बुझ्न नसकिएका विषयहरु

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

थानेश्वर प्रसाद भट्ट

नेपालमा आश्चर्यजनक घटनाक्रमहरु देखिने गरेका छन् । यस मुलुकमा संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सक्तैन कामयाव हुदैन भन्ने कतिपय सर्वसाधारण मध्ये म स्वयं पनि पर्दछु । २ पटक संविधान सभा गठन भए । पहिलो पटक नाटकीय ढंगबाट असम्भव गैरसंबैधानिक तबरले आफ्नो आयु स्वयं बढाउने विभिन्न खेल भए ।

कानूनको शासनलाई उपहास बनाउँदै प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषद् अध्यक्ष एकै साथ पदासीन भए । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनलाई निर्दलिय सरकारले सम्पन्न गर्यो । संविधान २०७२ मा बन्यो तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै जलाउने वर्ग पनि नेपाली नै थिए । लागु नहुदै संशोधन भयो तर त्यसबाट अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । पुनः दुई पटक दोस्रो संशोधनका प्रयाश विफल भएको देखिन्छ ।

मुल कानून कार्यान्वयन असंभव जस्तै बन्न गएको छ । लागु गर्न त परै रहोस् किताबमा मात्र सीमित बन्न गएको हुनाले म लगायत आम सर्वसाधारणले बुझ्न नसकिएका विषयहरु प्रष्ट देखिएकाले कारक तत्व के हो ? बुझ्न नसकिएका विषय के र किन हुन भन्ने प्रबल जिज्ञाशा भएको हुदा सामयिक विश्लेषण उपयुक्त लागेको छ ।

६ सय १ को सार्वभौम संविधान सभाको ९० प्रतिशत बढीले बनाएको संविधान विश्व कै नमुना भन्ने दाबी भएकोमा यो त वास्तवमा जनभावनाको कदर होला भन्ने लाग्न सक्ला तर के वास्तवमा यो नै यथार्थ हो त ? यस्तो सार्वभौम शक्तिशाली सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई एउटा आम सर्वसाधारण मात्र नभएर वरिष्ठ वकीलबाट यस्तो अभिव्यक्तिको निहितार्थ के होला ? त्यसको समीक्षा र यथार्थ चित्रण गर्नु प्राथमिक कर्तत्व भित्र पर्दछ ।

२०७४ साल बैशाख ३१ को स्थानिय तह निर्वाचनको विज्ञापन दिनहुँ निर्वाचन आयोगबाट प्रसारित भइरहेको छ । जसरी पनि यो चुनाव हुन्छ भनि राष्ट्रका नियन्ता बताइ रहेका छन् । अरबौंको रकम पनि खर्च भई रहेकोले निर्वाचन हुने नै होला भनि दाबी भइ रहदा कतिपय वर्ग, दलहरुबाट चर्का विरोध मात्र होइन धनजनको क्षति हुने क्रियाकलाप प्रत्यक्ष भइरहेको स्थितिमा सर्वाधिक आश्चर्य मनमा पटक पटक आइरहेको छ । मुखर विरोध गरी रहेका खास गरी मधेशवादी दलहरुले चुनावमा भाग पनि नलिने, सशक्त विरोध गरी चुनाव विथोल्ने धम्की खुलेआम पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आइ रहेका छन् । देशका कतिपय भागहरुमा निर्वाचन कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।

खास गरी २ नं. प्रदेशमा त अकल्पनिय परिस्थिति निर्माण भइरहेको सुनिन्छ । अब एउटा अनुत्तारित प्रश्न के छ भने मधेशका कथित नायकहरुले मुश्किलले १०÷१२ सीट मात्र जित्न सके ठुला दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादीका गरी डेढ सय बढी सीट ल्याएकाले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत यसैबाट प्रकट हुने विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसो भए लोकप्रिय बनेर जनमत पाएका ठूला दलहरुबाट निर्वाचन गतिविधि किन हुन सकिरहेका छैनन् ? माग पुरा नभए सशक्त विरोध गर्न जनताबाट अस्वीकार्य मानिएका मधेशीहरु चुनाव नै हुन नदिने निर्वाचन विथोलन सक्ने सामथ्र्य कहाँ बाट कसरी प्राप्त गरे यसको जवाफ मिल्दैन ।

निर्वाचन ३१ गते सम्पन्न गर्न लोकप्रिय घोषित स्वनामधन्य नेताहरु दृढतापूर्वक किन प्रतिकार गर्न असमर्थ भएका हुन् यसको उत्तर पटक पटक ९० प्रतिशत बढीको समर्थनबाट संविधान बनेको भन्नेहरु कहाँ छिपेर बसे ? मधेशीका माग के हुन् भनि बुझ्न नसकिए पनि एउटा यथार्थ कटु सत्य के हो भने सर्वेसर्वा बनेका परिवर्तनको नायक बनेको स्वयम्भु गिरिजाले स्वायत्त मधेश प्रदेश बकस दिएझै सम्झौता गरेकै हुन् । त्यसमा सम्बन्धितको भनाई के छ त ? मधेशीहरु नेपालको नाम पनि उच्चारण गर्न चाहदैनन् ।

हालै काठमाण्डौंमा सम्पन्न सद्भावनाको साधारण सभामा हिन्दीमा भाषण गर्दै जय मधेश भनि वक्तव्य समापन गर्ने ठाउँमा कानून मन्त्री, प्रधान सेनापति समेत रहेका र दौरा सुरुवाल नेपाली टोपी लगाएका गोर्खेहरु पनि टेलिभिजनको पर्दामा देखिए र त्यस्तो विवादास्पद सभाका सञ्चालकहरु प्रति मेरो कुनै सहमति सरोकार छैन तर राष्ट्रको सर्वेसर्वा बनेका गिरिजाले गरेको सम्झौता किन लागु भएन भन्ने अभिव्यक्तिको जवाफ त सम्बन्धितले दिनु नै पर्ला, त्यो नभएकोमा र त्यस्तो सम्झौता गर्नेलाई नायक मानी रहदा केवल मधेशी मात्र अछूत हुन् भन्न पनि कसरी संभव होला ?

सर्वस्व सहित जन्मकैदमा श्री सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भइ दोषी ठहर भएको व्यक्ति अभिनन्दित र खुलेआम राज्यलाई चुनौती दिइ रहदा ७ दिन भित्र पक्राउ गर्ने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्नेमा शंका छ । करोडौं होइन अरबौंका घोटाला, भ्रष्टाचारमा स्वयं राज्यका नियन्ता नै संलग्न भएको प्रष्ट देखिदा पनि कारवाही हुदैन । निर्वाचन सञ्चालनको गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका उपप्रधान गृहमन्त्री स्वयंले ३१ गतेको निर्वाचन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । निर्वाचन आयोग यसको प्रतिकार गर्छ ।

३ तहको निर्वाचन माघ ७ सम्म नभए संविधानतः म्याद थप्न मिल्दैन भनि सर्वाेच्च अदालत बोली सक्यो । स्वयं सार्वभौम संसदले पनि त्यही समय सीमालाई मृत्युवरणको मिति घोषित गरी सकेको छ । त्यसपछि पनि म्याद बढायो भने के होला ? छिमेकीले सबैको चित्त बुझाएर मात्र काम गर भनि निर्देशन गर्दै आएको छ । आफ्ना सैनिक माथि ढुँगा प्रहार भईरहदा अरुले पनि त्यस्तै भाका बोले के होला ?

अस्थिरता फैलाउने विफल राष्ट्र बनाउने चौतर्फि षडयन्त्र भइरहदा नेपालका भाग्य विधाता रोमजली रहदा नीरोले बासुरी बजाए झैं कमीशन बटुल्न, भागबण्डा खोज्नमा नै तल्लिन भएको देख्दा हाम्रो धरातल कहाँ छ ? अस्तित्व छ कि छैन सोच्न बाध्य बनाउँछ तर आफ्नै देश मात्र हराएका अपनत्व खोसिएका आम सर्वसाधारणको चासो राख्ने को होला र ?

लेखक वरीष्ठ अधिवक्ता तथा महेन्द्र विद्या भुषण तथा त्रि.वि.वि.स्वर्ण पदक प्राप्त

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *