के हामी मतपेटिका उत्पादन गर्न सक्दैनौं ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather


–बलदेव अवस्थी

हामी देश निर्माण र आत्मभिर्नरका ठूला ठूला सपना देख्दछौं तर हामी हाम्रा नेताहरुको भाग्य कोर्न जनताले दिएका मतहरु राख्ने बाकस छैन । के नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने हामी वीर गोर्खाली मत पेटिका बनाउन सक्दैनौं ?
यो देश २ सय वर्ष पूर्व आत्मनिर्भर स्वतन्त्र स्वाभिमानी थियो भन्ने प्रमाणहरु नेपालका नदिनाला, खोला, कान्दरा, पहाड र पहाडमा खोदिएका गुफा, धातु उत्पादन गर्दा निस्केको कीटका पैहिरा हेर्दा तथा हाते तानहरु हेर्दा हामी सजिलै भन्न सक्छौं कि नेपाल २ सय वर्ष पूर्व आत्मनिर्भर थियो । २००४ सालमा पनि निरंकुश राणा शासन भनिने शासनमा पहिलो निर्वाचन भयो जसमा मतपेटिकाहरु नेपालमा नै बनाइएका थिए । त्यसपछि राजा महेन्द्रको दर्शन अनुसार २०१८ सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन हात उठाएर जनताले आफ्नो स्थानिय नेता छानेका थिए । त्यसपछि २०१९ सालको संविधान निर्माण भएपछि अञ्चल पञ्चायतको निर्वाचन भयो । लगत्तै २०२० सालमा उम्मेदवारलाई मतदानमा रंग रोज्ने व्यवस्था बन्यो । मतपेटिकाहरुको व्यवस्थापन स्वयं नेपाल आफैले ग¥यो भने २०३२ साल सम्मको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा पनि मतपेटिकाहरुमा खासै एकरुपता थिएन । २०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणापछि २०३७ बैशाखमा बहुदल र निर्दलको छनौट गर्न अधिराज्य भरी जनमत संग्रह गरायो । त्यसमा पनि मतपत्रमा चिन्ह रंग नै प्रयोग भयो । पहेँलो रङ्ग पञ्चायत व्यवस्था चुन्नेको र आकाशे निलो रङ्ग बहुदलमा मतदान गर्नेको थियो । त्यसबेलाका मतपेटिका पनि भारत सरकारले नै नेपाललाई दान दिएका थिए ।
२०३९ सालमा स्थानिय निर्वाचन भयो । त्यसबेलामा पनि सभासदहरुको मतदानमा प्रयोग भएका मतपेटिका नै प्रयोगमा आएका थिए । २०४३ साल सम्मको निर्वाचनमा पुरानै मत पेटिका काममा आए भने २०४६ पछि नेपालमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुर्नबहाली पछि विदेशी सहयोगले खरीद गरिएका ठूला आकारका मतपेटिका भारतको कलकत्तामा निर्माण भए जसको लागत प्रति बाकसको ९ सय रुपैया परेको थियो । २०५४ को निर्वाचनमा पनि मतपेटिका दानमा नै आएका थिए । दानबाट आएका मत पेटिकामा खसेका मतहरुको आज कुनै औचित्य रहेन । २०५४ पछि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाएको यस पटकको पहिलो पटक हो । २०५४ देखि आज सम्म जनताका मत प्रजातन्त्र नामका निरंकुश शासकहरुले खाइ दियो । बलजफ्ती केन्द्रिय प्रत्यक्ष शासन जनता माथि लादियो । गणतन्त्र जसले नेपाललाई पूर्ण आत्मनिर्भर स्वाधीन स्वतन्त्र बनाउन खोजेको छ यसले पनि मतपेटिका चीनबाट प्राप्त गर्ने खबर सुनिएको छ । प्रतिक्षाको विषय के रहेको छ भने भारत र अन्य देशबाट दिएको सहयोगका मतदान पेटिकाहरु निरर्थक भए । २०६२÷०६३ मा निरंकुश तानाशाहको प्रवृत्ति अनुसार गोलाबारुदबाट व्यवस्था बदलियो । जनताका मतहरुले मत पेटिका प्रयोग गर्न पाएन ।
संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ र २०७० मा जनताले मतपेटिकामा नै मतदान गरी सभासदहरुको छनौट गरेपनि जनताका मत संविधान निर्माणमा प्रयोग भएन । केवल प्रयोग भए सभासदहरुको छनोट गर्न मात्र । माननिय सभासदहरुलाई ३÷४ जना बोसहरुले ह्वीप जारी ग¥यो कि जे हामीले लेखेका छौं त्यो संविधानलाई समर्थन गर्नु भन्ने ह्वीप जारी भयो । विचरा माननिय सभासदहरु प्रचण्ड, बाबुराम, एमालेका माधव तथा केन्द्रिय नेतृत्वले भनेअनुसार हात खडा गरेर राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा पञ्चायतको संविधान बन्नु पूर्व गाउँलेहरुलाई भेला गराई भेलाबाट हात खडा गराएर नै प्रधान पञ्च अर्थात् त्यसबेलाका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गराएका थिए, त्यसमा त जनताले जसलाई चाहे उसैप्रति हात खडा गरी आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाएका थिए भने २०७२ को संविधान निर्माण गर्दा निरीह सभासद ज्यूहरुको कुनै महत्व रहेन । खुरु खुरु उपस्थित सभासदको ९० प्रतिशतले संविधान पास गरेको देखायो । राजा, राजसंस्था, हिन्दुधर्मलाई राख्ने कि हटाउने भन्नेमा जनताले मतदान गर्न पाएनन् ।
सभासदहरुको समर्थन भए नभए पनि ९० प्रतिशत जनताले मतदान गरे, हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको बारेमा मतदान नगरी उही पुरानै तानाशाही बल द्वारा जे ग¥यो त्यो आज सम्म ६÷७ जना सभासदका प्रमुख बाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन । जनताको चाहना र इच्छा रहेको छ जनताका इच्छा अनुसार कुनै काम भएको छैन । सेना प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा पोशाक कृषि औजार र सामाग्री नेपालमा नेपाली उद्योगीबाट उत्पादन गरियोस् भन्ने चाहना रहेको छ तर नेताहरुको कमिसनको चक्करले स्वदेशमा उत्पादनको व्यवस्था हुन सकेको छैन, केवल मध्यम वर्गीय घरानाहरुको लागि सुर्तिजन्य र मादक पदार्थ मात्रको उत्पादनमा बृद्धि भई आत्मनिर्भर भएको छ तर धनी घरानाहरुका मादक पदार्थ तथा धुम्रपानजन्य वस्तुहरु त अहिले पनि विदेशबाट नै आयात भइरहेका छन् ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *