संस्थानहरुको मत के हो ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

स्थापना कालदेखि २०४५ सालसम्म संस्थानहरु जिवित थिए ज्यादै प्रचलित भयो नेपाल दुरसंचार कम्पनी भारतीयहरु फोन गर्न नेपाल भारतको सिमानामा रहेका पी.सि.ओ.हरु टनाटन भरिएका हुन्थे । हटौडा सिमेन्ट उद्योग र हटौडा कपडा कारखाना, बुटबलको धागो कारखानाले चल्नमा मदत गरेको हो भने गैडाकोट कागज कारखाना चलाउन कच्चा पदार्थ त्यहाँका किसानहरुबाट उपलब्ध हुने गर्दथ्यो । किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए । नेपालमा कुनै पनि संघ संस्थानहरुले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेको छ ? संस्थानमा कुलमान घिसिङको उपस्थिति भएपछि मात्र नाफामा आयो देशमा लोडसेडिङ हटायो त्यो भन्दा पुर्व विजुलीको लोड सेडिङले हाहाकार मच्चिएको थियो । आज नेपाल दुरसंचारको सेवामा पनि लोडसेडिङ जस्तै हाहाकार भएको छ । वाईफाई ५ मिनेट चल्छ ५ मिनेट बन्द रहन्छ ।
तल्लो निकायलाई थाहा छैन के यस्ता संस्थानमा पनि कुलमान जस्तैको आवश्यकता परेको हो । नेपालमा सबै संस्थानहरु घाटामा जानुको अर्थ के हो ? घाटामा पनि जानु ग्राहकले पनि दुःख पाउनु दुरसञ्चारले दोहरो मारमा पारेको छ । यदि पहुँच छैन भने निजी कम्पनीहरुले खरबौ नाफा कमाएको छ सेवा पनि अति राम्रो छ महेन्द्रनगरकै कुरा गर्दा पनि वल्र्डलिङ्कको सेवा र दुरसञ्चारको नेटको सेवा हेरौं कति फरक छ । यदि दूरसञ्चारलाई पनि च्ल्ब्ऋ को जस्तै घाटामा पुर्याउने हो भने छोडी दिनु पुर्यो नेपालको सञ्चार व्यवस्थालाई पनि निजीकरण गरेमा राष्ट्रले नोक्सान पाए पनि जनताले दुःख पाउँदैनन् । आजको सञ्चार क्षेत्र नै तहस नहस भएको छ । राणाकालमा चौविसै घण्टा डाँक सेवा
थियो । पञ्चायतकालमा पुरै र बहुदलीय व्यवस्था पुनरवहालीको थोरै समय सम्म पनि डाँक सेवा अवरुद्ध भएन भने अचेल छुट्टीको अवधीमा डाँक सेवा बन्द रहन्छ तर कर्मचारीले सट्टा विदा भने पाएकै छन् । हुलाकको काम छैन भने त्यो पनि पुरै व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएमा के फरक पर्छ । खाली देशको अर्थ व्यवस्थामा घाटा आउने काम भयो, त्यसकारण नेपालका संस्थानहरुको मनसाय के हो आफ्नो मत जाहेर हुनु पर्यो । कुलमान घिसिङको जस्तै घाटामा आई बन्द गरिएका संघ संस्थानहरु तथा उद्योगहरु, ट्रली बस आदिको बेग्ला बेग्लै व्यवस्थापन गर्ने इमान्दार स्वाभिमानी कोही छन भन् मात्र यो देश आत्म निर्भर हुन्छ अन्यथा मुस्किल छ । हाल नेपाली किसान, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षकहरुका पोशाक मात्र बनाई दिए पनि देशले केही प्रतिशत आत्मसम्मान राहत पाइने थियो । नेपाल सैनिक प्रहरीहरुको लागी सुरक्षा सामग्री हातहतियार गोला बारुद विस्फोटक पदार्थ बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा सामग्री नेपाली सेना स्वयमले कारखाना खोली उत्पादन गर्न पाएमा विदेशबाट ठूलो धनरासी खर्च गरि ल्याउनुपर्ने थिएन । सडक निर्माणमा काम लाग्ने डिटोनेटर तथा इजाजत प्राप्त नागरिकको माग समेत पुरा हुने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी उर्जाबाट चलाउन पाउने ट्रली बस ब्याट्रीवाला अटोरिक्साको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक देखिन्छ । सकिन्छ भने सांसद मन्त्री उच्चपदस्त कर्मचारीहरुले नेपालमा बनेको पोशाक लगाउने तथा नेपाली धर्तिमा उब्जाउन सकेको अन्नको भोज अनिवार्य गर्नुपर्ने ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *