राज्य व्यवस्थाको एकीकरण र प्रादुर्भाव (६)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदाँको जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा लम्किन सक्छ, त्यस्तै छ राजनीति पनि । जुन खालको वैदेशिक नीति हुदो रहेछ, अभ्यासको लागि नभए पनि भावी वा वर्तमान समयको अध्ययनको
लागि २०१७ देखि २०४२ सम्म निर्दलिय पञ्ञचायती व्यवस्थाको २५ वर्षे रजत जयन्तीमा प्रकासित “स्मारिका” लाई क्रमै सित प्रकासित गर्दै जाने छौं । हामीलाई लाग्छ यसबाट थोरै भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने स्पष्ट मौका मिल्ने छ । पञ्चायत स्मारिका (बाट)

वास्तवमा त्यस घटनाले राजाको माया र साधिध्य सदा खोज्ने नेपाली आकांक्षा र विश्वासमा घात पुर्याउने १०४ वर्ष युगकै समाप्तिको घोषणा गरिदियो । २००७ साल फागुन ७ गतेको एक घोषणाबाट राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनले आफ्ना पुर्वजहरुको तर्फबाट नै राणा प्रधानमन्त्रीहरुले राज्यको शासन चलाई आएको कुराको उल्लेख गरिबक्सदै अब उप्रान्त जनताकै प्रतिनिधिहरुले शासन व्यवस्था संभाल्ने विधान बनाउने र सो विधान नबन्जेल हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाको निमित्त दुनियाको विश्वास भएका दुनियाका प्रतिनिधिहरु समेत भएको एक मन्त्रि मण्डलको गठन
गरेको तथा यी नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाले मिलीजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्र प्रयत्न गर्नेछन । हुकुम भयो दुनियाको विश्वास भएका दुनियाका प्रतिनिधिहरु समेत भएको मन्त्रिमण्डलले नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्र राज्यको शासन संचालन गरोस भन्ने राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनको सदिच्छाबाटै मुलुकले प्रजातन्त्रको युगमा प्रबेश गरेको हुनाले फागुन ७ गतेको दिनलाई हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिबशको रुपमा मनाउदछौ ।
नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक घटनाक्रमले जसरी नेपाल राज्यको एकीकरण जस्तो सर्वाधिक महत्वपुर्ण कुरा श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहको संक्रियतामा सम्भव तुल्यायो, उसैगरी पैजातन्त्रको युगमा नेपालको प्रबेश गराउने काम पनि राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनको सक्रियताबाट सम्भब हुन गयो । ईतिहासका महत्वपुर्ण घडीहरुमा निर्णयक मोडदिने काम नेपालमा राजाबाटै मात्र सम्भव भएको तथ्य नेपालको एकीकरण र प्रजातन्त्र युगमा प्रबेश सम्बन्धी घटनाले प्रष्ट पार्दछ । दोस्रो विश्वयुद्धताका विश्वभरीका नवोदित मुलुकहरुमा देखा परिरहेको स्वतन्त्रता सम्बन्धी चेतना र आन्दोलन, उत्तर तथा दक्षिण दुबै छिमेकी मुलुकमा भएका क्रान्ति र स्वतन्त्रता जस्ता दुरगामी महत्वपुर्ण घटना लगायत बाहिर मुलुकमा पढिरहेका नेपाली युवाहरुमा देखा परेका छटपटी र मुलुक भित्रै पनि एक वा अर्को प्रकारले सल्किरहेको आकाश र असन्तोष जस्ता कारणहरु आ आफ्नो दृष्टिकोणले १०४ वर्षको जहानीय शासनको अन्त गराउनमा सहायक सिद्ध भएतापनि २००७ मा नेपाललाई प्रजातन्त्रको युगमा प्रबेश गराउन स्वय राजा त्रिभुवनबाटै जनता र मुलुकको लागि सक्रिय नेतृत्व बक्स नभएको भए त्यति छिटो सम्भव थिएन भन्न्े कुरा नेपालको तत्कालिन चेतना स्तर लगायत भौगोलिक एवं आर्थिक यथार्थताहरुले प्रष्ट गर्दछन् ।
जे होस २००७ फागुन ७ बाट नेपालले प्रजातन्त्रको युगमा प्रबेश गर्यो । क्रान्ति र विविध राजनैतिक प्रणली बारे छलफल गर्ने तात्कालिन युवा बुद्धिजीविहरु प्रजातन्त्रको हिमायती पनि थिए र प्रजातन्त्रको प्रकारबारे संसदीय प्रणलीतिर नै बढी झुकाब पनि राख्दथे । बेलायतको संसदीय प्रणलीको सैदान्तिक औचित्य र व्यवहारिक प्रभावकारीता बारे छलफल गर्नु वा गर्न सक्नु र त्यही प्रणली विलकुलै विपरित आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक धरातल भएको मुलुकको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको बस्तुगत विश्लेषण गर्ने धैर्य र फुर्सद कसैलाई भएको त्यतिबेला देखिदैन । १०४ वर्षसम्मको राणाशासनकालमा उपेक्षित एवं सांस्कृतिक स्थिति र नेपाल राज्यलाई राष्ट्रको रुपमा विकसित गराउन चाहिने संचार, उद्योग, यातायात र कृषिको पुर्वाधार र विकास जस्ता कुरालाई अगाडी बढाई नेपाली राष्ट्रियता र प्रतिष्ठा कसरी सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कतिले ध्यान पुर्याए वा पुर्याएनन् ? पुर्याएनन् भने त्यसको कारण के थियो र त्यसको परिणत के भयो ? यही कुराका सही र बस्तुगत विश्लेषणबाट २००७ मा प्रबेश गरेको प्रजातन्त्रको युग किन २०१७ सालसम्म विविध प्रयोग र परिक्षणमै गुज्रन बाध्य भयो भन्ने कुरा बुझ्न सहज हुनेछ ।
राष्ट्रको बस्तुस्थिति, जनआकांक्षा र सहभागितामा आधारित राजनैतिक प्रणाली मात्रै राष्ट्रमा सफल हुन सक्दछ । प्रत्येक राष्ट्रको आ–आफ्नै विशेष व्यक्तित्व र स्थिति हुने हुदा एकै प्रकारको राजनैतिक प्रणली विश्वभरीनै लागु हुन पनि सक्दैन र हुन जरुरी पनि छैन भन्ने कुरा विविधवाद अपनाएका मात्र हैन, एउटै वाद अपनाउने कतिपय मुलुकबीचकै प्रक्रिया भिन्न रहने गरेको र यस्ता सबै मुलुकहरु संयुक्र राष्ट्रसंघमा समान रुपले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा प्रतिष्ठित भईरहेको कुराले नै पुष्टि गर्दछ ।
लोकसम्मतिको परख, कदर र सहभागिता नै प्रजातन्त्रको अर्थ र मर्म हो । जनताको कुरा गर्नु वा दिहाई दिनुमा भन्दा जनताको ईच्छा र आकांक्षाको पहिचान गरी जनताकै सहभागिताद्धारा जनकल्याण गर्ने प्रयासहरु प्रजातान्त्रिक प्रयास मानिन्छ । नेपालमा नेपाली लोकसम्मतिको परख, कदर कसरी भईरहन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न नेपालको राष्ट्रिय वास्तविकतातिर ध्यान पुर्याउनै पर्दछ । वास्तविकतालाई उपेक्षा गरी गरिने राजनैतिक प्राज्ञिक विश्लेषणको आफैमा कुनै महत्व र प्रभाव हुदैन ।
नेपालको एकीकरण र प्रजातान्त्रिक युगको प्रबेशसम्मको नेपाली राजनीतिले नेपाल र नेपाली जनता तथा नेपालको राजाबीच रहन पुगेको आत्मीय, अन्योन्याश्रित र अविभाज्य सम्बन्धी नेपाल अगाडी बढेको र बढ्न सक्ने स्थितिबोध गरिएको थियो । राजाको सक्रिय नेतृत्व र सामीज्यबाट जनता ओझेल हुन पुग्दा जहानीय शासनको १०४ वर्ष अन्धकार युगमा राजा र जनता तथा मुलुक समयको विकासक्रमबाटै पृथक रहन पुगेको तथ्यले उपरोक्त निरकुंश शासनकालबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरी प्रजातन्त्रको युगमा प्रबेश गर्दा यही सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पारी अगाडी बढ्ने दृढता परिलक्षित हुनु आवश्यक थियो । एक प्रतिशत पनि साक्षर नभएको मुलुकको विविध माग र भेष, भाषा र धर्म संस्कार र संस्कृतिमा छितरिएका नेपाललीलाई शिक्षित र समृद्ध तुल्याउनुको साथै सबै नेपालीलाई मान्य हुने नेतृत्व विस्वासपुंजको छत्रछायामा नेपाली राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन र सार्वभौमिकताको सम्बद्र्धन त्यतिबेला झनै आवश्यक थियो । एकाध शहरमा विद्यमान चेतना स्तरलाई राष्ट्रभरी पुर्याउनु मात्र थिएन त्यसलाई राष्ट्रिय भावना र आकांक्षा अनुरुप परिमार्जित पनि गर्नु थियो । काठमान्डौ, वीराटनगर र विरगंजको केही परिवारको मात्र हैन हुम्ला र जुम्ला, दार्चुला र डडेल्धुरा, अनि संखुवाससभा जस्ता अनेक दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेका अधिकांश पिछडिएका वर्गको उत्थान गरी उनीहरुलाई आधुनिक नेपालको निर्माणमा सहभागी र सहयात्री बनाउनु थियो । राजनैतिक संगठन र चेतनाको राष्ट्रव्यापी औसत नगन्य भएको तत्कालिन स्थितिमा यी सब काम जसरी हुनु पर्ने थियो, त्यसरी भयो त ?
फागुन ७, २००७ को घोषणाले नेपालमा तत्कालिन राणा तथा प्रजातान्त्रिक अभियानमा लागेको संयुक्त मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था गरेको थियो । राजाा त्रिभुवनको चिन्तन, त्याग र सक्रियताबाट परिवर्तन हुन सकेको मुलुकको राजनैतिक स्थितिको लागि आफैलाई जिम्मेवार मान्ने गल्ती जिम्मेवारी प्रदान गरिएका दल र व्यक्तिमा देखा पर्न पुग्नु दुर्भाग्यको कुरा हुन पुग्यो । विविध कारणले दिल्लीमा हुन पुगेको सम्झौता पनि केही ठाउँमा केही अप्रिय घटनाहरु भईनैरहनु आफैमा अस्वाभाविक कुरा थिएन । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *