कृषकहरुको पिडा र कृषि प्रधान देश नेपाल

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

कृषि प्रधान देश नेपाल केवल प्रकृतिको भरमा आकाश सितको उधारोमा बाचेको रहेछ । जसरी हरियो वन नेपालको धन मासियो त्यसरी नै कृषि प्रधान देश पनि मासिदै वैदेशिक रोजगारी गर्ने मजदुरको देश भनेर चिनिन गएको थियो त्यो पनि आज विश्व महामारी कोरोना नामको विरामीले त्राही त्राही मच्चाई दिएको छ, मजदुरको विचल्ली भएको छ । वैदेशिक मजदुर र कृषि मजदुरको एकै दशा छ । तराई क्षेत्रका केही ठाउँमा भूमिगत सिचाई ट्युवेल दिएको छ भने कही नहर कुलो निर्माण गरिएका छन् तर पहाडी भूभागमा भने प्रयाप्त सिचाईको व्यवस्था छैन बनाएका कुला साना नहरहरुको पनि मर्मत सम्भारको व्यवस्था छैन साँझा रुपमा रहेका नहर कुलाहरुको मर्मत सम्भारको नीति छैन । नीति भएका योजनाहरुमा पनि रेखदेख अनुगमन छैन । पहाडमा आकोश तालहरु पनि उपयुक्त छन तर न स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छ न केन्द्रीय र प्रान्त सरकारको ।
आज हुम्ला जुम्ला बझाङ्ग, अछाम वा युवाहरु मात्र हैन सुर्खेत तर्फका युवाहरु पनि सिमला हिमाञ्चल प्रदेशमा स्याउँ टिप्न लामबद्ध भएर महामारीको वास्ता नराखी गई रहेका छन् । यस्तो सचित्र समाचार भाद्र १८ गतेको कान्तीपुरले पनि प्रकाशित गरेको छ । सिमला भन्दा पनि कैयौं उपयुक्त ठाउँ नेपालमा छन तर केन्द्रीय स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन । ध्यान केवल प्राकृतिक वन्यजन्तु बस्तु यार्सागुम्बामा गएको छ किनकि त्यो आफै फल्छ केवल हामीले जोगाउने मात्र हो जोगाउनुको ठाउँमा विनाश गरी रहेका छौं । महाकालीपारीको धारचुला भारत तथा चीनतर्फ यार्सा विनास गर्दैनन् तर हामी प्रकृतिलाई समेत लुटि रहेका छौ लुटाउँदै छौ । आम्दानी थोरै भए पनि कम जोखिम रहेको फलफुल खेती नेपालमा नै गर्न लगाए त हुने नै थियो त्यो जागरण कुनै पनि सरकारसँग छैन । ३ प्रकारका सरकार भए पनि देशका नागरिकहरुले एकनासको सेवा सुविधा पाएका
छैन । अव त आजसम्म ज्यानमारालाई अधिराज्य भरी यौटै खालको सजाय थियो अव प्रान्त वाईज अलग अलग नहोला भन्न सकिदैन । जेष्ठ नागरिक बन्न लुहार, कामी, दमाई जस्तोको एक उमेर छ भने बाहुन क्षेत्रीको अर्कै उमेर छ यस्तो भेदभावको मुकावला गर्ने हिम्मत कसैको पनि छैन अन्याय, अत्याचार जे गरे पनि सही रहनु परेको छ ।
प्रमाणको लागी कुनै नगरपालिकाले स्कुलहरुको लेखा परिक्षण गराउँदा सूचिकृतको नाममा १५ सय २ हजार रुपियाँ माग्छ भने कसैले गरिदिए वापत पैसा पारिश्रमिक दिन्छ । प्रमाणको लागि भीमदत्त न.पा.ले पैसा लिएन तर डिलासैनी गा.पा.ले १५०० लिएर लेखापरिक्षकहरुको सुचिदर्ता गरायो । जसले रु १५०० दिएर गैरकानूनी तरिकाले सुचिकृत भए उनलाई ले.प. गर्न नियुक्ति दियो जसले सुचिकृत हुन फलानो नियमले मिल्दैन तर म लेखा परिक्षण गर्न मन्जुर छु भन्यो उसलाई विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्न दिएन । आईकेन र अडान पनि निरिह बने नियमको पालना गर्न सकेनन् । यो नै आधुनिक लुटको प्रकृया हो । हामी पनि भन्छौ ऐन विना देश चल्दैन तर कसैको लागी ऐन कसैको लागी चैन हो भने पनि देश चल्दैन । कर्मचारीहरुले पनि कर्मनिष्ट हुनुपर्छ । कमनिष्ट भएर मात्र हुदैन नियमको पालना हामी सबै गरौं हामी सबैको दायित्व पनि हो । यो कानून विपरित छ कारवाही गरी पाउँ भनि एक सदस्यद्वारा अर्का सदस्यको नाममा मुद्दा दायर गराउनु पनि Ican को नैतिकता होइन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *