कानून दिवस २०७७

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

कानून विना देश समाज घर चल्न सक्दैन त्यसैले कानून सबै नागरिकले मान्नुपर्ने बाध्यता विश्वभरी रहेको छ । कानूनको डोरीमा राजादेखि रैतीसम्म बाधिएका छन् तर शक्ति र बदमासीको लागी कानून मजाक देखिन्छ । कानून देशमा रहेको समाजिक रितिथिति अनुसार बनेको पाइन्छ । राणा शासनमा वि.स. १९९२ सालमा प्रथम पटक र २००५ सालमा दोस्रो पटक छापिएको मुलुकी ऐन चौथो भाग समेत अध्ययन गर्दा सामाजिक जाती स्थानमा जे जस्तो चलन चलेको छ त्यही अनुसार ऐन निर्माण गरेको पाइन्छ । जस्तो कुनै जातीमा विहावारी गर्दा हाडनाता ठहरिन्छ भने कुनै जातीमा अनिवार्य देखिन्छ । बहुपति प्रथा बहुविवाह प्रथालाई त्यसबेलाको समयानुसार ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ भने वर्तमानमा बहुविवाह बालविवाहलाई दण्डनीय गरेको छ । समयानुकुल कानूनहरु पनि परिमार्जित हुदै गएका छन् । उहिले आफूलाई जनता नियन्त्रण गर्न कानून बनाउथे भने पछि गएर जनताको जिउधन सुरक्षाको लागी पनि कानून बन्न थाले । यदि कानून बनाउने निकायले गलत अप्रजातान्त्रिक कानूनको निर्माण गर्यो भने नागरिकहरुले ठूलो दुःख कष्ट सहनु पर्ने देखिन्छ । जुन देशका नागरिकहरु कानूनको पालना गर्दैन त्यो देशले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त बलवानले जे
गर्यो जनताले आजसम्म त्यही नै सहन गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा पनि नभएको होइन, २०१९ सालको संविधान निर्माण गर्दा पनि बुद्धिमानहरुले नै निर्माण गरेका हुन त्यसको यथार्थ र जनताको विचार बुझ्न २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भई २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । २०१९ को संवैधानिक व्यवस्थालाई जनताले अनुमोदन गरे पनि २०३६ सालमा पुनः विद्रोह भयो जनताको मत बेगर आन्दोलनको माध्यमद्वारा हटाई २०४७ को संविधानको निर्माण भयो । २०४७ को संविधानको निर्माण गर्दा संविधान दिवसहरुले संसारभरी चलेका र निर्माण भएका संविधानको गहन अध्ययन गरी
आन्दोलनकारीहरुकै सहमतिमा २०४७ को संविधान निर्माण गरी सोही बमोजिम राज्य व्यवस्था संचालन भयो । त्यो संविधान जसले निर्माण गरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेका थिए । उनीहरुबाट आन्दोलनको सुरुवात भई २०४७ को संविधानको पालना गर्न राष्ट्र प्रमुख बाहेक सबैले छोडी दिए अन्तमा राष्ट्र प्रमुखले पनि पालना गर्न सकेन र २०४७ को संविधान र व्यवस्था स्थापना निर्माण गर्नेहरुबाट नै खारेज भयो । संविधान सभाको नामबाट २०७२ को संविधान निर्माण भए पनि जनताद्वारा अनुमोदन गरिएन । २०१९ र २०४७ को संविधान झै २०७२ को संविधान पनि चलि रहेको छ । पुर्ण पालनाको लागी संघर्षरत छन मान्नेले मानेकै छन नमान्नेले मानेको छैन त्यस कारण देश हल्लिएकै छ । जे जुन तरिकाबाट भए पनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान २०७२ लाई सबैलाई मान्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ । यदि २०४७ को संविधानलाई लत्याएझै गरेमा राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि नियम देखाई तर्साएर भ्रष्टाचार गर्नमा प्रयोग गर्नु हुदैन । राज्य बहुमतले चलोस वा अल्पमतले कानून सम्मत चलाउनु पर्छ कानून सर्वमान्य हुनुपर्छ । स्वार्थी भावनाबाट निर्माण भएका कुनै पनि कानून अल्पायु हुन्छन र देश जनता खाडलमा झर्छन तसर्थ दिवसलाई मात्र नमनाई कानूनको पनि पालना हुनु पर्छ ।
अन्तमा हामी के भन्न चाहन्छौं भने राज्य कानूनले चल्नु पर्छ कानूनि राज्यले मात्र जनताको हित गर्न सक्छ बहुमतको आडमा अप्रजातान्त्रिक, अप्राकृतिक कानून निर्माण गर्नु हुदैन । राष्ट्रका जनताका भावना समेटी बरु कुनै कानून बनाउँदा जनमत संग्रह गरेर बनाउनु पर्ने अवस्था आए पनि बनाउनु
पर्दछ । कानूनमा लिंगभेद, जाती भेद, समूह भेद हुनु हुदैन । प्राकृतिक कानूनको नजरमा सबै जाती धर्मलाई समय हैसियतमा राख्नु पर्दछ । कसैलाई काखा र पाखा राख्नु पर्ने कानून बनाएमा त्यसलाई कालो कानून भन्ने आरोप लाग्न सक्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *