राष्ट्रले प्रतिरक्षाका उपायहरुको खोजमा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

आजको विश्व मानव जाति नै मानवताको विपक्षमा गएको अवस्था छ । विश्वमा राजनीतिक विभाजन भै विश्व राजनीतिका आली कान्लाहरु सबै उर्वरक भैसकेको अवस्थामा मिच्ने काम गर्नु हुदैन । अंग्रेज र जंगबहादुर राणा नेपालका प्रधानमन्त्री बीच गरिएको सिमाना बाडफाँडमा जंग पिल्लरहरु राखी सकिएको अवस्थामा महेशा दुई देश बीच सिमाको विवाद हुनु मानव धर्म हुदै हैन तर पनि त्यसका दोषी दुवै देशका सरकार होइन कि जनताले बदमासी गर्दै आएका छन् ।
चोरी गर्न जानु तर चोरी नलगाउनु, आफ्नो गाठो बलियो बनाई राख्नु भन्ने विश्व कहावत रहेको छ । दुई देशको सिमानामा दुवै देशका नागरिकहरु बस्दछन, ती नागरिकहरुद्वारा नै राष्ट्रको सरकार बनेको छ । २०२७/२८ साल देखि नै नेपाल भारतका नापी विभागबाट समेत निरीक्षण भई सिमानामा रहेका सिमा स्तम्भहरुको मर्मत गर्ने निरीक्षण गर्ने सबै काम सम्पन्न भई सकेपछि हरेक ५/५ वर्ष र वर्ष भरी नै सिमा दुवै देशका जनता र सरकारको रेखदेश छदाछदै सिमा विवाद किन आउँछ र सिमा किन कसले सार्ने गर्छ ? दोस्रो कुरा एक पटक दुवै देशका नापी टोलीले साँझा रुपमा सिमाना छुट्याई सकेपछि नेपालको भाग भारततर्फ कसरी गुम्न जान्छ जबकी भारतले दावी पनि गरको हुदैन सिमा मिच्यो पनि भन्दैन दुवै देशका केन्द्रीय नापी विभागका
पदाधिकारीहरुको हस्ताक्षरमा सिमा ठीक छ भन्ने भैसकेपछि अर्को वर्ष नेपालका नापी प्राविधिकहरुकै सहमतिमा विवाद नरहेको ठाउँमा भारतको जमीन कसरी घुस्न आयो त्यो भन्दा पुर्व दुवै टोलीले प्रमाणित गरी सकेपछि । अर्को कुरा २०२४–२०५७ सालसम्म नेपालका किसानहरुको जग्गा
कित्ताकाट हुँदा अलग अलग नापीमा अलग अलग नापीमा अलग सिमाना नक्सा कसरी भए चित्त बुझाई बसेका नागरिकहरुले आज अदालती मुद्दा झेल्नु परेको छ ।
स्वदेशमा गाउँघरको जग्गा नापीमा तलमाथी गर्नु र त्यस्तै सिमानामा पनि हुनुलाई सामान्य रुपले हेर्नु हुदैन । कञ्चनपुरमा त २०१८ सालदेखिको मात्र नयाँ बसोबास हो लामो इतिहास पनि खोज्नु छैन त्यस्तै दुई देश बीच के सिमाना पनि निरीक्षण भैरहदा पनि विवाद रहीरहनुमा कसको दोष हो जनताको सरकारको नापी विभागको यदि नेपाली जनताले भारतको भूमि मिचेर आवाद गरेका थिए भने नेपालले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा किन दियो सर्वप्रथम नेपालको नापी विभाग माथि गहिरो वैज्ञानिक छानविन गरी दुई देश तथा आन्तरिक जग्गा विवाद मिलाउनु पर्छ यस्तो विवाद मिलाउन दुई देशको हकमा दुवै देशका विज्ञ र नेपालको आन्तरिक जग्गा विभागमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, नापी, मालपोत, बन, सुरक्षा निकाय समेतको सम्मिलित टोली बनाई जहाँ जहाँ जग्गा आवाद गरी बसेका छन त्यो ठाउँमा भई हेरी नापी फिल्डमा नै ज.ध.प्र.पुर्जा दिई जनताको अधिकारहरु संरक्षण गर्नु पर्दछ । हरेक क्षेत्रमा सरकारले प्रतिरक्षाको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र राष्ट्र सञ्चालनमा पनि राष्ट्र शक्तिको आवश्यक पर्दछ र खोज गरी राष्ट्रशक्तिको निर्माण गर्नु पर्छ । राष्ट्र सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षाको लागी पनि हात हतियार बाहिरबाट नमगाई स्वेशमा नै उत्पादन गर्नु पर्दछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *