कृषि मजदुरलाई सरकारबाटै अपहेलित

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

विश्वका हरेक देशमा कृषि मजदुर हुन्छन उनीहरुले आफ्नै तरिकाले मजदुरको संरक्षण मात्र हैन कृषकको पनि संरक्षण गरी देशलाई उन्नत कृषिको रुपमा फेरेर उब्जनीमा बृद्धि गराई अन्न निर्यात समेत गरिरहेका छन् । कृषि प्रधान देश नेपालमा प्रसस्त कृषि मजदुरहरु थिए तर उनीहरुलाई कृषकले शोषण गर्दै लगी रहेको महसुस भएपछि उनलाई हलिया त्यसमा पनि बाधा मजदुरको नामाकरण दियो हलियाहरुको शोषण कृषकहरुले गरे भने कृषकहरुको शोषण सरकारबाट भयो । न्यून बेतनमा नेपाल अधिराज्यभरीका हरेक कृषिजन्य तथा अन्य उद्योगका कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन्, ।
हलिया रुपि कृषि मजदूरहरुलाई किसानले हलियाको परिवारलाई खान लाउन, लुगा कपडा विरामी हुँदा उपचार समेतको व्यवस्था गरि सिमित आय भएपनि एकै परिवार सरह बसी राखेका हलियाहरुलाई सरकारले छिन्न भिन्न पारी हलिया मुक्ति दिलायो तर उनीहरुको व्यवस्था सरकारले आजसम्म गर्न सकेको छैन । जसको जग्गामा हलिया बसेर जमिन कमाई राखेका थिए । त्यसै मध्येबाट हलियारुपी मजदुरलाई अनुपातको हिसाबले मालिकबाटै जमिन उपलब्ध गराई हलियाको बसोबास गराएको भए हलियाहरु विचल्लीमा पर्ने थिएनन् । र अन्य साझा जमिनको दुरुपयोग हुने थिएन । त्यता तर्फ सरकारको ध्यान र बुद्धि गएन । हलिया मुक्ति पछि कृषि मजदूर पाईन छोडेका छन् । कृषकहरुले आज आफ्नो खेत बाझो राखेर विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरी राखेको अवस्था छ । हामीले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं र कृषि प्रधान देश भनिराखेका छौं हुन त नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएर कृषि कार्य नै गरिराखेका छन्, चाहे त्यो कृषि कार्यमा कुखुरा पालन, भेडा पालन, गाईगोरु पालन नै भएपनि रातदिन अत्यन्त दुःख कष्ट सहेर भेडा गोठ र गाईगोरुको गोठमा रातदिन विताई राखेका छन् भने नेपालका कृषकहरु कृषि मजदूर नपाएर आफ्नो खेत कसैले बाँझै राखेका छन् भने कसैले भारतको विहार तथा अन्य प्रान्तहरुबाट मजदूरहरुलाई उनकै घरमा गएर अग्रिम ज्याला भुक्तानी गरेर कृषि कार्य गराउनु परेको छ, नेपालका कृषि मजदूर तथा कृषि औजारहरुमा रहेका औजारहरु जस्तै टेक्टर आदिबाट खेती गराउँदा भारतका ठाउँहरुमा गहुँ चुट्दा एक बोराको रु ५०/६० रुपियाँ पर्छ भने नेपालमा १२० भन्दा बढी पर्न गएको छ भने त्यस्तै जोताई तर्फ प्रति घण्टाको दुई तिन सय रुपियाँ छिमेकी भारतीय जिल्लाहरुमा लिने गरेका छन् भने नेपालमा प्रति घण्टाको रु २ हजारसम्म कृषि ज्याला लिने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषि प्रधान देशका नागरिकहरुले के उन्नति गर्न सक्दछन ?
कृषकहरुको हितको लागि सुविधा मुल्यमा अनिवार्य टेक्टरहरु अर्थात जोताईका साधनहरु सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराई दिनुपर्दछ भन्ने जनधारणा रहेको भएपनि कुनै कुनै ठाउँमा अनुदान समेत दिएर टेक्टरहरु खरिद गर्न किसानलाई अनुदान दिएको भएपनि सो बाट खेत जोत्ने काम नगरी नदीजन्य वस्तुहरु ढुंगा, बलुवा, गिट्टी ओसार पसार गर्ने काममा रहेका छन् । यस तर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन । सरकारले कृषि कामको लागि दिएका र व्यापारको लागि खरिद गरिएका टेक्टरहरुको लागि अलग पहिचान हुने गरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेपर्ने थियो त्यस्तो नभएर देशको राजश्वतर्फ तथा कृषि तर्फ समेत बाधा परेको समेत देखिन्छ ।
कृषि काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपछ । किनभने कृषि जन्य बस्तुहरु आयात गर्नुपर्दैन । र यदि आयात गर्ने अवस्था आउँछ भने विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्र नभएर भित्रिने बाटो पनि रहदैन ।कृषि प्रधान राष्ट्रले साग सब्जी देखि अन्न पातसम्म आयात गरेको हामी पाउँछौं । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको भएपनि प्रतिफल पाईएको छैन । नेपाली माटोमा उब्जेको अन्न सागसब्जी र फलफुल नखाई विदेशबाट मगाएर खाने प्रचलनमा हरेक सरकारको अवस्था रहेको छ भने हामी कसरी भन्न सक्छौं कि सरकारले अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको हो ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *