भ्रष्टाचार र मतिभ्रष्टको अखडा नेपाल नबनोस

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

बलदेव अवस्थी
भानुस्वर्णपदक प्राप्त

देशका नागरिकहरुलाई समानताको हक मिल्नु पर्दछ राज्यले कसैलाई पाखा र काखा राख्नु हुँदैन राज्यको लागी सबै नागरिक समान हुनु सबैलाई एकै नियम लाग्नु पर्छ । आज एकतर्फ स्कुलहरु बन्द छ शिक्षकहरुलाई काम नगराएर तलब भत्ता दिने गरेको छ । कमसेकम एक शिक्षकले चौरमा बसेर भए पनि महिनामा १०/२० जनाको पढाई चालु गर्न चाहे सक्ने थिए यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । शिक्षकहरु सित सरकारले राय सल्लाह माग्नु पर्यो । आफ्नो मनमानीले सरकारले पनि चल्नु भएन । विद्यालय शिक्षक कर्मचारी सरकारका अभिन्न अंग हुन, काठाको क्षमताको आधारले पनि विद्यार्थीको पढाई गर्नु पर्यो । सामाजिक दुरी मास्क, सेनिचाईजर परस्पर भेटघाटलाई समेत ख्याल राखी पठन पाठनको बन्दोबस्त मिलाउनु
प¥यो । राजनतिक संघ संगठन, सरकारी कार्यालयहरुले निश्वार्थ राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुनुपर्दछ । जवसम्म यस्तो हुदैन तबसम्म देश बन्ने सम्भावना कठिन छ । हो मह काट्नेले अवश्य हात चाट्छ । पानीले पछि जुठोहात मात्र धुने गर्छ, त्यतिसम्म त नाई भन्दा भन्दै पनि भईहाल्छ मह काटेर हात धोएपछि कसैले पनि चाट्दैन त्यो मानव स्वभाव नै हो । मलाई याद छ २०२७ सालमा एक न्यायाधीश थिए कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा म पनि कार्यरतसँगै थियौं उहाँ भन्नु हुन्थ्यो गरिव जनताले न्याय पाउँनै पर्छ । धेरै परिबन्धमा फसेका हुन्छन प्रसंग थियो मुसेपानी ठाउँमा जंगल कटान गरी पहाड बैतडीको तल्लोस्वराडबाट उदयसिंह सावद समेत चार जना आई ऐलानी हाल जग्गा आवाद गरे वापत जिल्ला वन कार्यालयले कारवाहीको लागी मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेश गरेकाले फैसला गर्दा औपचारिक रुपले मुन्सी तथा अनौपचारिक रुपले अरु कर्मचारीको पनि सल्लाह लिने क्रममा भनेका थिए मुद्दा कोही एक जना रेन्जरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी उदयसिंह सावद समेत ४ जना थिए । चारै जना ४/४ हजार धरौटी तारेखमा थिए । उनीहरुको बयानमा कुकाट काटी जग्गा आवाद गरेका हौ पहाड घरमा खान पुग्दैन थियो राजा महेन्द्रको कृपाले ऐलानी खुलेको छ भन्ने सुनेर हामी यहाँ आई गुजरा गर्न १/१ विगाहा जति जग्गा आवाद गरी बसेका हौ सरकारको हानी नोक्सानी गरेको छैन भन्ने बयान थियो । न्यायाधीश कूलप्रसाद उपाध्यायले माघ फागुनतर्फ फैसला गर्दा २०२७ साल श्रावण ४ गतेको राजपत्रलाई आधार मानी जग्गा आवाद गर्ने मुलुकी ऐनलाई समेत समेटी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएका थिए । कसैले पक्की काठ नकाटी कुकाठ काटी जग्गा आवाद गरेको भए जग्गा दर्ता
गरिदिनु तर नउठाउनु भन्ने उल्लेख भएकोले त्यही दफा प्रयोग गरेता पनि अञ्चलाधीशले सरकारको पक्ष लिदै न्यायाधीश माथि कारवाही गरियोस भनि मुद्धा चलाउन सर्बोच्व अदालतको अनुमति लिएर अञ्चलाधीश टेक बहादुर राईमाझीले न्यायाधीशको बयान लियो ।
न्यायाधीश कुलप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो बयानमा भनेका थिए मैले त केवल श्री ५ को सरकारको नियमको पालना गरेको हुँ जग्गा आवाद गर्दा पक्की काठ साल, साज जस्तो जंगलमा आवादी गर्न पाईदैन कच्ची काठ रुईना जस्ता साना साना कुकाट भएको ठाउँ हेरी आवाद गरेका रहेछन्, बयान साक्षी सरजमिन वन कार्यालयको दावीमा पनि सालको जंगल रुख कटान गरी जग्गा आवाद गरेको भन्ने थिएन । पहाडमा खान लाउन नपुग्ने भएमा तराईमा गई बसोबास गर भन्ने राजा महेन्द्रको आह्वान भए बमोजिमको राजपत्रले पनि निर्दिष्ट गरेको ठाउँमा जग्गा आवाद गरेकाले गरिव जनतालाई बस्न दिनु भन्ने २०२७ साल श्रावण राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोले सोहीलाई आधार मानी गरिव सुकुम्बासीलाई नहटाउनु बस्न दिनु र धेरौटी राख्नेको जनही ४०० रुपियाँ पनि फिर्ता दिनु भन्ने आदेश गरेको हु । नियम कानूनको विरुद्धमा फैसला गरेको होइन भनेकाले फैसलाको नक्कल लिई सर्वोच्व अदालतमा पठाउँदा न्याय संगत नै भएको तर सरकारी वकील कार्यालयले पनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरेको भनि बरु सरकारी वकील माथि प्रशासनिक कारवाही चलेको थियो ।
आज नेपालमा त्यस्तो शुद्ध विचारधारावालाको संख्या थोरै छ । उनीहरुको केही चल्दैन भ्रष्ट कर्मचारीको सरुवा मागेको ठाउँमा हुन्छ सरुवा गर्नेले आज पायक पर्ने जिल्ला हुलाकमा सरुवा गरेता पनि त्यहाँ हाजिर नहुँदै सरुवा गर्ने अधिकारीले निज कर्मचारीले मागेकै ठाउँमा सरुवा गरेका थुप्रै उदाहरण छन् र प्रमाण पनि छन्, तसर्थ त्यसबाट के बुझिन्छ भने कमाउ र माथिल्लो तहलाई पनि देउ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण जबसम्म भ्रष्टहरुको मति सुध्रिदैन तबसम्म नेपाल भ्रष्टाचार र मति भ्रष्टहरुको अखडा रही रहनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *