जनता समृद्ध, सुखी र विकास हुन्छ भनिन्छ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


–कृष्ण बहादुर चन्द
समाजसेवी, पुर्व कृषि अधिकृत
पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी

राष्ट्रियता विनाको प्रजातन्त्र–प्रजातन्त्र विनाको राष्ट्रियता र जनताको सर्वोच्चता एक आपसमा नभए पूर्णता बन्न सक्दैन । जनताको सर्बोच्वता, सार्बभौम भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, निस्पक्ष स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन र राज्य सञ्चालनको प्रत्याभूति जसमा आधारभूत तत्व र विषय दायित्व बोधको साथ विद्यमान प्रणाली नेपाली जनताको जीवनशैलीको आधार बन्नुपर्दछ, तदनुरुप भएको छ कि छैन, प्रतिफल प्राप्त भयो भएन ? राज्य सञ्चालक उत्तरदायी छन कि छैनन् ? बुद्धिजीवि, शिक्षित, बिद्वानवर्ग, युबा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक समाज, पत्रकार जगत, मिडिया सञ्चारकर्मी लगायत सबै तह र तप्काका नेपाली जनताबाट निर्धक्क निशंकोच, लोप मोह र स्वार्थ विना अग्रसरता उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ । देश र जनता सबल र सक्षम भएर तब मात्र विकासले गति लिन्छ र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यदि यसो भएन भने काठमाडौंमा जहाजको चक्का हराएको दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ठीक अवस्थामा पाईयो जस्तै हुन्छ ।
राजनीति र राजनीतिक दल नेपाली जनता पनि निर्वाचनमा एक दल तर्फको समर्थनमा हो–हो गर्ने आर्को पल्ट आर्को दलको समर्थनमा हो–हो गर्ने गरेको, प्रमुख दल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले क्रमशः ८ लाख सक्रीय सदस्यहरु छन भन्ने गरेको छ भने आर्को प्रतिपक्षले पनि ५ लाख सक्रिय सदस्यहरु छन भनेर हानथाप गर्ने गरेका छन् । साथै जनताले जसरी पनि साथ दिन्छन भन्ने गर्ब गर्दछन् ।
जनतालाई निहित स्वार्थ र प्रलोभनमा पारेर मत हासिल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिकरण तथा विकास निर्माण र माल सामग्री खरीद, जनसेवाको काममा अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथाम नगरी प्रोत्साहन र बबचाव पक्ष गर्ने जस्ता कार्यले देश आज गतिहीन अवस्थामा ल्याई पुर्याएको यथार्थता छ, जनता भनिराखेका छन् । विकृति, विसंगती, भ्रष्टिकरणमा आमूल सुरधार ल्याउनै पर्दछ ।
संघीय संरचना अनुसार ७५३ स्थानीय तह सरकार (सिंहदरबार) र ७ प्रदेश, १ केन्द्र गरी जम्मा ७६१ सरकारहरुले देशमा शासन चलाईरहेको विद्यमान अवस्था छ । विगतमा १ विकास क्षेत्रमा जति विकास बजेट रकम थियो त्या भन्दा बढी बजेट रकम हाल १ स्थानीय तह सरकार (सिंहदरबार) मा छ तर ३ वर्ष वितिसक्दा जनताले आश लाग्दो प्रतिफल नपाएको अनियमितता भ्रष्टाचार, अत्यधिक रुपमा मौलाएको स्थिति छ । जनता भोकरोग दैबीय प्राकृतिक विपत्ति, गासबासबाट पिडित, कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा उचित राहत, भरपर्दो सहयोग प्राप्त नभएको उत्पिडन, दण्डहीनता, बेरोजगारीको असहज र कठीन अवस्था भोगी रहेका छन्, यसमा सुधार ल्याउनु पर्दछ ।
नेपाली जनता पनि तब समृद्ध हुन सक्ने प्रबल सम्भावना र सक्षम हुन सक्छन जब जनताले राम्रो गर्नेलाई हाम्रो बनाउनु पर्ने, दुःख कष्ट अनियमितता, भ्रष्टा कार्य गर्नेलाई त्याग गर्नुपर्ने हुनु पर्दछ । सामाजिक सचेतना, सचेत नागरिकबाट नै सम्भव छ र फोहर सफा बनाउनका लागी सक्षम र जिम्मेवार व्यक्ति छनौट गर्न जरुरी हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा पहिलो हरफको वाक्यांस नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सर्बोच्वता नेपाली जनतामा निहित छ भनिएको छ । स्थानीय तह सरकार (सिंहदरबार) मा भईरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचारले जबरजस्त निरन्तरता पाएकै अवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीको विषम परिस्थितिबाट नागरिक बचाउन र संरक्षण गर्नकमा लागी क्वारेन्टाईन र राहत सामग्री लगायतको उचित व्यवस्थापन प्रबन्ध दायित्व र जिम्मेवारीका साथ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ तर राहत सामग्री कमसल र वितरणमा भेदभाव, अव्यवस्थित क्वारेन्टाईनले दुःख कष्ट पाएको जगजाहिर छ । आम जनताले भोगी राखेको यथार्थता छ, छानविन गरी दोषी माथि कार्वाही हुनु पर्छ ।
देश र जनताको तीब्र विकास गर्न जनजीबीकामा सहज हुने गरी विकास निर्माण लगायतका कार्ययोजना गुणस्तरयुक्त पारदर्शी रुपबाट आम जनता लाभान्वित हुने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलतामा पुग्ने जस्ता विषयलाई प्रधानता अनुसार परिणाममुखी भन्ने भनेर संघीयता लागु गरिएको भनिन्छ ।
राजनीति र संरचनाले आकर्षण र सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन । संघीयता भएदेखि भ्रष्टाचारले विकशित रुप लिएर चरमसिना नाघी सकेको अवस्था छ । ऐमनेष्ट्रि इन्टरनेशनलको रिपोर्ट र तथ्याङ्क अनुसार नेपाल विश्वमा प्रमुख भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दछ । क–कसको कारणले यसो हुन गयो ?
विकेन्द्रित स्वायत्त शासन प्रणाली अनुसार केन्द्र र स्थानीयलाई विकसित र सुधार गर्नुपर्नेमा तदनुसार नभै पर तिर बाट संघीय शासन प्रणाली अनुसार गर्नुपर्ने आदेशबाट अहिले केन्द्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकारहरु तिनका मन्त्रालयहरु, शाखा प्रशाखाहरु र मातहतका विभिन्न विकास नामका सरकारी निकायहरु बनेका, आर्कोतर्फ जिल्ला स्थित रहेका, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका प्रमुख जिम्मेवार निकायहरुलाई बे्रक डाउन गरेर स्थानीय तह अन्तर्गत राखेको अवस्थाले गर्दा जनताले सुखद रपमा सेवा पाएको अवस्थामा छैन एवं विकृत रुप र अनियमितता, भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाएको छ, उचित व्यवस्थापन भएको अवस्था छैन । जिल्ला विकास समिति भंग गरेर त्यसको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ, तर जनता भनिरहेका छन् के हो ? जनताका लागि के गर्छ ? यसैगरी केन्द्र र बीचको तह प्रदेशसभाबाट जनता कति लाभान्वित भएका छन्, र कति आवश्यक छ भन्ने कुरामा संरचना निर्माणमा ध्यान पुग्नु पर्छ कि पर्दैन ? जनता जान्न चाहन्छ ।
” There are still eats of high level corrupt politicians, bureaucrats who continue wander free and enjoy a great deal of power and money and haring a luturious life giving pain to public who are supposed to live under poverty and crisis. KB Chand
राजनितिलाई नीतिको राजा अर्थात् श्रेष्ठतम रुपमा लिईन्छ, जसरी बेदलाई बिज्ञानको पनि बिज्ञान भनिन्छ । Bed is Science of Science मानव जगतमा राजनीतिलाई एक प्रमुख शास्त्र विषयको रुपमा लिएको छ भने मुख्यतया राजनीतिलाई पुर्णता दिनका लागि सामाजिक र नागरिक शास्त्रको पनि अध्ययन र बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
भनिन्छ Leader is the eye of the Nation राजनेता राष्ट्रका दृष्टि हुन नीति र बिचारको नेतृत्व र गुणस्तर नेतृत्व हुनुपर्दछ visionary of leadership and Quality leadership यी र यस्तै मुलभुत कुरा नभएको अबस्थामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यदोहन भएर देश गतीहिनताको दिशामा जान्छ र जनताले पनि कष्टकर जीवन व्यतित गर्नु परेको हुन्छ ।
जनचेतनाको स्तर उचित रुपमा बृद्धि हुने हो र असल नेतृत्व र राजनैतिक विश्वमै भ्रष्टाचार मुक्त देशमै द्रुत गतिले बिकाश गर्न सक्षम हुन सक्छ बौद्धिक समाज सामाजिक अभियन्ता, प्रबुद्ध बर्ग नागरिक समाज सोसियल भिडियो, पत्रकार जगत, प्रेस मिडिया, प्रतिनिधिमुलक संस्था र आमजनता सबैको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ । विकास, न्याय भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने कामको विपक्षमा खरो भन्न सक्ने र अग्रसरता लिनुपर्दछ, सच्चा नागरिक प्रत्येकले यही मान्यतालाई कायम राखेर तदनुसार अघि बढेमा सबै वर्ग, समुदाय हितको विकास हुन सक्ने यहि नै बलियो आधार हो ।
राजनीति मूल्य र मान्यतामा आधारित शुद्ध र विचारबाट समाजमा नागरिकको जीवन पद्धतिलाई मुचित पक्षबाट स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको प्रत्याभूत गरी विकास गरिनु पर्दछ । जनताको मनोभावनाको विपरित राजनीतक नेताहरुको व्यवहारले गर्दा देश र जनताको अवस्था विग्रेको छ ।
नेपाली जनताको प्रतिशत मत र इच्छाका विरुद्ध वि.सं. २०६३ पछि राजनीतिक दल र तिनका नेताको राजनीतिक इच्छा र बाह्य शक्ति दवावका कारणले राजसंस्था हटाउने, धर्म निरपेक्षताको घोषणा र पूर्व मेचीदेखि पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लासम्म पुरै तराईलाई एक मधेश एक प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्ने र संघीयता मधेशवादी दलले ल्याएको आफ्नो महत्व राखेको अवस्था छ ।
unwilling of the
percentage nepaliese people during 2072 BS it si universe that a few powerfull pasty
politicians their single political will, selfishness & internal presswre as well as no anyone docsnot interferior in this conection, thus secularism
declared & constitutional
monarchy displaced. In this pradesha likewise state from east jhapa to west Kanchanpur district. Mean while it was changed and declared into
federalism system so that mojor denad of madeshabadi Dal changed into federalism system and proud themselves.
देश विकासकका लागि निस्तेजो राजनीति गर्नु, मौलिकताालई खण्डित गर्नु बाहिरकाले जस्तो भने पनि तदनुरुप गर्नुले मात्रै देश विकास हुन सक्तैन । देश विकासका लागि आत्म सम्मान आत्मगौरब, आफ्नोपन, बैभवशाली उदार मौलिक नीति अनुरुप कार्यपद्धती अवलम्बन गर्नु हो ।
नेपालमा ३ किसिमले संघीयता लागु गर्ने गरेको देखिन्छ । बाह्य देशको सहयोग, समर्थन र चाहनाबाट
१. अमेरिका –नेपालमा जातीय राज्य बनाउने र आफ्नो बर्चस्व कायम गर्ने ।
२.युरोपियन युनियन –विखण्डन र धार्मिक द्वन्द ।
३. भारत –हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने र भारतीयलाई नेपालको नागरिक बनाएर मत भार बढाउने ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता कायम राख्न झल्क–झल्क–झल्क हिमाल ।
कर्मभूमि जा भए पनि जन्मुभूम हो मेरो पश्चिम नेपाल ।।
(लेखकः कृष्णबहादुर चन्द, समाजसेवी एवं पूर्व कृषि अधिकृत, पाटन न.पा. ६, पाटनगाउँ बैतडी ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *