क……,का……का कारण अस्थिरताः

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

–कृष्ण बहादुर चन्द
समाजसेवी, पुर्व कृषि अधिकृत
पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी

राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राष्ट्रियता र जनताको सर्वोच्चता, सार्वभौम अखण्ड नेपाल, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, प्रजातन्त्र कानुनी राज्य, विधिको शासन, स्वच्छ मौलिक हक तथा प्रेष स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति तत्व र विषय वस्तु जसमा दायित्वबोधका साथ प्रतिस्पर्धात्मक स्वस्थ रुपबाट प्रजातन्त्रलाई देशमा साझा प्रणालीको रुपमा नेपाली जनताको जीवनशैलीको स्थायी आधार बन्नु पर्दछ । तदनरुप सञ्चालन भएको छ कि छैन ? राज्य सञ्चालन उत्तरदायी छन कि छैनन् ? दलीय स्वार्थ भागबन्डा निहितस्वार्थ र धन आर्जन तथा निस्तेजको राजनिति के लोकतन्त्रको प्रधानता हो ? जनताले कस्तो प्रतिफल पाउँदैछन ? जनता जान्न चाहान्छन । अनियिमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ कि छैन ? जनताले पनि कस्ता व्यक्तिहरुलाई चुनावमा चुन्नुपर्ने हुन्छ, धन खर्च गर्ने, जोसुकैलाई निहितस्वार्थबाट पे्ररित भएर, होहल्ला र लहलहेकै भरमा भताधिकारको प्रयोग गर्नुहुदैन । चुनाव अर्थात निर्वाचन प्रणालीले बर्तमानमा कस्तो रुपलिएको छ । जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गराएको र निरासाजनक अवस्थामा पुयाएको जनताको ठम्याई छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ कि? देश, राज्य सञ्चालन गर्दा आफ्ना असफलता, असाक्षरतालाई सुधार्न नसक्नु, नचाहानु ढाकछोप गर्न पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संकेत गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको मनोगत भ्रमजाल जनतामा छर्ने दु्रसप्रयास केहीराजनितिक दल र तिनका नेतागण र सरकार सञ्चालनबाट गर्ने गरेको यथार्थता प्रेस, मिडियामा द्रुष्टिगत छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र,
धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको रटानले मात्र देश र जनताको भलो हुने हो । यस बारे गहन बिश्लेषण, चिन्तन मनन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? देश अस्थिरताको बाटो तर्फ लग्नेकाम प्रमुख दल भनिने सत्तारुदल नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट भैराखेको छ, आ–आफ्नो सत्ता र स्वार्थ टिकाव बनाई राख्ने गरेको –जनताको बुझाई छ ।
नेपालको संविधान २०४७ र हालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट (एमाले+माओबादी) दलहरुले ३ दशक अवधिमा ९८५ सरकार सञ्चालन
गरेकोछ भने २०४७ को संविधान अनुसार २०५३ मा छोटो समय २% अवधि माात्र रा.प्र.पा. ले सरकारको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । एकदमै छोटो समय अवधिमा नेपालमा रोकिएको बाँगला पारवहन खोलेको, समाबेसितालाई शुरुवात माहत्वपुर्ण कार्य गरेको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युष्टि र नेपाली कांग्रेस दलका नेताहरुले आलोपालो गरी सरकार बनाउने, सरकारमा बस्ने देशमा हालीमुहाली गर्ने नेपाली जनताले जहिले पनि जसरी पनि, साथ दिइ हाल्छन भन्ने अठोट गरेका छन, जुन हाल सम्मको स्थितिले पनि देखाउँछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो सरकार भएकोले दलभित्र ध्रुविकरण नभई केही गरेको हेर्न आम सर्वसाधारणको चाहाना हो । देश सबैको साझा भएकोले देश दुख्दा जनताको चित्त दुख्छ । विदेशी आए भने पछि हामी भेट गर्न छिटै दर्गुछौ, विदेशी भनेपछि सबैले राम्रै गर्छन भन्ने धारणा गलत हो ।
विश्वमा उदारहणीय कुटनीतिक मर्यादा राख्दै आएको नेपाल विगतका ३ दशक यता निकम्मा कुटनीतिको साहारमा छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदुत विवादित हुने र तिनलाई फिर्ता गर्नु पर्ने घटना नेपालमा अहिले सामान्य बन्दैछ, मानव तस्करीको आरोप राजदुत विवादमा परे भने दुतावासको उपप्रमुखको पनि मिसन परिवर्तन भएका घटना उत्तिकै छन् । विदेशी भ्ुमीमा रहेका नागरिकका लागि राजदुत अभिभावक हुन भने देशको राज्य सञ्चालनका लागि परराष्ट्रको सम्बन्ध र नीति तर्जुमा गरी राजदुतावास मार्फत कुटनीतिक सम्बन्धलाई मर्यादित गर्नु राजदुतको परम कर्तव्य हुन्छ तर ‘राजदुत बनाइ कमाएर गए’ यो पद्धतिले कुटनीतिक प्रणालीलाई क्षतविक्षत पयाइरहेको छ, सरकारले म्ुल्याङ्कन पद्धतिको विकाश गर्नु आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि नाताबाद निकटताबाद र दलबाट हावी भएको अवस्था छ । सरकारले पदलाई विशिष्टिकरण गर्दै क्षमतावानलाई राजदुत बनाउनुपर्छ तर नेपालमा ठीक उल्टो छ । विगतमा राजसंस्थाले नेपालीका लागि गरेका संस्थागत कामको अवमुल्यन गर्ने गरेको, देश बिगारेको भन्ने गरेको तर राजसंस्थाको बाहिरगमन भएपछि पनि त्यो संस्थाले गरेको जस्तो गर्न नसकेकोले दोष दिने काम हालका शासक वर्ग बाट गर्ने गरेको छ । ‘नाच्न नजान्ने आगन टेडो’ ।
‘चिनिया राजदुतबाट मर्यादा विपरित सजिलैसँग आफुखुसी पार्टीका शिसर्थ नेताहरुका घर–घरमा गई भेटघाट, बार्तालाप गर्नु के नेपालको परराष्ट्र मामिला र कुटनीतिक मर्यादा भित्र
पर्दछ ? परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुभव प्राप्त जिम्मेवार, दक्ष, विशिष्ट अधिकारीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सपष्ट भन्न सक्नु पर्दछ, साथै देशको उच्च गरीमा राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सबैकोणबाट पोख्न र बलियो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ, जसले मुलुकको हित, कु्तनितिक मर्यादा र परिणाम सहि प्राप्तिका लागि नीजि संस्थाको निहित स्वार्थमा
सरकार र पार्टीको दुरुपयोग हुन न दिन जिम्मेवारी हुनै पर्दछ ।
आजदेशमा शुशासन कायम हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुराचार चरम सीमामा पुगेको, भ्रष्टिकरण जीवन व्यत्तित गरी राखेका छन, यहाँ सम्म कि नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको कृषी जन्यवस्तु खाडलमा पर्नुपर्ने, डोजर लगाएर नष्ट गर्नुपर्ने तर बाहिर मुलुक र पडोसी, देश भारतबाट अबौको खाद्य र तरकारी, फलफुल आयात गर्नुपर्ने भए बाट परनिमता बढ्दै गएको हालको अवस्था छ ।
देशमा ७४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था छन १०० करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको २०७६/१/२५ गते तत्कालिन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालबाट खुलासा गर्नु भएको छ । यसबारे के भएको छ ? जनता जान्न चाहान्छ । राज्यले किसानलाई सेवा सुविधा उचित प्रकारले सुधार गर्नै पर्दछ ।
बहुदलिय व्यवस्था हुनुपर्दछ भनेर २०३६ को जनमत संग्रह च्भाचभलमगm मा बहुदलको पक्षमा भर मजबुत दिलोज्यानसँग काम गरियो, तत्पश्चात पनि २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नवहालीका लागि पनि उत्तिकै विचार बोकेर अग्रसरता गरियो, एवं प्रकारले समय समयमा प्रजातन्त्रका पक्षमा राष्ट्र र जनहित तथा समाजहित कै लागि जाने बुझेसम्म निरन्तर लागि परेको अवस्था छ , तर राज्य सञ्चालन गर्ने, सरकारमा बस्नेहरुबाट देश र जनताका लागि आश लाग्दो स्थिति बन्न नगएको आफ्नो सपष्ट ठहर छ ।
राजनीति व्यापारिक पेशाको रुपमा परिणत भएको हालको अवस्था छ र निर्वाचन प्रणाली पनि जनहित सुहाउँदो नभएको स्थिति छ । अहिले देश भ्रष्टाचारीको चंगुलमा फसि सकेको यसको निवारण गर्न राजनितिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र नीति आवश्यक पर्छ तर भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कामका लागि नेतृत्वबाट भरपर्दो अठोट पनि नभएको अवस्था छ ।
नेपालमा जनता गरीब छन, गरीब देश छ भन्दै विकाश गर्ने नामबाट बिदेशी दाता राष्ट्र र संस्थाहरुबाट ऋण र अनुदान रकम उपलब्ध गर्ने गरेको तर सदुपयोग भने सन्तोष जनक नरहेको, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन, चलाउनका लागि समेत बिदेशी सहायता मागेर नेपालमा राज्य सञ्चालन गर्छौ भन्ने हाम्रो नेतृत्व वर्ग कति सक्षम र सबल छ र देश र जनताले कस्तो कठीन दु्रर्दशा अवस्था भोग्नु परेको छ । देशमा हाल ७६१ सरकारहरुबाट राज्य सञ्चालन गर्नेहरु आफ्नैका लागि सत्ता र भत्ता खाले सुविधा लिन र मौजमस्ती गर्न तछाड–मछाड गरी राखेका धन जम्मा गर्ने तर्फ बढी केन्द्रित हालको अवस्था रहेको, जनता भनी रहेका छन ।
सरकारमा बसेका व्यक्तिबाट २०७१देखि २०७५ साल भित्र नेपालमा खाद्यान्न, मासुु, दुध जन्य पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्ने काम नहुने र नेपाल सक्षम भै सक्ने तथा सिचाइको समस्य ९५प्रतिशत हल भएर समाधान भै सक्ने बाचा सरकार पक्षका जिम्मेवारबाट २०७१/४/२ pm 7.30 बजे ऋषि धमलासँगको कुराकानी, सम्बोदमा प्रतिज्ञा गरेका हुन, पुरा भयो त ? स्मरण रहोस आजभन्दा ३ दशक अगाडी नेपालमा भएको उद्योगहरुमा रोजगारको व्यवस्था हुनुका साथै नेपालबाट भारतको केरेला बंलादेश लगायतको देशहरुमा चामल निर्यात गरिन्थ्यो भने आज ५५–६० अर्ब भन्दा बढीको चामल खाद्यान्न वस्तु बाहिरबाट नेपालमा आयात गरिन्छ तथा फलफुल, तरकारी, मसला लगायतका वस्तुहरु अर्बौको अंकमा आयात गरिन्छ । कोरोना भाइरस, माहामारीको विषम परिस्थिति, बन्दाबन्दी(लकडाउन) १२० दिनको अवधिमा देशभित्रका कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारी खाडलमा पुर्नुपर्ने र डोजर लगाएर खेतममा नष्ट गर्नु पर्ने तर छिमेकी देश भारतबाट सो अवधिमा ४ करोडको तरकारी नेपाल सरकारले आयात गरेको कृषि मन्त्रालय, कृषि विभागबाट किसानहरुको हिततर्फको व्यवस्थापान गर्न नसकेको, जनता भनी राखेका छन् ।
संस्कार, समर्पण, त्याग, नैतिकता, आदर्शता, इमानदारिता, जवाफ देहिता, सदाचारिता, कर्तव्यपराइणता यी कुराहरुको आधारविना राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवक तथा जिम्मेवार व्यक्ति पुर्णतया अकरमण्य, असक्षम मानिन्छ तथा देश बर्बाद तर्फ जान्छ, यसैले Good Governance विधिको शासन र न्याय प्राप्तिका लागि क्ुशल नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, कुशल नेतृत्वका लागि ठीक व्यक्ति ठीक ठाँउमा Right man Right Place हुनुपर्दछ । यसका साथै नागरिक जिम्मेवारी पनि प्रमुख हो । ‘आज न्याय प्रतिको जन विश्वास घट्दो अवस्थामा छ’
आज नेपालमा भ्रष्टाचार‚ अनियमितता गरी अकुल सम्पति आर्जन गर्नेहरुबाट बर्सेनी २ खर्ब भन्दा बढी धनराशी विदेशी मुलुकमा जम्मा गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रकाशमा आएको छ । बह्‌ुदलिय प्रजातन्त्र देखी लोकतन्त्र‚ गणतन्त्र पुग्दासम्म राजनितिक दलका नेताहरु‚ सरकार संचालन र नेतृत्व गरेका दल र तीनै तहका राष्ट्र सेवक कर्मचारी समेतको सम्पतिको जाँच हुनुपर्दछ‚ जनता भनि राखेका छन । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र धमिरो लागि सकेको छ‚ यसबाट जोगाउँन जनताले सकारात्मक सोच र चेतनाबाट जागृत भएर अग्रसर हुनुपर्ने समय आवश्यकता भै सकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनको नियन्त्रण Rule of Law कानुनको मुल्य मान्यता ‘राजनितिक आदर्श पद्धतिको खत्म राष्ट्रको उच्च पदमा पुगेका, राजनितिक पदाधिकारी तथा स्वार्थसिद्धिगर्नैहरु बाट भैरहेको अवस्था छ,’। लोकतन्त्र नभै हरेक क्षेत्रमा लुटतन्त्र र छाडातन्त्र भै रहेको, जनताको भनाई छ ।

इतिहास बिद, राजनितिक –बिश्लेषक रमेश ढुंगेल :
“नेपालमा नेपालीका एकताका प्रतिक, नेपाल निर्माता राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती तथा एकता दिवसलाई २०६३ को आन्दोलन पछि गठित मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट हटाइयो ।” नेपाल र नेपालीका लागि नेपाल रहेसम्म यस्तो अपमान भोग्नु पर्दा कस्तो राष्ट्रियता नेपालका लागि ? आज देशमा निरंकुशता र सामन्तवाद हावी भै रहेको छ । जसले गर्दा अखण्ड राष्ट्र नेपाल परधर्म र परनिर्भरताको अर्थतन्त्रको प्रतिशतमा बढोत्तरी गर्दैछ र राष्ट्र र राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ, जसको मुख्य कारण राजनितिक अस्थिरता र व्यापारिकरण तथा निर्पेक्षता हो ।
नेपाली कांग्रेस– कांग्रेसमा कुन यस्तो पद्धति र प्रवृति छ, जस द्धारा देश र जनतालाई भरोसा युक्त भरपर्दो आश लाग्दो पत्याउन सक्ने चिरस्थायी बलिया आधार जनतालाई दिन सक्छ ? नेपालमा २०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधान बने पछि २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले पुर्ण बहुमतको सरकार बनाउन जनादेश दिएको तर ३ वर्षमै आफ्नै कारण ढल्न पुग्यो र मध्यावधि निर्वाचन गरायो । देशमा अस्थिरताको जन्म भयो फलतः आज देश जनताले दुखी अवस्था भोग्दैछन । वर्तमानमा नेपाली कांगे्रस बजारको वस्तु जस्तै मोलतोल र भागबण्डामा रमाउने गरेको, कम्युनिष्ट–ने.क.पा.) र कांगे्रस भोलीका दिनमा पनि आलोपालो, मिलेर राज्यको भोग चलन गरी देश सञ्चालन गर्ने भन्ने पार्टीका नेताले भन्ने गरेका छन र जनताले पनि आशंका गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा भएको २०४६ को जन आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएर बनेको २०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधान जसलाई नेपाली कांगे्रसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा एमालेका शिर्षष्थ नेताहरु सम्मिलित भएर बनाएको देश र जनताको लागि उपयुक्त संविधानको नेपाली कांग्रेसले रक्षा गर्न सकेन जसको प्रतिकुल नराम्रो परिणाम आज देश र जनताले भोग्नु परिराखेको दुर्ब अवस्था र राष्ट्रियताको सुरक्षा र प्रबद्र्धन हुन न सकेको अवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता “लोकेश ढकाल”बाट क्तख सगरमाथा विशेष कार्यक्रमा २०७७ आषाड ९ गते ३.३० बजे सम्वादमा तथ्य र सत्यमा आधारित बडो महत्वपुर्ण गहन मार्गदर्षित विचार प्रकट गर्नुभयो । “नेपाली कांगे्रसलाई प्रचण्डपथबाट बि.पी. पथमा ल्याउनु पर्ने र तदनरुप लैजानु पर्ने आजको प्रमुख काम हो ।” एवं प्रकार वहाँको भनाईहरु सारगर्भित र तथ्यमा आधारित छन् । वहाँका भनाइ बाट सहजै बुझन सकिन्छ कि, १२ बुंदे दिल्ली समझौता, स्व.पुर्व प्र.म. गिरिजा प्रसाद कोइराला आफु राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षाले देश र जनतामा पारेको नकरात्मक प्रभाव, निस्तेजको राजनीति निर्पेक्ष विचार जस्ता अवाञ्छनीय गतीविधिलाई जनाउँछ, जसको प्रतिफल प्रभाव देश र जनतामा पर्न गएको अवस्था छ । जि.पि.बाद र बि.पि.बाद एउटामा ने.का.ले टिकमार्क(ख) चिन्ह लगाउनु पर्छ ।
“जनी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपि गरियसी”“जन्म दिने आमा र जन्मभुमी स्वर्ग भन्दा पनि महान हुन ” भन्ने कदापि बिर्सनु हुदैन । प्रजातन्त्र, समाजवाद र उदारबाद देश र जनताको हितमा तब हुन्छ । “देश र सरकार सञ्चालनमा सतचरित्र, सदाचारिता, निश्वार्थ, समान दृष्टिकोण, सत्य के हो ? असत्य के हो ? पहिचान गर्न सक्ने क्षमता सबल सक्षम प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र राष्ट्रियताको भावनालाई तदनकुल महत्वका साथ कायम गर्न सक्ने कुशल राजनीति र प्रतिनिधि बनेर सबै तहका सरकार सञ्चालन सहज किसिमबाट जनताको विकासका लागि उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको जीवनशैलीको मात्र विकाश हुनु, बिलासिता र अयासी जीवनमा रमाउनका लागि मात्रै राजनिति गर्नेहरुबाट राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा पर्न जान्छ, जुन हालको वर्तमान अवस्था छ । यसप्रकारको खतराबाट राष्ट्रलाई बचाउन जनतामा सकारात्मक सोच र भावना तथा सार्थक चेतना जागृत हुन जरुरी छ ।

नेपाली कांगे्रस पार्टीले २०४८ सालको निर्वाचनमा पुर्ण बहुमत Absolute majority को सरकार बनाएर ७०५ बजेट ग्रामिण विकाश अर्थात गाउँ विकाश समितिलाई क्षेत्रको विकाश र जनतामा शुसासन, रोजगार, जनताको जीवनोत्तर विकाश गर्ने बचन, नीति र प्रतिबद्धता तथा निर्णय गरेको तर योजना अनुुसार नभै र त्यसो नगरी कार्यकर्ताको भरण पोषण, भातृसंगठनको भरण पोषण, भागबण्डा नेतादेखी कार्यकर्ता लगायत कर्मचारी समेतलाई संलग्न गरेर उद्देश्य अनुरुप नभै भ्रष्टाचार ऋयचचगउतष्यल को रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट आर्थिक दुरुपयोग हुदै गएको फलस्वरुप सत्तास्वास्र्थले प्राथमिकता पाऐको अनुसार नेपाली कांग्रस नेपमली कांग्रेस भित्रै भागहिस्सामा सहमति र कुरा नमिल्न गएबाट पुर्ण बहुमतको नेपाली कांगे्रसको सरकार आफ्नै दलभित्रकै कारण ३ बर्ष मा बिघटन गरेर मध्यााबधि निर्वाचनको घोषण गरिएको त्यसै बखत देखी देशमा भ्रष्टाचार र अनियमिता मौलाउदै गऐको तथ्य छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७ निर्माण
गरेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई २०५६/ ०२/०१ देखी २०५६/१२/१७ सम्म दोश्रो पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो । देश शुसासन र रामा्रे गति र्तफ गइरहेका बकत नेपाली कांग्रेस पार्टी, गिरिजा प्रसाद कोइराला आफु प्रधानमन्त्री बन्न पुगे,जबकि नेपाली कांग्रेसका संस्थापका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई अघिसारेर वहांकै नाम बाट बहुमत प्राप्त गरिऐको थियो ।
एमालेको अल्पमतको ९ महिने सरकार २०५१/०८/१४ देखी २०५२/०५/२६ सम्म मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भै सरकार सञ्चालन भएको त्यस बखतको सरकारले ५ लाख एकमुष्ट रकम गाउँ विकाश समितिलाई विकाशका लागि उपलब्ध गराउने, जेष्ट नागरिक बृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने नीति तर्जुमा गरी देशमा लागु गरेको यसरी छोटो समयमा तत्कालिन एमाले सरकारले लोकप्रियता हासिल गरेको जगजाहिर छ तर आज उही दलको पुर्ण बहुमतको सरकार छ तर देशमा मंहगी, व्यथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुराचार, दलगत निहित स्वार्थ, देश र जनता दुर्वल, कष्टकर तथा भ्रष्टिकरणबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्था छ । नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि स्यानो नेपाल देशमा ६०१ सभासद रहेको जम्बु संविधान सभा गठन र संविधान सभाको निर्वाचन गर्न सकेन र २०६७ जेष्ट १४ गते प्र.म. बाबुराम भट्टराई बाट बिघटन गरियो र सर्वोच्च अदालत न्यायालयका बहालवाला प्रधानान्यायाधिस खिलराज रेग्मी लाई प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) कार्यपालिकाको प्रमुख माचयन गराएर बहुदलिय व्यवस्थामा निर्दलिय तरिकाबाट संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो र देशको मुल कानुन संविधान निर्माण गर्न भनि चुनिएका सभासदहरुलाई रबर स्टाम्प खाली दस्तखत गराउने काम मात्र गराएर दलका १०÷१५ जना प्रमुख नेताबाट निर्णय पारित गराउने कामा संविधान सभाको नामबाट गरियो । जनता र देशमा मादुरगामी प्रभाव पर्ने विशेष महत्वपुर्ण सवाल र विषयमा संविधान सभामा पेश र छलफल नै नगरी संविधानसभा बाट २०७२ संविधान घोषणा गरियो । जसको नकरात्मक परिणाम आज देश र जनताले भोगी राखेको अवस्था छ ।
देश र जनताप्रति जिम्मेवार नेताको भनाई –सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यदि नेपाली जनता हुन भने “हिन्दुराष्ट्र नेपाल लगायत शासकिय स्वरुपको परिकल्पना गर्न जनमत संग्रह नेपाली जनताको सर्वोच्च अधिकार छ । के सभासदले कुन्ठीत भएर जे पनि गरेको निर्णय मान्य हुन्छ ? जसरी पनि संविधान जारी गर्नेलाई नेपाली जनताले के बुझने हो ? के.बि.गुरुङ.ब.नेता नेपाली कांग्रेस न्युज –२४असाड ८गते २०७७ pm7.30
लक्षमण घिमिरे (नेता नेपाली कांग्रेस)
न्युज –२४
तथ्यमा आधारित– २०६२/०६३ को आन्दोलन कुनै धर्म निर्पेक्ष राज संस्था हटाउने, संघीय स्वरुप बनाउने नेपाल भुमीलाई विभाजन भागबन्डा गर्ने, क्षेत्रियता, जातियता जस्ता विषय बारेमा भएको होइन । राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत र स्वेच्छाचारी किसिमबाट संविधान विपरित चुनाव गराउने काम र गलत परिपाटी र सल्लाहकारका कारणले गर्दा साँचो अर्थमा समिक्षा नै नभै सोही मौका छोपेर माओबादी समेत सामिल भै ७ दलले देश र जनतासँग विशेष सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुमा निरंकुशता ७ दल बाट गरेर नेपाली जनतामा बल मिच्याइ गरेर लादने र संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट घोषणा गरिनुले नेपाल र नेपाली जनता र माटोका लागि अफाप सिद्ध भै सकेको अवस्था छ । नेपाली र नेपाली जनताको भविष्य गासिएको छ । जुनसुकै हालतमा जबरजस्ती बल मिच्याइ गरेर पनि संविधानको नामबाट घोषणा गर्ने भन्ने बोली केही नेपाली जनताले २५,११,१२,८,७,४ जस्ता कति हुन बुंदा के कति तथ्य यथार्थ अर्थ लाग्छ । जनतालाई अन्यौलमा पारेको अवस्था, यस्तो अवस्थामा मस्र्यौदा जनतामा अनुमोदन गराउने भन्ने जस्तो बिडम्बना र काल्पनिक कपोलकल्पित हडबडको निर्णय कति सार्थक हुन जान्छ, बिडम्बना नेपाल र नेपालीका लागि अरु के हुन सक्छ ? समाजवादको लक्ष्य सम्म पुग्नु पर्ने भनी परिवर्तन गरिएको भन्ने गरेको कम्युनिष्ट (ने.क.पा.) र अर्को इतिहास बोक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवादलाई आफ्नो मुख्य मुल मक्सद मान्छ तर मुख्य कु्रा भनेको ‘प्रजातन्त्र’ हो । जसलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्नेहरुले लोकतन्त्र भन्ने गरिएको छ । यसमा जनताले विरोध गर्न र भन्न पाउने भनिएको तर देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता अनुकुल सम्पति कमाउन, धनकट्टा गर्न र राज्य दोहन गर्न सजिलो भएको छ । ‘पुष्पलाल’ को स्मृति दिवस २०७७/४/७ गते उक्त अवसरमा नेता ज्युहरुबाट भनिएको छ,‘५/६ वर्ष मै अब समाजबाद तर्फको कार्य पुरा गर्दछौ ’। यसप्रकार वी.पि. जयन्तीको पुनित अवसरमा नेपाली कांगे्रसका नेताहरुबाट पनि बी.पी को समाजबाद अनुसार सबै नेपाली जनतालाई सम्पन्न बनाइ दिने भनेका छन , गरिब कोही पनि रहेने छैनन् । तर विगत ३ दशक यता ९८५ राज्य सञ्चालन गर्ने र सत्तामा बसेका रसास्वादन र राज्य दोहन गरेका यीनै २ दल हुन, आजदेश र जनताको हालत, स्थिति कस्तो भैराखेको छ ? देश र जनताको अवस्था जरजर र ज्यादै नाजुक, कमजोर भै राखेको छ, किनभने नेतृत्व वर्गमा त्याग, समर्पण नैतिकता, इमानदारिता, जवाफदेहिता र आदर्शको राजनीति अहिले गुम्दै गएको अवस्था छ ।
नागरिकले न्याय पाउनका लागि अन्तिम अभिलासा राख्ने ठाउँ भनेको न्यायालय अदालत हो र न्या दिलाउने मुर्ति देवरुप मानिन्छ, भन्ने भनाई पनि छ । तर आज न्यायमुर्तिबाट न्यायालय बचाउनु कष्टपुर्ण भएको छ भन्ने पनि गएिको छ । आज न्याय मुर्ति राम्रो होइन कि हाम्रो मान्छे चाहियो, लाभ लिनका लागि न्यायालय क्याप्चर गरी राख्ने, राजनितिक गुट जस्तो बनाएर बदनियतपुर्ण सिन्डिकेटको रुप बनाउने नजीरका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आमजनताको आशाको केन्द्रबाट अलग्याउने कुचेष्टा भैराखेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहनु पर्छ, कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपकारी भुमिका हुनुहुदैन, राजनीतिक लाभहानी सँग न्यायालय लाई जोड्न हुदैन, यदि त्यसो हुनगए बिचलन आउँछ र न्यायालय प्रतिको बिश्वासमा प्रश्न उठछ ।
‘नेपाली कांगे्रसमा धनबाद र डनबाद तथा, भ्रष्ट प्रवृत्ति बढेको छ’ । ‘नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय दायित्व, गुमाइ सकेको र सम्र्पुण भाव पनि क्षीण भऐको अबस्था छ । बि.पी. को समाजबाद अनुसार जनपक्षिय बिचार, जनमुखी बिचार अनुसार निमुखा र गरीब जनताका लागी नीति बनाएर, निमुखाले न्याय बिपन्नले आय’ हुनुपर्ने तर, चुनावमा पैसाले मात्र जित्ने पछि राज्य ढुकुटीको राज्य दोहन, अनियमितता गरी धन आर्जनगर्ने हालको अबस्था छ । सत्ताहत्याउने काम नेपाली कांग्रेसले पनि गरेको छ । चुनाव प्रणालीमा आमुल शुद्धता ल्याउन जरुरी छ । भष्टाचार र अनियमितता का बिरुद्ध जन अभियान चलाउनु जरुरी छ ।
बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कागे्रस
माउनटेन टी.भी, संम्वाद
२०७७/०४/११ गते
“पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट तत्काल देशको असहज विषय परिस्थिति भएकोले निर्वाचन गराएर विकाश दिन्छु, भनेर चुनाव गराउने घोषणा गरेको अवस्थालाई संविधान विरोधी काम गरेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको रुप बनेर हटाइएको अवस्था भयो भने तत्पश्चात आज १४ वर्षको अवधिमा देशको प्रशासनिक न्याय क्षेत्र, जनताको दैनिकी अवस्था अत्तरराष्ट्रिय,
राष्ट्रिय परिस्थिति के कस्तो छ ? विश्लेषण र मुल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । देशमा अहिले संस्थागत भ्रष्टिकरण भै रहेको अवस्था छ, शुसासन कायम गरी नेतृत्वले यसको रोकथाम गरी जनतामा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नुपर्दछ । राज्य न्यायिक प्रणाली अनुसार चल्नु पर्दछ,स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा कहिकतैबाट कुनै पनि तवर तरिकाबाट आँच आउने काम हुन्ुहुदैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार बिना हस्तक्षेप निष्पक्ष महत्वका साथ सञ्चालन भएको जनताले प्रत्याभुति पाएको हुनपर्दछ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई बढावा र बल पुर्याएर भ्रष्टाचार निवारण गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्कीलाई राजनितिक पार्टीका नेताहरुबाट महाअभियोग लगाउने काम गरिएको अवस्था ।
Now Nepal is poor perhaps because of poor policies & system withself politicians power, corruption and political instability. Supremecourt decisions must build faith and believe of pullic people.
Sushila karki and Tarkraj Bhatta show agreat courage against corruption that judiciary is capable to be punished powerful politicians & bureaucrats to remaining
constant a good governance and a faithful justice in the country. We are grateful to those judges Susila karki & Tarkraj Bhatta. It is also known the supremecourt judge Ratna Bahadur Bista and also other faithful judges of public people in Nepal. They are also remembered forever. K. B. Chand
लेखक : कृष्ण बहादुर चन्द, पूर्व कृषि अधिकृत, समाजसेवी पाटन न.पा.६, पाटनगाउ–बैतडी ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *