्वाचनमा सहयोग गर्ने, आफ्नो पार्टीको प्रचार शिक्षकहरु द्वारा गराउनु पार्टीहरुको बदनियत पनि रहेको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधार विद्यालयमा ताला लगाएर हुदैन नेपालको संसद सभाले व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद भवनमा ताला लगाउनु बरु बेस होला । यी कर्मठ निजि विद्यालयहरुमा ताला लगाएर कहिल्यै पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुनै सक्तैन । त्यो त केवल नेपाली कर्मठहरुलाई विदेशतर्फ भगाउने उपाय मात्र हो । २१ औं शताब्दीमा जनतालाई राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो दासत्व लाद्नु हुदैन ।

आज शिक्षा क्षेत्रमा चौतर्फी शोषण भई रहेको छ । शिक्षित युवायुवतीहरु शिक्षा क्षेत्रबाट नै शोषण गरिएका छन् । धेरै विद्यालयहरुमा निजि क्षेत्र र बाल विकासको नाममा शिक्षित युवायुवतीहरुको विनास भईरहेको छ । न्युनतम सरकारी ज्याला भन्दा पनि ३÷४ गुणा घटीमा काम गराई रहेको छ सरकारले । बरु त्यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न तर्फ लाग्नुको साटो स्वरोजगारी माथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति भएको पाउँदा हामी सबैलाई दुःख लाग्छ । निजि विद्यालयमा ताला लगाई पठन पाठन बन्द गर्दा नागरिकको अधिकार हनन भयो वा भएन विचारणीय कुरा भएको छ । कर्मचारीहरुको जुलुसमा कर्मचारीको मागमा समर्थन गर्न देखावटी रुपमा समयोग गर्नुको साटो संसदमा व्यवस्थापिकाले कर्मचारीलाई जे सुविधा दिन चाह्यो त्यो सकिने थियो । त्यसको ठीक उल्टोले गर्दा देश विग्रियो । आफै एमाले र कांग्रेस ल्याएको व्यवस्था संविधान २०४७ लाई पश्चिमी मुलुकका क्रिश्चियनहरु सित विक्री गरी त्यो पैसाले हातहतियार गोलाबारुद खरीद गरी जनताको घरघरमा पुगी देशलाई नै रकताम्मे पारी आक्रामक हुनुपनि नेपाली नीति थिएन । क्रिश्चियन देशहरुको आदेश अनुरोधमा गरिएको होइन भनेर हामी कसरी स्वीकार गर्न सक्छौं ।

हाम्रा नेताहरुले कहिले प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्रको नाममा ठग्दै आएपनि अब हाम्रा युवाहरु ठगिने छैनन् । नक्कली भाषणमा प्रफुल्ल पार्ने काम कुरा विदेशी दलालहरु सित मिलेर ठग्न सक्ने छैन । नेपाली युवायुवतीहरुले सबै तन्त्र र प्रजातन्त्र देखि सक्यो । २०४७ को संविधानको पालना त गरेन, अझै २०७२ को संविधानको पनि पालना हुन सकेको छैन । पालना गर्नबाट स्वयम् उनैले रोकेका छन् जसले यो संविधान ल्याएका हुन् ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *