नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट
समय परिवर्तनशील छ मानव विचारधारा फेरबदल हुँदै जान्छन् जनचाहना स्वार्थमा लटपटिएका हुन्छन्, हरेक समाज नियम कानूनले चल्छ तर कानूनको पालना गर्नु पर्दछ नत्र देश समाज चलाउन कठिन हुन्छ, हामी माथि प्रयोग भएका सबै संविधानहरुलाई ऐतिहासिक दस्तावेजकै रुपमा प्रकाशित गरिरहेका छौं । अध्यापनको लागि सरल र सहज हुने नै छ केवल इतिहासको रुपमा मात्र हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन नेपालको संविधान २०१९ लाई ऐतिहासिक जानकारी गराउँदछौं ।
परिच्छेद २
राष्ट्रिय पञ्चायत
६५. उधारो खर्च ः १) यो भागमा यसअघि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाहा आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विच्न वा अरु कुनै कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी संकटको अवस्था भएमा धारा ६२ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय छ भन्ने कुरा श्री ५ सनतुष्ट होईबक्सेमा मौसुफबाट व्ययको बाच्छनीय ठहराईबक्सेको विवरण मात्र भएको खर्च विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत गर्न लगाईबक्सनेछ । २) उधारो खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम यथाशीघ्र पुरक विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
६६. आकस्मिक कोषः ऐनद्धारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र सो कोषमा मन्त्रि परिषदको परामर्शमा श्री ५ बाट समय समयमा निधो गरिबक्से अनुसार रकम जम्मा गरिनेछ । श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेबमोजिम सो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गरिने छ । त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्धारा यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
६७. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन ः ऐनद्धारा विनियाेिजत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरु आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्धारा व्यवस्थित हुन सक्नेछ ।
ख) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएकोले वा बदनियतसाथ काम गरेकोले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको हुँदा हटाउन मनासिब छ भनी श्री ५ बाछ मौसुफबाट हटाउन सकिबक्सनेछ । तर त्यस्तो आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशलाई आयोगमा आफ्नो सफाई दिनको निमित्त मनासिव मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
५) उपधारा ४ को खण्ड ख) अनुसार नियुक्त आयोगलाई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने र आफ्नो बवहेलनाका लागि सजाव मर्ने विषयमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
६) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त ऐनद्धारा निर्धारित हुनेछन् र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ । प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई कर्मा पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन् ।
७) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थता वा अरु कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा श्री ५ बाट तोकिबक्सेको सर्वोच्च अदालतको कुनै अन्य न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई सो पदको काम गर्नेछन् ।
८) श्री ५ बाट तोकिएको अवधिसम्म तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी सर्वोच्च अदालतमा, प्रधान न्यायाधशिसंग परामर्श गरी, आवश्यक भए अनुसार अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सकिबक्सनेछ । तर त्यस्तो न्यायाधीश उपधारा ३ मा लेखिएको योग्यता पुगेको हुनु पर्छ ।
९) सर्वोच्च् अदालतको स्थायी नयायाधीश भईसकेको व्यत्तिले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भई वकालत गर्न हुदैन ।
७०. सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रः सर्वोच्च अदातले शुरु मुद्धा हेर्ने , पुनरावलोकन सुन्ने, साघक हेर्ने, तल्लो अदालतको पुनरावलोकन नलाग्ने मुद्दा दोहर्याउने समेतको अधिकारषेत्र कानूनद्धारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *