लिपुलेकमा सिमा विवाद कायमै भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रदर्शन

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, २७ बैशाख
वर्षौ पहिलेदेखि लिपुलेक लगायत विभिन्न सिमा क्षेत्रमा सिमा विवाद कायमै रहेको छ । नेपाल भारत सिमा विवाद अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । भारतले बेला बेलामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको विभिन्न परिदृष्यले देखाएको छ । अहिले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउन उद्घाटन गरेको छ । उद्घाटन गरेको सडकप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको उक्त कदमप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ( भारत सरकारले मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेकोप्रति नेपाल सरकारको खेद छ । भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनाएर दुई देशबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा नै भएको आपसी छलफलबाट सीमाविवाद समाधान गर्ने समझदारी विरुद्ध रहेको मन्त्रालयले ठहर समेत गरेको छ । मन्त्रालयले नेपालीभूमि भित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै मानसरोवर जाने बाटो बनाएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । युवाहरुको एउटा समूहले प्रदर्शन गरेको हो ।
नाराबाजी गर्दै माइतिघर पुगेका युवाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले ‘ओली सरकार राजिनामा दे, हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो छ । भारतीय विस्तारबाद मुर्दावाद, लिपुलेक हाम्रै हो’ जस्ता नारा लगाएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो ।भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको विपरित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’ सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *