स्थानीय चुनाव बिथोल्ने ६८ दलको चेतावनी

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार, काठमाण्डौं, ०९ बैशाख ।

जनु कुरा पहिल्यै विचार गर्नुपर्छ त्यो आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि भएर गर्दैनन् । दुरदर्शी नेताहरुले पछि खिचला नहुने काम गर्छन् तर नेपाली नेताहरुले भोली के हुने हो त्यसबारेमा सोच्दैनन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र नामको व्यवस्था ल्याउनेहरु पनि नेताहरु नै थिए, त्यसपछि २०१७ सालसम्म स्थापित नहुन सक्ने नेताहरु नै थिए ।

जब देश डामाडोलमा गयो तब २०१७ पुष १ गते आयो । त्यस्तै २०४७ मा व्यवस्था पुर्नबहाली भयो । त्यसबेलाका प्रमुख पार्टी जसले आन्दोलन गरेर परिवर्तन ल्इयाएका थिए त्यो व्यवस्थालाई उनीहरुले नै लगेर गए । त्यसपछि २०६२÷६३ आयो, त्इसमा क्षणिक स्वार्थको लागि दुरदर्शीताको ख्याल नराखी दिल्ली दरबारमा गएर भारतकै अभिभावकत्वमा १२ बुँदे सम्झौता ग¥यो ।

त्यसपछि नेपालमा १९ दिने आन्दोलन ग¥यो । १९ दिने आन्दोलनमा त्यसबेलाका शासक तथा राजाले आन्दोलनलाई दमन गरेन बरु जनता मारेर राजा हुनुछैन भन्ने कुरा तत्कालिन राजाबाट प्रकाशमा आयो र सत्ता आन्दोलनकारीहरुले सम्हाल्यो । उनीहरुकै संलग्नतामा २०७२ को संविधान बन्यो । जसले संविधान बनाएको थियो उनकै नेतृत्वमा आज चुनाव चिन्हको निहुँमा पुनः आतंककारी घोषणा गरिएको छ । त्यो एकदम ठीक होइन । जो संविधान निर्माणमा संलग्न थिए उनीहरुले भन्नु जायज हो ।

संविधान निर्माणका प्रमुख व्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले यसता कुरा गर्नसुहाउँदैन । यी सबै व्यवस्थाहरु आफैले बनाएको संविधान भित्र अटाउनुपर्ने थियो तर किन अटाएन ।

चुनाव चिह्नको माग गर्दै आन्दोलनरत नयाँ शक्ति नेपाल सहितका ६८ दलले सातदिने अनशन अन्त्य गरेका छन् । रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा अनशनको समापन गर्दै उनीहरूले आफूहरूको एक सूत्रीय माग सम्बोधन नभए आगामी सोमबारबाट नेपाल बन्दसहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संसद्बाहिर रहेका दलहरूलाई चुनाव चिह्न नदिने व्यवस्था गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले २ वैशाखदेखि अनशन सुरु गरेका थिए । अनशन अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा ६८ दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिले चुनाव चिह्न नपाए ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नयाँ शक्ति नेपालका नेता पर्शुराम तामाङले आफूहरूको माग आइतबारसम्म पूरा नभए नेपाल बन्द र आमरण अनशनसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । ‘सरकार, संसद् र निर्वाचन आयोगले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेकाले अब व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ सहितको सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्छौं,’ उनले भने ।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले बहुदलीय व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले तानाशाही चरित्र देखाएको आरोप लगाए । ‘४० वर्ष सँगै परिवर्तनमा साथी बनेका प्रचण्ड तानाशाही बन्न खोजेका छन्, नक्कली लोकतन्त्रविरुद्धको लडाइँलाई अझ सशक्त बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । यसअघि उनीहरूले चुनाव चिह्नको माग गर्दै देशभरका निर्वाचन कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

हो यस्तै हो, आजसम्मका जे जति घटना भए नेताहरुले गरेका सबै परिवर्तन नेताहरुले नै लगेर गए, नेताहरुको असक्षमता पछि राजाले गरेको व्यवस्था परिवर्तन पनि राजाबाट नै फिर्ता गरियो । अझ पनि नेपाली जनतालाई ठूलो डर र त्रास भएको छ । यो तरिका स्थायी हो वा अस्थायी ? २०७२ को संविधान बमोजिमको शासन व्यवस्था पनि जसले ल्याएका थिए उनैले फिर्ता लैजाने खेलको सिलान्यास गरेको त होइन ? यदि त्यसरी ल्याउँदै फिर्ता गर्दै गर्ने हो भने आम सर्वसाधारणको भनाई छ कुनै पार्टीहरुलाई नमानी नागरिक समाजबाट कुनै नागरिकलाई समाती देशको बागडोर सुम्पिनु पर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *