नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था किन निरिह ?
by 
राष्ट्रमा भएको आर्थिक कारोबार र सो को व्यवस्थापन के कति सही गलत छ भनि हेर्ने जिम्मेवारी महालेखा परिक्षकको विभागले झै यसले पनि पाएको छ । महालेखाको पहुँच नपुग्ने केही सरकारी क्षेत्र जस्तै विद्यालयहरु समेतको लेखापरिक्षण गर्ने जिम्मा उक्त संस्था अन्तर्गतका रजिष्टर्ड अडिटरहरुलाई दिएको छ । र लेखा परिक्षकहरुले पनि संस्थाकै नीति निर्देशन बमोजिम ले.प. गर्दछन र गरिरहेका पनि छन् । सरकारले बनाएको ऐन नियम बमोजिम R.A. ले काम गर्छ तर नियम एक नासको हुनु पर्दछ । R.A. हरुले सुचिृकत हुने स्थान उक्त संस्था नै हो त्यो नियममा व्यवस्था भएको भएपनि स्थानीय निकायहरुले आफ्नो अधिकार भनि जसको जे मन लाग्यो उसले त्यो काम गर्दछ धेरै पालिकाहरुले रकम देउ हामीसँग सुचिकृत भएपछि मात्र लेखापरिक्षण गर्न दिन्छौ भन्छ, लेखापरिक्षकहरु पनि कोही बदनियतपुर्वक सुचिकृत हुन्छन् र उसैलाई काम गर्न पनि पालिकाले नियुक्ति दिन्छ कारवाही कही कतैबाट
हुदैन ।
नियम कानून सम्पूर्ण नेपाली नागरिक विद्यालय पालिकाहरुले मान्नै पर्ने हुन्छ यदि संस्थाले गलत नियम बनाएको भएमा संस्था माथि सरकारले कारबाही गर्नु पर्यो होईन भने नियम बनाउने लागु नगर्ने माथि कारवाही हुनु पर्दछ । रकम दिएर काम माग्नु हुदैन भन्ने नियम छ लेखा परिक्षकहरुले काम गरेको पारिश्रमिक लिने हो तर काम पाउँ भनेर पैसा तिरेर सूचिकृतको नाममा अनियमित गर्ने होइन सकभर विश्वभरी नभए देशभरी एक नियम लागु हुनु पर्दछ । लेखा परिक्षकहरु कुनै स्थानीय सरकारका बाधा मजदुर हुदै होईन । त्यस्तै त्यस्तै सोचले नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाले लेखापरिक्षण गर्ने नियम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर बनाएको छ । यदि त्यो नियम लागु गर्न सक्दैन र सरकारले आफ्नै मनपरी गर्छ भने स्वतन्त्र लेखापरिक्षकहरुको के आवश्यक, लेखापरिक्षण किन गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारको जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने हो भने उक्त सुचिकृत दोहोरो हुन नपाउने भन्ने नियम हटाई स्थानीय सरकारको आय श्रोत बढाउन जति रुपिँया मागे पनि दिने जसको जे मन लाग्यो त्यो गर्ने भन्ने हुनु पर्यो । एक सुदूरपश्चिम प्रदेशको र भीमदत्त न.पा. तथा डिलासैनी गाउँपालिकाको मात्रै कुरा गर्दा ICAN ले अध्ययन गरोस राष्ट्रको नियम सित बाझिने नियम बनाउने अधिकार कसैसँग छैन ।
ICAN ले पनि साथी साथी बीच झगडा मनमुटाव गराउने काम छोडी देवस एक साथीले अर्को साथीको नाममा उजुर दिएपछि कावारही गर्ने अन्यथा नगर्ने नीति आईसिएनको पनि ठीक छैन । सक्छ भने वर्तमानको स्थितिमा गैरकानुनी काम गर्ने माथि कारवाही गरोस होइन भने सदस्य सदस्य बीच मनमुटाव र टक्राव गराउने काम बन्द गरियोस होइन भने स्थानीय निकाय लगायतका तीन तहको सरकारको साँझा नियम बनाई मागोस फलानो स्थानीय निकायको यस्तो नियम छ त्यसमा रहनु होला आईसिएनको नियम नमान्नु भनेर सूचना गरिदिनु पर्यो या नियम मास्ने माथि कारवाही गरियोस जिल्ला जिल्लामा खोलिएका अडानहरुले पनि कानून संगत काम गरोस । नेपाल अधिराज्यभरीका जनता समान हुन कसैको लागी एक कानून कसैको लागी अलग्गै कानून बनाउनु दोष पुर्ण हुन्छ एकै कामको लागी प्रदेश नं. १ ले र प्रदेश नं. ७ ले मुल कानून सित नबाझिने कानून बनाउनु पर्यो नत्र राष्ट्र र राष्ट्रका नागरिक समानताको अधिकारबाट बन्चित हुनेछन् । नेपालको अर्थ नीति बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो त्यस्तै खर्चको नियमित अनियमित हेरी सरकारलाई सुझाव दिने काम पनि ICAN को हुनु पर्दछ भन्ने जनगुनासाहरु आएका छन् ।
by 