राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (७)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदाँको जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा लम्किन सक्छ, त्यस्तै छ राजनीति पनि । जुन खालको वैदेशिक नीति हुदो रहेछ, अभ्यासको लागि नभए पनि भावी वा वर्तमान समयको अध्ययनको
लागि २०१७ देखि २०४२ सम्म निर्दलिय पञ्ञचायती व्यवस्थाको २५ वर्षे रजत जयन्तीमा प्रकासित “स्मारिका” लाई क्रमै सित प्रकासित गर्दै जाने छौं । हामीलाई लाग्छ यसबाट थोरै भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने स्पष्ट मौका मिल्ने छ । पञ्चायत स्मारिका (बाट)

फागुन ७, २००७ को घोषणाले नेपालमा तत्कालिन राणा तथा प्रजातान्त्रिक अभियानमा लागेको संयुक्त मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था गरेको थियो । राजाा त्रिभुवनको चिन्तन, त्याग र सक्रियताबाट परिवर्तन हुन सकेको मुलुकको राजनैतिक स्थितिको लागि आफैलाई जिम्मेवार मान्ने गल्ती जिम्मेवारी प्रदान गरिएका दल र व्यक्तिमा देखा पर्न पुग्नु दुर्भाग्यको कुरा हुन पुग्यो । विविध कारणले दिल्लीमा हुन पुगेको सम्झौता पनि केही ठाउँमा केही अप्रिय घटनाहरु भईनैरहनु आफैमा अस्वाभाविक कुरा थिएन । तर भारतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेताहरु समेतले नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि वा नाममा आज एक दल हुन सक्छ भने भोली अर्को दल, तर राजा र जनता यसका शाश्वत पक्ष हुन् भनी अनुभव गरेको कुरालाई यहाँ राजाको निगाहाबाट मन्त्री पाउने व्यक्तिहरुले भुसुक्कै बिर्सन पुगेर म जे छु क्रान्तिको कारणले र आफ्नै प्रतापले हुँ भन्ने झुुटो र कृतिम आडम्बरमा आफुलाई अल्झ्याए ।
नेपाल र नेपालीको हित हुने काममा आफ्नो समय लगाउनु भन्दा एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग नगरेको, घात गरेको आरोपमै दिन बिताउन थालियो । श्री ५ त्रिभुवनबाट २००८ साल आश्विन १६ गते तत्कालिन मन्त्रि मण्डलको सदस्य समेत प्रतिनिधित्व गराईबक्सी ३५ सदस्यीय सल्लाहकार समितिको पनि गठन गरिबक्स्यो । प्रजापरिषद नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजा पार्टी, राष्ट्रिय जनराज्य परिषद, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभा जस्ता विविध वाद र सिद्धान्त मात्र होईन, क्षेत्रीय जातिगत आधारमा समेत विभाजन हुन पुगेको नेपाली राजनैतिक दलहरु मन्त्रिमण्डल वा सल्लाहकार समितिमा आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधित्व नहुदा मात्र हैन, आफ्नो पक्षको हुँदा र आफु नहुदा पनि विरोध गर्ने र आफु भए आफैलाई मात्र सर्वेसर्वा ठात्र प्रबृतिको अन्धाधुन्ध प्रसार हुन थाल्यो । नेपालको राजा र नेपाल अधिराज्यप्रति सदा वफादार रहेका नेपाली सेनाप्रति समेत अविश्वास गरी छुट्टै रक्षादल खेल्ने धुष्टता २००८ साल मंसिर १ गतेको दिन श्री ५ त्रिभसवनबाट एउटै राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेसको एकमना सरकारको गठन गरिबक्सदै संस्थानहरु छाडेर महत्व भएका विभिन्न सांस्कृतिक र आर्थिक दलहरु तथा क्षेत्रहरु पनि हाम्रो देशमा भएका हुनाले प्रधानमन्त्रीले यो विचार राख्नु पर्दछ कि मन्त्रिमण्डल समाजका धेरैजसो विद्धान र देशका विविध भागहरुको चित्त बुझ्ने किसिमको र ठीक प्रतिनिधिस्वरुपको हुनु पर्दछ हुकुम भई प्रजातन्त्रले राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कुरामा जोड बक्सेको थियो । साथै विभक्त
उत्तरदायित्वको कारणले अघिल्लो मज्त्रिमण्डलले चाहे जति कुरा गर्न नससेतापनि नयाँ मन्त्रिमण्डलले क) शासन विभागको प्रभाव विकुल नपर्ने गरी स्वतन्त्र न्यायविभाग खडा गर्ने,
ख) पब्लिक सर्भिस कमिसनको राम्रो किसिमसंगै कार्य सम्पादन गर्ने, ग) सकभर २००९ साल भित्र नै वैधानिक सभा खडा हुने किसिमसंग निर्वाचनको चाँडो बन्दोबस्त गर्ने कर्तव्य पनि किटान भयो ।
राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवन एकातिर प्रजातन्त्रका आधारभुत कुराहरुको स्थापना गर्दै जनप्रतिनिधिको निर्णयबाट शासन व्यवस्था अगाडि बढाउन चिन्तित होईबक्सन्थ्यो भने अर्कोतिर मन्त्री पदमा रहेका व्यक्तिहरु चाहि राष्ट्र र जनताप्रति पनि कति ईमान्दार हुन नसकेको कुरा अथवा आफ्नै जनता र सेवालार्य विश्वासमा लिन नसकेको र नचाहेको कुरा तत्कालिन वन मन्त्रीले २००९ साल बैशाख १ गते १) विगत के.आई.सिंहको काण्ड पछि हाम्रा फौजमा, निजामती र समस्त नेपाली जनतामा समेत पुर्ण विश्वास गर्न नसकिने भएकोले भारतिय पुलिस तथा सीमित अफिसरको मद्दतले नवजात पैजातन्त्र जोगाउनु पर्दछ २) तदनुसार राजधानी भित्रै दुईवटा ट्यांक तथा आधुनिक अस्त्र सुसज्जित ५०० भारतीय सिपाही राख्ने, ३) सिमरा, तुमलिनटार, विराटनगर, पोखरा र ताप्लेजुङमा हवाई मैदानको रक्षा गगर्न निम्ति उचित संख्यामा हिन्दुस्थानी फौजको पहरा राख्ने जस्ता पाँच सुत्रीय प्रस्ताव राखेर आ–आफ्नो घातक स्वार्थ नगण्यरुपमा व्यक्त गरेको देखिन्छ । एकमना सरकार बनेको केही दिनमै विदेशी सैनिक मिशन र सिविल सललाहकार नेपाल ल्याईयो ।
एउटै दलको एकमना सरकार गठन भएपछि पनि स्वयं त्यही दलमा व्यापक फुट हुनु र सो फुट बचाई सम्झौता गराउने काम स्वराष्ट्र भित्र नभई विदेशमा गई हुनुले तत्कालिन राजनीतिको केही अप्रिय पक्ष प्रष्ट हुन्छ ।
श्री ५ त्रिभुवनबाट २००८ साल फागुन ७ गते बक्स भएको एक सन्देशमा देशलाई सपार्ने यो युगमा नचाहिने तरहका कुरा सोच्ने सट्टामा प्रजातन्त्रमा चाहिने, अनुशासन, सहयोग र कर्तव्यमा देशका सबै समस्या चाँडो सम्पादित हुनेछन् भनेर प्रजातन्त्रको लागि आवश्यक गुणको मार्गदर्शन भयो । २००९ साल बैशाख १ गते ३५ सदस्यीय सल्लाहकार समितिको पुनर्गठन गरी २१ सदस्यीय समितिको गठन भयो ।
एकमना मन्त्रिपरिषदले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा सत्ताधारी दलकै प्रस्तावमा उल्लिखत देशमा अनिश्चितता र अराजकताको स्थिति छ । सर्वत्र अन्धोकार र अव्यवस्था छ भन्ने स्वीकाररोक्ति तथा अन्य दलहरुबाट सताधारी दल आफ्नो पारिवारिक झैझगडाबाट टुक्रिएको एक जना नगन्य अस्तित्व भनी आरेप लागेको तथ्यले प्रस्ट पार्दछ ।
दलभित्रको आरोपप्रत्यारोप र मन्त्रीहरुको राजीनामाले सो एकमना मन्त्रिमण्डलको छवि ध्वस्त हुदै गयो । प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय पुननिर्माणका आकांक्षाहरु उपेक्षित हुदै गए । यसै पृष्टभुमिमा २००९ साल बैशाख १९ गते काठमान्डौ, तराई तथा पहाडका न्यनबैतनिक कर्मचारीहरुले हड्ताल गरे । २० गते हड्तालहरु सबै वर्खास्त गरिएको विज्ञप्ति जारी भयो । आखिर श्री ५ त्रिभुवनबाटै न्यनवैतनिक कमृचारीहरुको समस्या समाधान गरिबक्स्यो ।
मन्त्रिमण्डलको अक्षमतालाई नेपाली स्वरुपसम्मको विदेशी मनोभावनाको, सरकार, जुन सरकार आफुलाई लडेर, जितेर र जाई गर्न आएको भन्ने मात्र सम्झेको छ भन्ने धारणा अभिव्यक्त भयो ।
२००९ साल साउन ३० गते उप्रान्त एकमना सरकारको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि श्री ५ त्रिभुवनबाट हाम्रा प्यारा प्रजाहरुको कल्याणको निमित्त उद्योग गर्नु, घुससखोरी, भ्रक्ष्टाचार र नियुक्तमा पक्ष पातलाई निर्मुल गर्नु, जनताको हितको आवश्यकता पुर्ति गर्नु, स्वतन्त्र न्यायव्यवस्था र स्थापना गर्नमा सकभर मद्दत गर्नु, मौलिकहकको स्पष्ट परिभाषित र व्याख्या गर्नु, संविधान सभाको निमित्त चुनाव सकेसम्म चाँडो गर्नु जस्ता कर्तव्य सहितको पाँच सदस्यीय परामर्शदात्री सरकारको गठन गरिबक्स्यो । त्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *