गाउँ गाउँमा सिंहदरबार दुराचार र भ्रष्टाचार

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

–कृष्ण बहादुर चन्द
समाजसेवी, पुर्व कृषि अधिकृत पाटन न.पा. ६ पाटन, बैतडी

नेपाल भनेकै संसारको गुरु राष्ट्र हो । नेपाल हिमाल पवर्त मालाको देश, देवभूमि, प्रकृति र बस्तुको धनी, विश्वमा एक मात्र हिन्दु र्माबलम्बीको बाहुल्य हिन्दु देशको रुपमा मान्यता प्राप्त विश्वमा महत्व राखेको सबै जातजाती, धर्म, वर्ग र समुदायलाई महत्व र मान्यताका साथै आदर्श व्यवहार गर्ने नीति हिन्दु धर्मको विशेषता रहि आएको छ ।
राष्ट्र निर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकालाई एक बनाई सकेपछि उनले आफ्नो देशको नाम १८२६ मंसिर १ गते नेपाल घोषणा गरेका हुन । किन गोर्खा राखेनन् ? चाहेको भए राख्न सक्थे, यसबाट सिमा एकिकरण भएर आजको अभिवाज्य नेपाल हो भन्ने नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम भैरहनछ, इतिहास मनन् गरी सत्यता स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
सिंहदरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले १९५८ वि.सं. मा राणा राज्य १०४ वर्षको शासनकालमा बनाएका हुन । सिंहदरबार वि.सं. २०३० सम्म एसियाकै ठूलो भवनको रुपमा चिनिन्थ्यो, प्रधानमन्त्री, मन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग यसै भवन र परिसरमा अवस्थित छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने रामशाहपथमा रहेको छ । वि.सं. १९९० सालको विनाशकारी भूकम्प, २०३० सालको विद्युत सट भएर तथा २०७२ को महाभुकम्पबाट भवनका केही भाग क्षतिग्रस्त भएको अवस्था भने पुनरनिर्माण गर्ने काम पनि भैराखेको अवस्था छ ।
आव देशमा ७६१ सरकारहरु छन, जसमध्ये ७५३ वटा स्थानीय तह सिंहदरकारको रुपमा स्थापित छन भने ७ वटा प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकारहरुले देशमा शासन चलाएका छन् तर जनताले आश लाग्दो र सफल परिणाम पाएका छ्रैनन् । सिमित शासन गर्ने वर्ग र कारिन्दा
परिपोसित भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताले चरम सिमा नाघेको यथार्थतता जगजाहिर छ ।
विगतको राज्य संरचनामा ५ वटा विकास क्षेत्र थिए भने उदाहरणका लागि सु.प. विकास क्षेत्रका ९ वटा जिल्लामा हुने विकास बजेट रकम भन्दा बढी आजको संघीय संरचना अनुसार १ स्थानीय तह सरकार सिंहदरबारबाट आर्थिक कृयाकलाप भएको अवस्था छ ।
प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको स्वामित्व, जनताका लागी भनेर परिभासित गरिएको छ, यसैलाई आधार सुत्र मानेर नेपालमा शासन पद्धति बनेको अवस्था छ र विकेन्द्रित राज्य प्रणाली अनुरुप स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म संचालन गर्ने स्वरुपलाई हाल संघीयता संरचना अनुसार ३ तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जस अनुसार ७५३ स्थानीय तह सरकार जनताका नजिक हुने भएकाले जनताप्रति बढी जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथै अधिकार पनि प्राप्त भएका कारण सिंहदरबारको रुपमा भनिएको छ, तर जनप्रतिनिधिमुलक संस्था र स्थानीय तह सकार सिंहदरबार बनेपछि आज ३ वर्ष पुरा भएको अवस्था छ । जनताको विकास र जीवनस्तर सामाजिक तथा क्षेत्रको विकासमा भने खासै आस लाग्दो परिवर्तन भने भएको छ, जनता भनि राखेका छन् ।
आज देशमा निरंकुशता र सामन्तवाद हाबी भैरहेको छ । जसले गर्दा अखण्ड नेपाल परधर्म र परनिर्भरताको अर्थतन्त्र, राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गैराखेको यसो हुनुका मुख्य कारण भनेको शक्ति पृथकीकरणका ३ प्रमुख संवैधानिक अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कमजोर बनाईनु तथा राजनीतिमा व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार र निर्पेक्षताहो ।
भ्रष्टाचार जसलाई कानूनको अपराधीकरण गरेको छ र यो नैतिक मूल्य र मान्यतासँग पनि सम्बन्धित छ । शुसासन न्ययम नयखभचलबलअभ कायम गर्ने कुरमा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा भ्रष्टाचार र राज्य प्रणालीमा महारोगको रुपमा लिन सकिन्छ, प्राचीन समाजमा पनि विद्यमान रहेको आधारहरु भेटिन्छन । यसो नभएको भए श्री ५ वडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा घुस दिने र खाने को प्रसँग आउने थिएन र भनिएको छ यिनी भनेका देशका शत्रु हुन । भ्रष्टाचारले समाजको विकास स्थायित्व, सुरक्षा तथा न्यायमा गम्भिर समस्या र चुनौती उत्पन्न गरेको प्रष्ट छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केन्द्र देखि जिल्ला क्षेत्र स्तरसम्म अधिकार सम्पन्न ११ निकायहरु छन तर विशेष आश लाग्दो परिणाम भने जनताले पाएको छैन, किनभने २०६२/०६३ यता परिवर्तनको नाममा अर्थात परिवर्तनवादी शक्ति भनिनेहरुबाट नेपाली जनतामा कुटिल राजनीतिक संस्कारबाट एकाधिकार कायम गरेर भागबन्डाको राजनतीति, आफू अनुकुल कानून बनाउने संस्थागत भ्रष्टाचार गरी एकले अर्काको बचाव गर्ने राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहन र दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन आफू अनुकुल बनाउनु, दलगत स्वार्थ मात्रै राजनीति हालको स्थिति बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार मुक्त विधिको शासन पद्धति, निर्वाचन प्रणालीमा शुद्धता नआएसम्म देश र जनताको भलाई हुन असम्भव मान्न सकिन्छ ।
आज नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुबाट वर्षेनी २ खर्ब भन्दा बढी धनराशी विदेशी मुलुकमा जम्मा गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक आन्दोलन गर्नै पर्दछ । भ्रष्टाचार व्यापक र बढदै जानुमा अपारदर्शीता, उत्तरदायित्वको अभाव सरकार पक्षको संलग्नता र भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरुको बचाव शुसासन कायम गरी भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र कार्वाही गर्ने उच्चतम देखि जिल्ला तहसम्म तथा लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षण समेत महत्वपूर्ण अंग नेपाल सरकारसँग छन, यति हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार झन झन बढ्दै जानु शुसासन कायम हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरुमा १ राजनीतिक दललाई सघाउने व्यापारी वर्ग राजनीतिमा सामेल र बाही हुनु र चुनाव महंगो बन्दै जानु तथा असल व्यक्तिले स्थान नपाउनु Right man Right place, २ आर्थिक कारण जसमा असमान किसिमको रहनसहन विदेशी नक्कल, विलासिता देखासिखी नक्कल, समाजमा अकुत कालोधन आर्जन गरि छिटो धनी बन्ने र मानसम्मान इज्जत कमाउने, ३– सामाजिक कारण जसमा गलत मान्यताबाट आर्थिक लाभ लिएका भ्रष्टाचारीलाई समाजमा समान भावले हेरिनु, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउनु जस्ता असमाजिक अवस्थाका कराण गलत मान्यता र अचेतन गलत राजतीतिको विकासले जनमानसमा “भ्रष्टाचार भयो त सरकारको भयो” भन्ने जस्ता नागरिकमा दुर्गुण र कुसंस्कार, ४–प्रशासन जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा हाबी हुनु र अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने गराउनेमा ७६ प्रतिशत राजनीतिक व्यक्ति तह, २० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्र –ब्यूरोक्रेसी) र ५ प्रतिशत व्यापारी वर्ग, कन्ट्रेक्टर लगायत जसले राजनैतिक पार्टी र व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरेर कब्जा
गरेको हुन्छ । अहिले देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ, नियम कानूनको पालना नभएको आभाष भइरहेको छ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र घटनाक्रम तथा संघीयता लागु भएदेखि देशमा छाडातन्त्र अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यथिति बढ्दै जानु र नियन्त्रण नहुनु, शुसासन कायम नहुनु प्रमुख कारण मानिन्छ । जनता भनि राखेका छन, देशमा संघीयता अनुसारको संरचना लागु भएदेखि झनै भ्रष्टाचार, अनियमितता कुशासन संस्थागत रुपबाट मजबुत बन्न पुगेको अवस्था देखिन्छ । किनभने स्थानीय तह गा.पा., न.पा.मा हुने गरेको काम कार्वाही, नीति निर्णय विकास निर्माणमा हुने गरेको चरम भ्रष्टाचार यावत गतिविधि कार्यको लेखाजोखा, अनुगमन, नियन्त्रण परिणम र नतिजाको विहिनता, फलस्वरुप स्वेच्छाचारिता जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रबल मानसिकता बन्न पुगेको अवस्था छ । यस प्रकार भ्रष्टाचारले जरा गाडि सकेको छ । यसैले बौद्धिक समाज, मिडिया, नागरिक समाज, समाजसेवी, स्वतन्त्र स्वच्छ पत्रकार जगत, प्रेस मिडिया, निवृत्त कर्मचारी सबै तहका पदाधिकारीहरु र आम नागरिकबाट सामुहिक रुपबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन देशव्यापी जनजागर अभियान प्रत्येक वडा तहबाटै व्यापक रुपले सञ्चालन गर्न जरुरी भैसकेको अवस्था छ । देशमा संघीयता अनुसारको संरचना लागु भएदेखि झनै भैष्टाचार संस्थागत रुपबाट मजबुत बन्न पुगेको अवस्था छ । जनतामा राजनैतिक दलको प्रभाव नराम्ररी परेको छ, यसमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि २०४८ सालमा बनेको पूर्ण बहुमत नेपाली कांग्रेसको सरकारका बखत नेपालमा भएका शुचारु रुपले सञ्चालन भैराखेका उद्योग, कलकारखाना सबै निजिकरणका नाममा विक्रि गरी देशमा बेरोजगार उत्पन्न सृजना गराएको, देशको जनशक्तिलाई विदेश पठाउने नीति निर्माण गरेको, देशलाई कमजोर, प्रतिकुल अवस्थामा पुर्याएको पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिनुपर्दछ, देशमा भए गरेको यस्ता कार्यकलाप गर्ने गरेकाहरु माथि पनि भ्रष्टजन्य गतिविधि गरेको ठहर गर्नुपर्दछ जनता भनिरहेका छन् । Leader is the eye of the Nation नेता र नेतृत्व राष्ट्रका सुदृष्टि हुन तर नेपालको हकमा हालको अवस्थामा नभएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा पहिलो हरफको वाक्यांश नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीय सर्बोच्चता नेपाली जनतामा निहित छ आज देशमा बढ्दो अपराधिकरण, हतया, हिंसा, बलात्कारका घटना, गरिव निमुखा जनताको झोपडीहरुमा आगजनी गरी हत्या गर्ने, अुरक्षित महिलावर्ग, जनता भोग, रोग, बाढी, पहिरोबाट पिडित र असुरक्षित, न्याय नपाउने, अत्याचार र दुराचार भै रहेको, किसान, मजदूर वर्ग माथि शोषण हुँदै गरेको वर्तमान अवस्था छ । नेपालमा किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु खाडलमा पुर्नुपर्ने, खेतवारीमा डोजर लगाई नष्ट गर्नुपर्ने तर छिमेकी देश भारत लगायतका बाहिरी मुलुकबाट कलडाउनका बखतमा पनि करोडौंको तरकारी, फलफुल, दुध आयात भएको अवस्था छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सामाजिक न्याय सहितको तीब्र विकास सुशासन सहितको तिनै तहका जनउत्तरदायी सरकार समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण र कार्यान्वयन के राज्य उच्च महत्वका साथ अघि बढी रहेको छ त ? जनता भनि रहेका छन् ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २०७२ को संविधान बनेपछिका सरकारहरुबाट चियापानमा मात्रै वार्षिक ७ अर्ब खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जंगली गिठा खाएर रुखा–सुखा खाएर छाक टार्ने गरिब तिनका श्रीमती, बाबु आमा, छोराछोरी प्रत्येकको नाममा ४७,२७६ रु सतचालीस हजार दुई सय छ्याहत्तर रुपियाँ राष्ट्रिय ऋण छ ।
नेपालमा ७५ प्रतिशत जति भ्रष्टाचार राजनीतिक पदमा जिम्मेवारी लिएकाहरुबाट २० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रसेवक ५ प्रतिशत अन्य किसिम र माध्यमबाट हुने गरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको अवस्था छ । सार्वजनिक, सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, कानूनी क्षेत्र, संघसंस्था लगायतका क्षेत्रहरुमा नीतिगत रुपमा तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार र त्यसमा गरिने संरक्षणले देश र जनता अधोगतितर्फ गैसकेको अवस्था छ । यसैले भ्रष्टाचार र अत्याचारका विरुद्ध नागरिक आन्दोलन नभएसम्म देश र जनताको विकास असम्भव छ । अध्ययन, विश्लेषण र सूचकांकले यही देखाउँछ । विश्वका एक सफल नेता नेलशन मण्डेलाको भनाईलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने गरिबी मानव सिर्जितहो र यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाट घटाउन र हटाउन सकिन्छ । जन्मदै कोही गरिव वा गैरगरिब हुदैन वास्तवमा गरि र धनी राष्ट्रिबीच उत्पादकत्वमा नै पहिचान गरिएको विषय हो ।
जनताबाट चुनिएका सबै तहका प्रतिनिधिहरु आफ्नो शुखभोग, सुविधा र आर्थिक आर्जन गर्न तथा सत्रा र शक्तिका लागि मात्रै बढी केन्द्रित छन् । स्मरण गराउन चाहन्छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवस समारोहमा २०७५ माघ २८ गते सम्बोधनको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीज्यूबाट भन्नु भएको छ–“मरुभूमिका देश पनि धनी छन नेपाल सबै प्रकारले सम्भाव्यतायुक्त भएर पनि गरिब छ, साथै अगाडी भन्नुभयो विद्वानहरु भएको देश, उर्बरभूमि, ऋषिमुनी देखि ज्ञानगुणले युक्त, सदाचारीको देश हो, अरुलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा हाथ थाप्ने होईन” ।
दुई तिहार्य नजिक पूर्ण बहुमतको सरकार संचालन गएको ३ वर्ष पुग्नै लागेको प्रधानमन्त्री ज्यूले सम्बोधन गरेको पनि डेढ वर्ष भएको छ । वर्तमानमा नेपाली जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन, जनजीबीकाको विकास आशा लाग्दो छ त ? देश विकासको गति बढेको छ त ः भ्रष्टाचार, दुराचार, अनियमितताको रोकथाक भएको छ त ? आशालाग्दो सुशासन कायम भएको छ त ? शुसासन र विकासको लागी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल गर्न आवश्यक छ निहित स्वार्थ र सत्ताका लागि मात्र काम गर्नु हुदैन ।
गरिब, निमुखा, बेरोजगार श्रमिक जनताललाई न त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले छोयो न त बेरोजगार लिष्टको कुनै अर्थ हुन्छ यसै गरी कोरोना भाइरस महामारीको विषम परिस्थितिमा रोटीरोजी मजदुरी गरिखाने निमुखा विपन्न वर्ग असहाय वर्गका लागि भनेर सरकारको ढुकुटीबाट ठूलै धनराशी खर्च गरि सक्षम परिवार, व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको, उपलब्ध गराईसकेको सर्बविदित छ ।
अव्यवस्थित क्वारेन्टाईन तथा आर्थिक दुरुपयोग र अनियमितता भैराखेको तर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार निकायको बेवास्ता भएको आम जनता भनिराखेका छन् ।
वर्तमानको अवस्थामा स्थानीय तहमा मात्रै हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसर नेकपा दलहरुको नै स्थानीय सरकार र प्रतिनिधिहरु छन, लाभ प्राप्ति गर्नका लागी संयुक्त रुपमा मिल्छन भने कहिकतै एकलोटी किसिमबाट पनि स्वेच्छाचारी भएर आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सुनवाईका लागी जनता नागरिकमा सकारात्मक जानकारी नभै फितलो प्रकारले भएको हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रिय कार्यालय टंगाल काठमाडौं र प्रदेश, अंचल जिल्लाहरुमा स्थापित निकायहरुबाट भ्रष्टाचार निवारण गर्न विशेष प्रभावकारी किसिमबाट नतिजामुखी काम कार्वाही गरी दिनका लागि नागरिक जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । (लेखक कृष्ण बहादुर चन्द समाजसेवी एवं पुर्व कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ ।) पाटन न.पा. ६ पाटन गाउँ बैतडी)

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *