इमान र स्वाभिमान राष्ट्रको सम्मान

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

कृष्णबहादुर चन्द
समाजसेवी पुर्व कृषि अधिकृत
पाटन न. पा.६, पाटन गाउँ बैतडी

नेपाल–भारत सिमासंग जोडिएको तराईभूमीमा होस वा उत्तरतर्फको सिमा क्षेत्र लगायत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भू–भाग हाल अतिक्रमित रुपमा भारतले प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ । नेपालको भूमि सुरक्षित राख्नका लागि सिमाको उचित प्रबन्ध Border Regulation गर्नै पर्छ । नेपाललाइ जानकारी नगरी २०७२ साल अर्थात मे २०१५ भारत–चीन सरकारबाट आफ्ना ब्व्यापारको सुविधाका लागी संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति Joint statement जारी गरेको अवस्था छ ।“पाँच वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी चिनियाँ राष्ट्रपति लीछियाङ बीच बेजिङ्गमा २०७२ जेठ १ गते (मे २०१५) नेपालको भूमी भाथि व्यापारिक सम्झौता गरेका छन । सम्झोतामा देशका बासिन्दाले सिमा व्व्यापार तिर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदान मार्फत दुई पक्षीय विश्वास प्रभावकारी रुपमा प्रवदन गर्न सक्नेछन सिमानालाई दुई पक्षिय सहकार्य र आदान प्रदानको मुल बनाउन पनि सहमत छन् । दुबै पक्ष व्यापारिक बस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियाङला, लिपुलेक पास र सिप्फीला व्यापार अभिवृद्धि गर्ने बार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन ।
नेपालको भूमीमा भारत र चीन दुवैले आफुखुसी चाहेड असुसार सहमति, सम्झौता गर्दै जाने नेपाल पनि बेखबर भैराख्नु स्वाभिमानी नेपाली जनता माथि नेपालफो भूमी श्रृङ्खलाबद्ध रुपबाट अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जानु नेपालमा मुख अभिभावकत्वको निश्चय पनि कमि भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्र राष्ट्रियता, देश र जनता तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र र जगतमा मान्यप्रद साझा रुपबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावक हुनु जूरी छ । नत्र भने नेपाल जहिले पनि अनिर्णयको बन्दिबाट उम्कन सक्ला ? (विदशी शक्तिबाट तयार प्रस्ताब सम्विधानमा घुसाएर राख्न ल्याएर कूटनीतिक मर्यादा नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित गरिएको विदेशी भूमिमा बसेर उसैको मानयता अनुसार नेपालको स्वाभिमान कमजोर हुने गरी १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरियो र नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरिएको भनिएको छ जनता भन्दछन् ।

नेपालमा अहिले हालीमुहाली गर्ने भ्रष्ट उत्श्रंङ्खल, अबुझ व्यक्तिबाट स्व. राजा महेन्द्रले २ बाकस सुन लिएर भारतलाई नेपालको भूमि दिएको भन्ने गरेको सुनिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने यस्ता अबुझ विवेकहीन व्यक्तिहरु आफ्नो कुकृत्यलाई ढाकछोप गर्नका लागि यस्तो भन्ने गरेका र राष्ट्रलाई पतनको बाटोतर्फ लगेको पुष्टि हुन्छ ।
नेपलको पश्चिमी दार्चुला देखि पूर्वको झापा जिल्ला सम्मका २७ जिल्लाहरु १८८० कि.मि. भारतको सिमासँग जोडिएका छन् । र ९३७ जंगे पिलर रहेका थिए । नेपाल सरकारको हेलचेक्र्यार्य, कमजोर परराष्ट्र नीति र रेखदेखको कमीका कराण हाल केही वर्ष २०६२/२०६३ यता भारतका तर्फबाट धेरै ठाउँमा नेपालको भूमितर्फ पिलर सार्ने काम भईरहेको छ । र हजारौं हेक्टर जमीन मिच्ने काम भएको छ । सिमावर्ती क्षेत्रका जनताले सर्यौ वर्ष देखि भोग चलन गरेको आफ्नो जग्गा गुमाउनु परेको र असुरक्षित तथा कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेको अवस्था छ, देश हित र जनहितका लागि सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
भारतको गृहमन्त्राले २०१९ नबम्बर २ तारिख (१६ कार्तिक २०७६) जारी गरेको नकसामा नेपालको अतिक्रमित उत्तर क्षेत्रको भुमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी भारतको नक्सामा राखिएको छ, लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उदगमस्थल हो । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखि पुर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धीमा लिखित सम्झौता भएको त रहालै मात्र २०७२ बैशाख महिनामा भारतले विगत केही वर्षदेखि नेपाली भूभागबाट मानसरोबर तीर्थयात्री जाने भनेर सडक निर्माण गरी भारतीय सेनाका जर्नलबाट उद्घाटन गरेको अवस्था छ । त्यस अवसरमा जनरलले भन्नुभयो नेपालले कसैको उक्साहटबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी आफ्नो हो भन्ने गरेको छ, तर सडक निमाृण भारतले आफ्नै भूमीमा निर्माण गरेको हो ।
यस्तो अवस्थामा अब नेपालले तत्काल भारतसँग द्धिपक्षीय वार्ता गगरी ठोस रुपमा परिणाममुखी निर्णय गर्नै पर्छ र चीनसँग समेत त्रिपक्षीय वार्ता टुंगोमा पुग्ने गरी भारत–चीनबाट गरेको व्यापार नाका बनाएको बारेमा पनि यथार्थता निर्णायक तहमा पुग्नै पर्छ ।
भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको नक्सा जारी गरेको केही महिनापछि नेपालले पनि ५८ वर्षको अवधि भित्र बीचमा छुट्न गएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र औपचारिक रुपमै २०७७ साल जेष्ठ ७ गते नेपाल सरकारबाट नेपालको नक्सामा समेटेको छ । ढिलो गरी भए पनि सिमाको विवादित आफ्नो देशको भूभाग समेटेको आधिकारिक नकसा निकालेको अत्यन्त राम्रो हो तर यत्तिले सरकारको दायित्व, कर्तव्य राष्ट्रको जिम्मेवारी पुरा नहुने भएकोले नेपालका तर्फबाट सिमा अतिक्रमणको सवाललाई गम्भिरतापुर्वक कुटनीतिक मर्यादाका साथ भारत चीनसँग ठोस रुपमा निर्भिकतापुर्वक वार्ता प्रारम्भ गरी हाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको असल छिमेकी मित्र हो तर भूमि मिचेर नेपाल–भारत सम्बन्ध रोटी बेटीसँग जोडेर साथै नेपालको परिवर्तन गर्छौ भन्दा भारतले भरपुर सहयोग गरेर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट नेपाललाई उपलब्धी दिलाएको, भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्दै आएको, नेपालका लाखौं नागरिकलाई भारतमा रोजगार दिएको लगायत नेपालका लागि परिवर्तनकारी माओवादी शक्तिका लागि भारतले सक्दो सहयोग पुर्याएको नेपालको राज्य सञ्चालनमा नेपालका नेता वर्गले मागेको सहयोग दिदै आएको यसरी भारतले हर क्षेत्रमा नेपाललाई पुर्याएको योगदानको कदर नगर्ने ? भारतले भनिराखेको छ । स्मरण रहोस राजा महेन्द्रले ई.सं. १९६१ मा चीन भ्रमण गरेका बखत कोदारी अर्निको राजमार्गको सम्झौता गरी विकल्प रोजेका थिए । राजा महेन्द्र र तत्कालिन प्रधानमन्त्री वि.पि. कोइरालाका नीतिगत निर्णयहरु, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । नेपालको परराष्ट्र नीति यथार्थवादी अनुरुप हुनुपर्दछ ।
नेपाललाई राम्रो भएको हेर्न नचाहने छिमेकी लगायतका शक्ति र आन्तरिक दलगत नेताहरु समेतबाट देशलाई विखण्डन गर्न सम्मको अवस्था पर्न गएकोलाई स्थिरिता ल्याउन तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ सालमा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
नेपालमा २०४८ सालपछि देशमा शुचारु रुपबाट सञ्चालन भएका कलकारखाना, उद्योगहरु उदारीकरणको नाममा तत्कालिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्व पूर्ण बहुमतको सरकारले विक्रि गरी देशमा बेरोजगारी उत्पन्न गरेर देशका पौरखी हाथ युवा जनशक्ति विदेशी भूमिमा रोजगारका नाममा पुर्याउने नीतिगत कामको शुरुवात गरेर आज देशमा गरिवी, उत्पिडन, बेरोजगारी र अनुत्पादित राष्ट्रको रुपमा परिचित भएर परनिर्भरतामा देशमा शासन गर्ने प्रमुख दल भनिने र केही सिमित वर्ग हुनेखानेको रुपमा आफ्नो उच हैसियत बनाएर राज्य दोहन गरी मोजमस्ती गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छन् ।
हाल देशमा ७६१ सरकार छन जस मध्ये ७५३ वटा स्थानीय तह सिंहदरबारको रुपमा स्थापित छन भने ७ वटा प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकारहरुले देशमा शासन चलाएका छन, तर जनताले आशलाग्दा र सफल परिणाम पाएका छ्रैनन् । सिमित शासन वर्ग र कारिन्दा परिपोषित भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताले चरमसीमा नाघेको यथार्थता जगजाहिर छ । एमसीसी मिलिनियम च्यालेन्ज को–अपरेसन अमेरिकी आर्थिक सहयोग नेपालका लागि र्शत सहित लिनु पर्दैन भन्ने जनताको मत र देश हित र जनहितका पक्षमा अडान लिने स्वच्छ छबी भएका राष्ट्रवादी जनप्रतिनिधि सांसद र बुद्धिजीवीबाट आवाज उठ्दा सरकारले बलपूर्वक ह्वीप जारी गरेर पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विशेष सहयोग र सहमतिबाट पारित गर्ने भनिएको छ । नेपालको हकमा दलीय भागबण्डामा र बहुमत प्राप्त गरेको आधारले मात्र राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको नेतृत्व हुन सक्तैन ।
नेपालमा भएको २००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्रपछि ३० वर्षको पञ्चायत काललाई छोडेर २०७२ सालसम्म आईपुग्दा ३५ वर्ष अवधिमा नेपाली कांग्रेस दल जसले ३ पटक पूर्ण बहुमतको सरकार बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको र सबैभन्दा बढी बर्चश्व र प्रभाव राख्ने इतिहास बोकेको ठूलो दल भनिने तर सार्वभौम नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको स्थितिलाई समाधान गर्न अग्रसर भएर परिणाममुखी निर्णयमा पुगाउन नसकेको नचाहेको ?
नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतले अतिक्रमण गरिराखेका अवस्था र लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल किटान भएको र सुगौली सन्धीमा काली नदी अर्थात महाकाली नदी नेपालको हो भनिएकोलाई, नेपाली कांग्रेसको सरकारले भारतको समेत आधा हक लाग्ने गरी महाकाली सन्धी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएको त्यस बखत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पुर्व सांसद स्व. राजेश्वर देवकोटाले महाकाली नदीको उद्गम स्थललाई नेपालको सिमारेखा किटानी गर्नुपर्छ र महाकाली नदीको भागबण्डा गर्नु राष्ट्रिय हित विपरित हुन्छ गर्नु हुदैन भनेर विशेष रुपमा भनेका थिए । तर शक्ति र सत्ताको रसास्वादन, परनिर्भरतामा विश्वास गर्ने सरकारबाट देशलाई आँच आउने सन्धि पारित गरी छोडेको यथार्थता जगजाहिर छ । भारतले नेपाली भूमि समेत मिचेर टनकपुर व्यारेज बनाएकोमा कुरा उठ्दा नेपाली कांग्रेसले भारतबाट १ इन्च पनि जमीन मिचेको छैन भनेको थियो तर यस बारे भारतसँग विरोध हुँदा पछि भारतले त्यस बाफत थप क्युसेक पानी र विजुली नेपाललाई दिने सम्झौता भएको अवस्था छ ।
नेपालमा २०४७ पछि भारतमा आई.के गुजराल र नेपालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार भएको बखत भारत नेपाल सिमा र भूमि सम्बन्धी विवाद दुवै देशले तत्सम्बन्धी विषयबारे कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्ने भनि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट कुरा थालनी शुरु हुनै लाग्दा नेपालमा नेपाली कांग्रेसबाट सत्ताको खेल गरेर सरकार परिवर्तनबाट सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार बनाएर अस्थिरता उत्पन्न गराएको अवस्था समेत सिर्जित भएको थियो ।
देशको राजनीति, राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्रनीति तथा देशको आन्तरिक स्थायित्व र प्रबन्ध, राज्य सञ्चालन राजनेता देशमा नभएका कारण आज देशमा राष्ट्रवाद टुकी बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था पुगेको छ । देशमा परिवर्तन गरियो भनदैमा, जेल जादैमा, धेरै पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नु र लामो समयसम्म सत्तामा बस्दैमा नेता हुदैन तर नेपालमा सत्ता, शान्ति र धन आर्जनका लागि मात्रै राजनीति हालको स्थिति बनेको छ । भ्रष्टाचार मुक्त विधिको शासन, शासन पद्धति निर्वाचन प्रणालीमा शुद्धता नआएसम्म देश र जनताको भलाई हुन असम्भव मान्न सकिन्छ ।
धर्म संस्कृति इतिहाससँग जोडिएको छ भने हाम्रो सिमा २ प्रकारको बिचारबाट बुझ्न सकिन्छः (१) पश्चिमा विचार भन्नाले १७ औं सताब्दीमा बेलायत, फ्रान्स, वेष्ट धभकत ाबष्बि फालिया ठाउँमा सिमा समाधान तर नेपालमा आज यसका प्रभावबाट धर्मान्तरण गर्नेतर्फ अस्थिरता र विखण्डनलाई बढावा दिईरहेको अवस्था छ । (२) मौलिक विचार नेपाल भनेकै संसारको गुरु राष्ट्र हो । हिमालय, पर्वत जंगल, नदीखोला, तपोभूमि, ऐतिहासिक मुख्य–मुख्य चीज बस्तु प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई नेपालको सिमानाको रुपमा मानिन्छ । नेपाल हिमालय पर्वतमालाको देश देवभूमी विश्वमा एकमात्र हिन्दु धर्माबलम्बीको बाहुल्य हिन्दु देशको रुपमा मान्यता प्राप्त विश्वमा महत्व राखेको र सबै जाती, धर्म, वर्ग र समुदायलाई महत्व र मान्यताका साथै आदर्श व्यवहार गर्ने नीति हिन्दु धर्मको विशेषता रही आएको छ ।
देशको नाम नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकालाई एक बनाईसकेपछि उनले आफ्नो देशको नाम १८२६ मङ्सिर १ गते “नेपाल” घोषणा गरे । किन गोर्खा राखेनन् ? चाहेको भए राख्न सक्थे, यसबाट सिमा एकिकरण भएर आजको अभिभाज्य नेपाल हो भन्ने पर्याप्त पुष्ट्याई हुन्छ यसरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम भैरहन्छ, इतिहास मनन् गरी सत्यता स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
एकिकरणपछि उनका सन्ततिले नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा किल्ला कागडा पुर्याएका थिए, तर अंग्रेजी शासक जो दक्षिण तर्फ भारतमा शासन गर्थे उनलार्य हिमाली राज्य एकिकृत भएर शसक्त भएको चाहेनन्, विशाल बन्न गएको नेपाल माथि धावा गरी नेपाल–अंग्रेज सिमा युद्ध भयो, अन्त्यमा दुबै पक्षबीच क्षति भई सेना थाकेकाले अंग्रेजले शक्तिमैत्रीका रुपमा सुगौली सन्धि प्रस्ताव गर्दा नेपालले अन्ततः त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो । परिणामतः विशाल नेपालको एकतिहाई भूमि गुम्यो । एकिकरण भएकै हुनाले अहिले नेपाल राष्ट्र रहेको छ, हामी नेपाली भएर बाची रहेका छौं ।

छिमेकी भारतमा अंग्रेजले साना–साना भुरे टाकुरे राजालाई निल्दै विशाल सामराज्य खडा गरेको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरि बलियो र शक्तिशाली नबनाएको भए नेपालको अस्तित्व इतिहासबाटै लोप हुने खतरा रहेको थियो ।
राष्ट्रियताको मामिलामा कसैलाई पनि तटस्थ बस्ने हक छैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिः सार्क दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन SAARC : South Asian Association for Regional co-operation सार्कको महत्व बुझेर अग्रजहरुले यो संगठनको स्थापना गरेको हो । ३५ वर्ष अघि सन् १९८५ मा गठन भएको संस्था हो । गठन भए यता सार्कको १८ वटा बैठक भएर विभिन्न क्षेत्रमा साझा रुपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको र क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति पनि भएको अवस्था छ । हाल नेपालले सार्कको अध्यक्षता गरि राखेको छ तर केही व्यवधान जस्तो कि भारत–पाकिस्तानको आपसी सम्बनधमा खलल पर्न गएको कोरोना महामारीका कारण सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन बस्न नसकेको अवस्था छ । यसमा पहल गरी बैठक सम्पन्न गर्नका लागि नेपालको भूमिका प्रमुख देखिन्छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति Non Aligned foreign policy सार्कको महत्व जति छ त्यति नै भन्दा बढी महत्व नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको र तदनुरुप प्रतिबद्ध रहेको यथार्थतालाई यसरी प्रष्ट हुन्छ : सन १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म बाङ्गडुग Bangdunga मा सम्पन्न पहिलो अफ्रो एशियाली सम्मेलनमा भाग लिने एसियाका २२ र अफ्रिकाका ६ समेत कुल २९ राष्ट्रहरुको पक्तिमा रहेर नेपालले पुर्याएको योगदान यसका दृष्टान्त हुन । बाङ्गडुग सम्मेलन भएकै वर्ष अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ UNO को सदस्यता पाएको वर्ष सन १९५५ सम्म नेपालको बेलायत, भारत, अमेरिका, फ्रान्स र चीनसँग मात्र दौत्य सम्बन्ध रहेको थियो ।
पहिलो असंलग्न शिखर सम्मेलन सन १९६१ सेप्टेम्बर १–६ सम्म भएको जसमा ३२ राष्ट्रहरुसँग कुटनीतिक सम्बन्ध हुन सक्यो । पेरिसमा सन १९८१ मा सम्पन्न ३१ अल्प विकसित राष्ट्रहरुको राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा एशियाली प्रशान्त क्षेत्र र पश्चिम एशियाको प्रतिनिधित्व श्री ५ बिरेन्द्रबाट गरेको विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठालाई गति प्रदान गर्नमा सफल परराष्ट्र नीतिको प्रमुख कारक भएको छ ।
असंलग्न शिखर सम्मेलन ः पहिलो शिखर सम्मेलन ई.सं. १९६१ सेप्टेम्बर १–६, बेलग्रेड स्व. श्री ५ महेन्द्र, दोस्रो शि.स. १९६४ काहिरा स्व. श्री ५ महेन्द्र, तेस्रो शि.स. १०७० लुसाका स्व. श्री ५ महेन्द्र, चौथो शिखर सम्मेलन १९७३ अल्जियर्स स्व. श्री ५ विरेन्द्र, पाँचौं शि.स. १९७६ कोलोम्बो स्व. श्री ५ बिरेन्द्र, छैठौं शि.स. १९७९ हवाना स्व. श्री ५ विरेन्द्र, सातौं शि.स.नयाँ दिल्ली १९८३ स्व. श्री ५ बिरेन्द्र, आठौं शि.स. १९८६ हरारे स्व. श्री ५ बिरेन्द्र र नबौं शिखर सम्मेलन सन् १९८९ भदौं १९ गते बेलग्रेड स्व. श्री ५ बिरेन्द्र, यसरी राजसंस्थाबाट जन अपेक्ष अनुरुप देश सञ्चालन गर्दै नेपालको छबी उच्च राखेको र विश्वमा नेपालको सान, ईज्जत, प्रतिष्ठा र मौलिकता तथा परराष्ट्र नीति अनुकुल हुने गरी राष्ट्र र राष्ट्रियता कायम राख्दै देश र जनताको हितका पक्षमा योगदान पुर्याउँदै आएको यथार्थतालाई हामी नेपालीले अगाडी दिनलाई पनि राष्ट्र र जनताको सुखमय भविष्यतर्फ लक्षित हुनै पर्दछ । नेपाल देश प्रति सबैभन्दा बढी भाषा राजसंस्था र नेपालको आम सर्वसाधारण जनतालाई छ यसमा कुनै प्रश्न र दुई मत छैन ।
वर्तमान परिप्रेक्षमा उचित विश्लेषण र मुल्यांकन गर्ने हो भने संविधान २०७२ को भावना रमर्म आफ्नो ठाउँमा अलग्गै छ, हाम्रा राजनीतिज्ञ, राज्य सञ्चालन गर्नेहरुको जनताप्रति उत्तरदायितव मात्रै लाई व्यवहारिक रुपबाट को काम र प्रभाव भने संविधानमा २ तिहाई प्रदेश सरकारका माननीय सांसदहरुको बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी कायम गर्ने भनिएको छ । संविधान नबन्दा तत्कालिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरबारबाट ७ वटा प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोकिए जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी राखियो पछि ३ वटै तहका सरकार निर्माण भएपछि ने.क.पा.को पूर्ण बहुमतको प्रदेश सरकारबाट कैलाली जिल्ला भित्रकै गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रलाई बहुमतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको हालको अवस्था छ ।
स्मरण रहोस सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा २०३७ सालमा भूकम्प दैवी प्राकृतिक प्रकोपका बखत तत्कालीन राजा बिरेन्द्रबाट ९ वटै जिल्लाको केन्द्र मानिएको डोटी जिल्लाको दिपायललाई पाँचौं विकास क्षेत्र घोषणा भएर सुचारु रुपले विकास क्षेत्रको कामकाज चल्दै गरेको र ७ वटा पहाडी जिल्ला र २ वटा तराई जिल्लाको प्रतिनिधित्व भैराखेको थियो । ७६१ सरकार देशमा बनाईए र ३ सरकार मध्येको एक प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा पहाडी भू–भाग जिल्ला क्षेत्रलाई उपेक्षा, अलग्याएर तराईका जिल्लामा ७ नं. प्रदेशो राजधानी बनाउनु के कतिको जनअपेक्षा भावना र क्षेत्रको जनजीविका र उन्नति विकासको दृष्ट्रिकोणले उपयुक्त मानिन्छ । हाम्रा नेतृत्व गर्ने नेताजीहरु प्रति तितो आभाष व्यक्त गर्नु बाहेक क्षेत्रका जनताले अरु के गर्न सक्छन ? नेपालमा बर्तमान अवस्थामा राज्य संचालन गरिराखेका शासकहरुबाट हुने गरेका सयौं उदाहरण मध्ये यो एक हुन आउँछ ।

सफल नेता हुनलाई संकीर्ण विचार, दलगत तथा निहित स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ जस्तो कि सबैभन्दा सफल नेता महात्मा गान्धी, दोस्रो नेता नेल्सन मण्डेलालाई मानिएको छ । नेल्सन मण्डेलालाई २९ वर्ष जेलमा राख्नेलाईउहाँले सत्तासँग साथ लिएर अगाडी बढेको, प्रतिशोधको भावना नलिएर आत्मज्ञानका साथ अघि बढेर देश र जनताको हितको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेर देखाएको सर्ववितित छ तर नेपालमा राजनीति आर्जन गर्ने, संकीर्ण विचार, हरण–अपहरण, निस्तेज, भ्रष्टाचार, दुराचार आत्माज्ञान विनाको क्षमताका कारण देशले सुमार्गको गति लिन पाएको छैन भने सत्ता सञ्चालन र प्रमुख विपक्षी रमाएका छन् । आन्तरिक रुपबाट देश भ्रष्टाचारको दल दलमा भ्रष्टाचारीको चंगुलमा फसिसकेको अवस्था छ, फलस्वरुप परनिर्भरता, बाह्य हस्तक्षेप बढीरहेको देश र जनता संकट ग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्था छ । नेपालमा जनचेतनाको स्तर उचित रुपमा बृद्धि हुने हो र असल नेतृत्व र राजनैतिक क्षेत्र भ्रष्टमुक्त भै कुशल इच्छा शक्तिले काम गरी दिने हो भने नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचार मुक्त देशको रुपमा पहिचान बनेर द्रुतगतिले विकास गर्न सक्षम हुन सक्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्रको संगठन संरचना नीति विश्लेषण महाशाखाको स्तरयुक्त व्यवस्थापन थिंक ट्याङ्क त्जष्लप त्बलपक को रुपमा विज्ञता हासिल गरेको निष्पक्ष, राष्ट्र र जनताको एक मात्र हित सोच्ने विज्ञहरुको निकायको रुपमा सवल सक्षम संस्थान बन्नु पर्दछ । अनुत्पादक रुपमा असंलग्न आन्दोलनको अभियन्ता भनेर शक्ति राष्ट्रहरुको दबावमा पर्नु हुदैन । अमेरिकाले भारतलाई भुलाएर “एसिया प्रशान्त” अर्थात हिन्द प्रसान्त राखेको अवस्था छ । नेपालले मौलिक रुपमा अडिग रही आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिमा विश्वमान चित्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा घटित घटनाको विकासले नेपालको विदेश नीतिका विषयमा सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न मुलुक सक्षम हुनु पर्दछ । नेपाल कहिले पनि शक्ति राष्ट्रको दबावमा पर्नु अथवा राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रतिकुल असर पर्ने रणनीतिक हिस्सेदार बन्नु हुदैन ।
राष्ट्रका शत्रु गाउँका श्रमिक र किसान होईनन् शहर बजारका श्रमजीवि पनि होईनन् तथा सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनताका प्रतिनिधि पनि होईनन् तर राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, देशद्रोही, समर्पणवादी, लम्पसारबादी, परनिर्भरबादी, शोसककारीहरुलाई सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनताले किनारा लगाएर दण्ड दिनै पर्छ यसमा ढिलाई गर्नु हुदैन । गरिब, निमुखा, बेरोजगार श्रमिक जनतालाई नत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले छोयो नत बेरोजगार लिष्टको कुनै अर्थ हुन्छ । यसैगरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विमारका कारण उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा रोटीरोजी मजदुरी गरी खाने, निमुखा, विपन्न वर्ग, असहाय वर्गका लागि भनेर सरकारको ढुकुटीबाट ठुलै धनरासी खर्च गरी उपलब्ध गराउने राहत समेत सम्पन्न वर्ग, सक्षम परिवार व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको, उपलब्ध गराईएको सर्वविदित छ । विपन्न बर्गको पीडा र मार्कामा सुधार हुन नसकेको अव्यवस्थित क्वारेन्टाईन तथा आर्थिक दुरुपयोग र अनियमितता भैरहेको तर्फ सम्बन्धितको ध्यान नभएको भन्ने कुरा आम जनताले भनिराखेका छन् ।
(लेखकः समाजसेवी तथा पूर्व कृषि अधिकृत हुन । पाटन न.पा. ६ पाटन गाउँ बैतडीबासी हुन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *