किसान र कृषि मजदुर ठगिएका छन्

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

बैतडी, २६ चैत्र । सधैझैं यस वर्ष पनि गहुँबाली एक साथ पाकेको छ तर किसानहरु दोसाधमा परेका छन् । गहुँबाली काटु कि नकाटु भइरहेको छ । आकाश घरी खुल्छ, बादलले भरिन्छ अनि खुल्छ । यस्तै हो भन्दाभन्दै गहँु काट्न सुरु ग¥यो । चैत्र २४ र २५ गते काटेका गहँुबाली पानी र असिनाले भिजाएकोले चुट्न नसकिने अवस्था रहेको छ । यदि २÷३ दिन राम्रो घाम लागेमा भिजेका गहुँमा थ्रेसर लगाउन सकिनेछ तर चुटाई भने झन् महंगो पर्ने छाट साम्नेमा आएको छ ।
प्रतिबोराको हिसाबले थ्रेसिङ नगरी घण्टाको हिसाबमा चुटाई हुने हुदाँ बढी समय लाग्ने र प्रतिघण्टा १६÷१७ सय लिने गरेको छ । काट्दै चुट्दै गर्न पाएको भए यसपाली गहुँको सिजन राम्रो रहेको बताउनछन् भि.न.पा. ६ का अम्बादत्त भट्ट । थ्रेसिङ गर्न टेक्टरहरु आफुलाई आवश्यक परेको बेला मिल्दैन । त्यसकारण किसानलाई मौसम र थ्रेसरले साथ नदिदा किसानहरुको भोक निद हराएको छ । यति दुःख कष्टका साथ कमाएको अन्न आफ्नो मोलमा विक्री नभई व्यापारीले तोकेको मुल्यमा विक्री गर्नु परेकोले किसान झन् दुखित बनेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै सुविधा छैन, भन्दा कराउँदा पनि सरकार सुन्दैन । सरकारले न गहुँको मुल्य तोकेको छ न खरीद गर्ने गरेको छ । हामीलाई दुःख लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरु पनि आफ्नो मतलवको लागि भोट माग्न घरदैलो पुगेका छन् तर किसानको पिर मर्का सुनिरहेको छैन । हामी यहाँका नेताहरुलाई के भन्न चाहन्छौं भने छिमेकी जिल्ला भारतको पिलिभितमा गएर हेरौं रात दिन गहुँ खरीद गर्न काँटा लगाएको छ । २४ घण्टा खरीद गरी रहेको छ । जुन जिल्लामा भोकमरी भएको छ अथवा आवश्यक परेको छ त्यो जिल्लामा खाद्य संस्थानबाट सोझै विक्री गरिने हुदा न किसान ठगिन्छ न खरीदकर्ता ।
नेपालको सन्दर्भमा कृषिजन्य वस्तुहरुमा न धानको मुल्य तोकियो न गहुँको तोकियो न गन्नाको मुल्य । जतिमा खरीदकर्ताले किन्न चाह्यो त्यो भन्दा उत्पादन कर्ताले एक रुपैया पनि बढी पाउँदैनन् । व्यापारीहरुले ग्राहकहरुबाट आफु चाहेजति मुल्य लिन सक्छ । दुःख कष्ट गर्ने किसानलाई न राजनीतिक नेताहरुले हेरेको छ न ती नेताहरुको सरकारले न जनताको सरकारले । त्यसकारण नेपाली किसान कसैका न कसैका बेवारिसे भएका छन् । केही दुई चार जना पहुँचवाला किसानलाई सरकारको तर्फबाट अपवादको रुपमा केही सुविधा दिएको होला त्यो सुविधाबाट सर्वसाधारण भने परिचित छैनन् । गहुँ काट्ने र चुट्ने समयमा कृषि संगठनहरु, स्थानिय गाउँ विकास समिति, नगर विकास समितिहरुले अन्न खरीद गर्न नसकेनि सार्वजनिक रुपबाट मुल्य निर्धारण भने गरिदिनु पर्छ तर गरेनन् ।
सरकारी राजश्वको कुरा गर्ने हो भने जहाँ पिच रोड भएको छ, जहाँ ग्रावेल रोड छ जहाँ बाटो नै छैन त्यस्ता ठाउँहरुको अलग अलग मालपोत तथा अलग अलग कर निर्धारण गरेको छ । २०४० सालमा किसानहरु भाई भाई अलग हुदाँ अंशबण्डा दस्तुर ५० र ५ सय रुपैया तथा नामसारीको दस्तुर १० रुपैया थियो भने अहिले डेढ विघा सम्मको जग्गाको अंशबण्डा गर्दा १ लाख ५० हजार सम्म अंशबण्डा दस्तुर लाग्छ । किसानले आफ्नो नाममा रहेको जमिन भाईहरुको नाममा नामसारी गर्दा यति शोषण हुन्छ भने सुविधाको हकमा सरकारबाट कुनै राहत छैन । यो भन्दा बरु जनता पञ्चायत कालमा ठगिएका थिएनन् । जब प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आयो त्यसपछि जनताहरु सरकारी पक्षबाट लुटिन लागेका छन् ।
यसको तथ्याङ्क हेरेमा जो कोहीले पनि सजिलै संग बुझ्ने छन् भन्छन् भि.न.पा. ६ का दामोदर भट्ट । अझै ३÷४ विघा जग्गा हुने ५÷६ भाई भएका परिवारले अंशबण्डा गर्दा झण्डै ३ लाख भन्दा बढी लाग्ने देखिएकोले अंशबण्डा नगरी सगोल मै जग्गा जमीन राखेको छ । यस तर्फ कसको ध्यान जाने ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *