एमसीसी र नागरिकता देशमा अस्थिरता

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

–कृष्ण बहादुर चन्द
समाजसेवी, पुर्व कृषि अधिकृत
पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी

नेपाल सन १९५१ अर्थात २००७ सालपछि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO को सदस्य भएको र कुटनीतिक सम्बन्ध बनेपछि अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न विकास निर्माण कृषि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक किसिमबाट आर्थिक तथा बौद्धिक जनशक्ति क्षेत्रमा समेत नेपाललाई सहयोग पुर्याउँदै आएको अवस्था छ । नेपालमा परिवर्तनको नाममा २०६२/०६३ पछिको अवस्था स्थिति अनुसार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट गराएको नेपालमा राज्य सञ्चालन र घटेका गतिविधिका प्रभावबाट नै MCC मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको आर्थिक सहयोग र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा तथ्यगत विश्लेषण र अध्ययन गर्नुपर्दछ भनेर राष्ट्रिय र जनस्तरमा बहस चलेको अवस्था छ, जुन राम्रो पक्ष हो ।
नेपालले आफूलाई असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको आधार र UNO संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रहरुको हितलाई समेत कायम राख्दै मर्यादित कुटनीतिक दवावमा नपरी न्यायोचित स्थानको पक्षमा रही अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने नेपालमा राजसंस्थाले महत्व र मान्यता राखेको ऐतिहासिक पक्ष छ ।
अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत सञ्चालन गर्न पाँच वर्षमा झण्डै ५६ अर्ब रुपियाँ र सोही समय भित्र नेपाल सरकारले करिव १५ अर्ब रुपिायँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमसीसी अनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा विशेष गरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाईन र सडक पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्न अनुदान प्रदान गर्ने तर सम्झौता नेपालको हित विपरित रहेको र पुनरविचार, परिमार्जन गरिनु पर्छ भन्ने जनधारणा समेत शसक्त बनेको अवस्था छ । आज देश परनिर्भरता, भ्रष्टाचारले गर्दा गतिहिनता तर्फ गएको छ ।
अमेरिकाले दिन लागेको यस अनुदान सञ्चालन गर्नु पर्दा परियोजनालाई नेपालको संसदबाट पारित गर्नु र विशेष शर्त समेत पनि राखिएका छन्, त्यस्ता शर्तहरु जुन नेपालको सार्वभौम र अस्मियता तथा राष्ट्रियतासँग मेल नखाएका शुसासन र पारदर्शीता समेतको कर्मि भएको अवस्था रहेका कारण यसमा भएका असमान शर्त र कारणहरुलाई सरलीकृत गरी अनुदान सहयोग उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्तारुढका अनुभव प्राप्त जिम्मेवार जनताका प्रतिनिधि नेता सांसद तथा राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति जिम्मेवार भएर केही विज्ञ प्रबुद्ध, बुद्धिजिवीबाट नेपाली जनतालाई सुसुचित गराएको अवस्था छ ।
एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निमित्त दर्ता गरिएको र सरकारले यसै वर्षे अधिवेशनमा अनुमोदन गर्ने भनेकोमा सो हुन सकेन । संसदबाट जतिसुकै चाडै जसरी पनि अनुमोदन गरिहाल्नु पर्दछ भनि नेपाली कांग्रेस र दलका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट सत्तारुढ नेकपाका प्रधानमन्त्रीमाथि निकै दबाव पारेको अवस्था छ ।
परियोजनामा राखिएका शर्त लगायतका कुराहरु जस्ताको त्यस्तै पास नगर्न यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने व्यापक रुपमा चर्चा उल्लेख भैसकेको र जनतापनि यस विषयबारे जानकारी भएर जनमानसले पनि एमसीसी जस्तोको त्यस्तै संसदबाट पारित गर्नु हुदैन भन्ने जनमत समेत रहेको अवस्था छ, यस्तो स्थितिमा सत्तारुढ दल भित्रकै केही सांसद र स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूले जस्तोको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा रहेको अवस्था पनि छ र यदि यो परियोजना नलिएमा नेपालको भावि दिनमा विदेशी सहायता नपाउने भन्ने गरिएको छ । भारतमा भएको इष्ट इण्डिया कम्पनीको रुप जस्तै हो कि ?
एमसीसीमा रहेका प्रावधान गलत रहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा भित्रै जिम्मेवार नेताहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि पार्टीले बनाएको पूर्व प्रधानमन्त्री भलनाथ खनाल नेतृत्वमा नेता भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले संशोधन सहित परियोजनामा भएका प्रावधान काटछाँट गरेर मात्रै पारित गर्न सुभाmव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी २०७६ फागुनमा सरकारलाई पेश गरि सकेको अवस्था छ । संयोजक पुर्व प्रधानमन्त्री भलनाथ खनालको भनाईमा एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौताका धेरै बुँदाहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
यसै समय अवसर भित्रै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरीले मुख्य सम्झौतामा संशोधन गर्न नसक्ने भएपनि ठेक्कागत (कनट्याक्चुयल) कुरामा नेपालको चासो बारे सोच्ने बताएका थिए । नेपालमा ठेक्का प्रणाली गिर्दा र कमजोर अवस्थामा रहेको बर्तमान अवस्था छ र भ्रष्टाचारमुखी भएको, बलियो नीतिगत अवस्था बनाउन सरकारको कमजोरी रहेको हालको स्थितिलाई मध्यनजर गरी अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरीले एमसीसीलाई पारित गर्न सजिलो बनाउने हेतु यसतर्फ ध्यान आकर्षित गराएको मान्न सकिन्छ । नेपाल भ्रष्टाचारमय भएको नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट नागरिकबाट भेदभाव रुपमा राहत बाड्ने, कुहिएको खाद्यबस्तु र नक्कली, कमसल सामान बाडने, अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ४७,६२५ रुपियाँ राष्ट्रिय ऋण छ । विश्व बैंकबाट ऋण आर्थिक सहयोगबाट बाँदर धपाउने जस्ता कार्यमा खर्च गरिएको यथार्थता जगजाहिर छ । चुनावमा जथाभावी अन्धाधुन्ध खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी बनेको अवस्था छ । असल, इमान्दार व्यक्तिले चुनाव जित्न र अवसर पाउन सक्तैन । सरकार राज्य सञ्चालन र राज्य सञ्चालकहरुबाट देश गतिहीन भैराखेको छ । जनता दुवैले कमजोर र असहाय बढ्दै गएको अवस्था छ । लोभ र भ्रष्टाचारले देश सञ्चालन गर्नेहरुबाट मुलुक र जनताले दुःख पाईरहेको वर्तमान अवस्था छ ।
आज राजनीतिले आकर्षण दिन सकेको छैन । केही राजनैतिक मुर्तिहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौं भनेका छन् भने कसैले संघीयता ल्यायौ भन्दै नेपाली जनता समक्ष आ–आफ्ना दाबी गर्ने कुरा दिन्छौ जसो भन्ने गरेको छन् । देश र जनताको दशा स्थिति दयनीय लथालिंग भताभुंग भैरहेको देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुराचार, हत्या, हिंसा, माफियातन्त्र ७६१ सरकार मध्ये ७५३ स्थानीय तह सरकार, सिंहदरबारहरुमा भने छाडातन्त्र विकिसित हुँदै गरहेको र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता आधारमा राजनीति परनिर्भरतामा चलिरहेको अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारतले आ–आफ्नो किसिमबाट नेपालमा संघीयता बनाउने परिपञ्च गरेको हो ।
एमसीसीका नामबाट अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर आर्थिक अनुदान सहयोग नेपाललाई दिने भनिएको जुन (IPS) Indo Pacific Stagidy इन्डोपेसिफिक स्टेजीडीसँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरा अमेरिकी राजदूत स्वयमबाट जानकारी गरिएको अवस्था छ । एमसीसीमा अमेरिकाले आफ्नो कुरा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ, अमेरिका आफ्नो इच्छा मुताबिक योजना सञ्चालन गर्ने र नेपालमा आफ्नो फोर्स स्थापना गर्ने भन्ने कुरा राजनैयतिक विश्लेषक र जानकारहरुको छ । नेपाली कांग्रेस भने चाडै नै आख चिम्लेर सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाव दिई रहेको अवस्था छ ।
माउन्टेन टीभी खरो प्रश्न कार्यक्रममा मिति २०७६ जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवस ऋए चन्द्रप्रकाश मैनाली प्रभावशाली कम्युनिष्ट नेताले भन्नुभयो “अहिले नेपालमा ल्याएको गणतन्त्र विषादी हालेर पकाएको केरा जस्तै हो, यसलाई खाएर मानिस बिमारी र रोगी हुन्छन, त्यसै गरी देश र जनता विमारी र रोगी, कमजोर भएका छन, परनिर्भरता र अर्काको दिशानिर्देश र भरमा ल्याएको गणतन्त्र हो, नेपाली जनताले आफ्नै मौलिक प्रकारले ल्याएको होइन सुध्रिनका लागि पशुपति नाथलाई प्रार्थना गर्छु भएको छ ।”
सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गले एमसीसीमा गलत शर्तहरु थुप्रिएको उनको भनाई छ । त्यसले गर्दा उही रुपमा यसलाई एसेप्ट स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था छ, उनले भने मुख्य कुरा हामीले हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा के असर पर्छ ? भनेर हेर्नु पर्दछ । एमसीसीको सवालमा अहिले व्यापक रुपमा छलफल हुनु पर्दछ ।
एमसीसी सम्झौता नेपाललाई सेन्टर प्वाइन्ट बनाएर पश्चिमाले आफ्नो बर्चश्व कायम र तयार गर्ने गरेर दक्षिण र उत्तर समेत प्रतिकुल प्रभावमा पार्न सक्ने बलियो आधार खडा हुन्छ जुन बेला बेलामा यस प्रकारको उद्देश्य गरेको देखिन्छ । नेपालमा हिन्दुत्वलाई कमजोर पारेर राष्ट्रियता समेत नष्ट गर्ने, राज्य सञ्चालकहरुलाई प्रभावमा पारेर नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर आफ्नो उपस्थिति बनाउने हेतु आर्थिक आकर्षणता पारेको देखिन्छ ।
नेपाल कहिले पनि शक्ति राष्ट्रको दवावमा पर्नु अथवा राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रतिकुल असर पर्ने रणनीतिक हिस्सेदार बन्नु हुदैन ।
दासढुंगा हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड नेपालमा २०६२/०६३ को आन्दोलन विदेशी भूमि भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता नेपालमा भएको १० वर्षे विद्रोहमा गरेको सहयोग, नेपालमा बनेको २०७२ को संविधानमा बाह्य संलग्नता र सहमति जसमा नागरिकलाई खण्डित गर्ने काम गरिएको छ । जसमा धर्म, जात, जातीयता, क्षेत्रियता, विखण्डन जस्ता कुराहरुलाई प्रश्रय दिइएको छ ।
हाल नेपालमा राजनीति, शक्ति प्राप्त गरेपछि नातावाद, कृपावाद, भागबण्डा, अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, संकीर्ण विचार, हरण–अपहरण, दुराचार, अनियमितता, भ्रष्टाचार, निस्तेजको राजनीति आत्मज्ञान विनाको क्षमताका कारण देशले सुमार्गको गति लिन पाएको छैन । सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष रमाएका छन् ।
नेपालमा विशेष गरेर २०६२÷०६३ पछि बनेका सबै सरकारहरुबाट देश र जनताको विकास गर्ने नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार, अकूत सम्पत्ति कमाउने, आर्जन गर्ने राज्य सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टहरुले गर्दा देश अधोगतीमा पुर्याएको छ ।
हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा बर्सेनी भ्रष्टाचार अत्यधिक रुपले बढेको भन्ने उल्लेख भएको छ । महालेखा परिक्षकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा ४६ प्रतिशत भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ । गरिव जनता भोकरोग, बाढी, पहिरोले पिडित छन, रुखा–सुखा छाँक टार्न समेत नपाएका तर राज्यले चियापनमा वर्षमा ६ अर्ब ९४ करोड खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा छ । प्रत्येक नेपालीको नामा ४७,२७६ रुपिँया राष्ट्रिय ऋण छ ।
परिवर्तन भनेको के हो ? वि.सं. २०६३ यता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपाली जनताका लागी मुख्य उपलब्धी हो भनियो र नेपाल देशलाई स्वीटजरल्याण्ड र स्वर्ग
वेश नं. २ सप्तरी जिल्लामा रहेको गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा विमारीहरुका लागी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको काममा भएको ज्यादती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, पत्रकार दिवाकर शाह प्रति गरेको अस्पतालका डाक्टर र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका ठेकेदारबाट भएको ज्यादती बारे माउन्टेन टीभीबाट २०७७ श्रावण २७ गते प्रसारण गरिएको छ । यसबारे थप जानकारी जनता जान्न चाहन्छन् । (बाँकी लेख अर्को अंकमा)

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *