वन विकास (भाग–१०)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

इतिहासको पानाबाट
समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदा“को जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा लम्किन सक्छ, त्यस्तै छ राजनीति पनि । जुन खालको वैदेशिक नीति हुदो रहेछ, अभ्यासको लागि नभए पनि भावी वा वर्तमान समयको अध्ययनको
लागि २०१७ देखि २०४२ सम्म निर्दलिय पञ्ञचायती व्यवस्थाको २५ वर्षे रजत जयन्तीमा प्रकासित “स्मारिका” लाई क्रमै सित प्रकासित गर्दै जाने छौं । हामीलाई लाग्छ यसबाट थोरै भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने स्पष्ट मौका मिल्ने छ । पञ्चायत स्मारिका (बाट)

प्हिलो योजनाअन्तर्गत राप्ती दून क्षेत्रको ५० हजार विगाहा उब्जा योग्य भुमिमा पुनर्वास गराउने उद्देश्यबाट राप्ती दूनमा पुनर्वास कार्यक्रम संचालन कार्य २०१३ सालमा शुरु गरी पहिलो योजना कालमा भित्र ५ हजार परिवारलाइृ १० हजार हेक्टर जमिनमा बसोबास गराईएको थियो ।
पहिलो योजनामा बसोबास गराउने कार्यक्रम संचालन गरिएपछि नयाँ जग्गाको लागि पहाडबाट बढी आशाबादी भई परिवारहरु तराई व्यवस्थित गर्न, जग्ग बिहीन, भुतपुर्व सैनिक, दैवी प्रकोपबाट वा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट विस्थापित वा राजनैतिक पीडित परिवारलाई जीवन यापन गर्ने साधनको व्यवस्था गरिदिन पञ्चायत व्यवस्था शुरु भएपछि नियमित पुनर्वास कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने महशुस गरियो ।
२०१८ सालमा वन कन्जरभेटरको उक सदस्यीय आयागको व्यवस्था गरी वन अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई बसेका ठाउँमा बसाउने । नियमित गर्ने कार्य गरियो । तत्पश्चात् योजना बद्धरुपमा नै पुनर्वास कार्यक्रम संचालनको लागि संस्थागत निकायकै व्यवस्था गर्न दोस्रो योजना कालमा कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत नेपाल पुनर्वास कम्पनीको स्थापना गरियो ।
तेस्रो योजनाकालमा पुनर्वास तथा बसोबास कार्यक्रम समन्वय र रेखदेख गर्ने व्यवस्था मिलाई नियमित कार्यक्रम संचालन गर्न पुनर्वास विभागको स्थापना गरियो भने बढ्दो बसोबासको समस्यालाई दृष्टिगत गरी अंचल बसोबास समिति र क्षेत्रीय बसोबास योजना समेतको व्यवस्थाबाट र वन विभाग समेतबाट पनि बसोबास गराउने कार्य गरियो । पुनर्वास कम्पनी मार्फत् बाके, बर्दिया, कञ्चनपुर, झापा, र नवलपरासीमा पुनर्वास योजना संचालन गरी बसोबास गराईयो र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास र खानेपानी आदिका सुविधाहरु क्रमशः जुटाउने व्यवस्था गरियो । चौथो योजनाकालमा तेस्रो योजनाकालमा विभिन्न माध्यमबाट बसोबास कार्यक्रम संचालन गर्नु परेको कारण समन्वय र एक रुपताको लागि र अनियन्त्रित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न प्राप्त अनुभवको आधारमा विस्तृत योजना र कार्यक्रमको नै आवश्यकता महशुस गरी पुनर्वास र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम त्याग रियो । पाचौ योजना अबधिमा खाद्य कृषि मन्त्रलालय अश्न्तर्गत कार्यक्रम सारियो भने नेपाल पुनर्वास कम्पनी अन्तर्गत कैलाली र सर्लाहीमा नयाँ पुनर्वास योेजना लागु गरियो । क्षेत्रीय बसोबास अन्तर्गत बसोबास गराउने नियमित कार्य चालु नै राखियो । यसरी पुनर्वास र बसोबास नियन्त्रण योजना क्रमशः लागु गर्दै कार्यक्रम संचालन हुदै आएको छ ।
व्यवस्थित रुपमा पुनर्वास र बसोबासको लागि उपलब्ध गराईएको जग्गा र परिवार बसोबास गराईएको योजना अबधि अनुसारको विवरा अनुरुची २ मा उल्लेख गरिएको छ । प१चायती व्यवस्था प्रादुर्भाव भएदेखि अर्थात् दोस्रो योजनादेखि छैटौ योजनासम्म जम्मा ८० हजार ६५७ परिवार बसोबास र उपलब्ध गराईएको जग्गा ७४ हजार ४३० हेक्टर रहेको छ । पाचौ योजनासम्मको अनुभव र बढ्दो भुक्षय तथा जनसंख्या बृद्धिको चापको कारण वन जंगलमा आएको ह्रास र वातावरणको संरक्षणको दृष्टिबाट समेत जंगल फाडी बसोबास गराउने कार्यक्रम उपयुक्त नहुने महशुस गरी छैटौ योजना अबधिमा बसोबासको क्रमलाई केही सिमीत पार्न थालियो । वन जंगलको सुरक्षा र सम्वद्र्धनको आबश्यकतालाइृ ध्यानमा राखी छैटौ योजनाको अन्ततिर आएर पुनर्वासलाई गैर कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने र पहाडी क्षेत्रमा पनि उपयुक्त स्थानमा गैर कृषि व्यवसायमा आधारित गराउनु पर्ने दृष्टिकोण लिन थालियो । पुनर्वास कार्यक्रमलाइृ सातौ योजनामा अधुरो कार्य पुरा गर्ने, वासस्थानको लागि मात्र उपयुक्त जग्गा उपलब्त्र गराई साना तथा घरेलु कार्यक्रमबाट विस्थापित भएकालाई मात्र पुनर्वास गराउने नीति लिई गैर कृषि पुनर्वासमा जोड दिन थालिएको छ ।
७.२५ वर्षमा वन क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरुको समीक्षा
माथि विभिन्न अनुच्छेदहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार वन व्यवस्था, वनस्पति तथा औषधीव्यवस्था, भु तथा जलाधार संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण र पुनर्वास क्षेत्रकबो उपलब्धिहरु हसिल भएको स्पक्ष्ट भइृसकेको छ । ती उपलब्धीहरुको समष्टिगत स्थिती निम्न लिखित अनुसार रहेको छ ।
पञ्चायत व्यवस्थाकबो सुत्रपात हुन अघिसम्म वन व्यवस्थाको लागि वन जंगलमा भएको क्रमिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी निजी वन जंगल राष्ट्रिय करण ऐनको व्यवस्था गरिएको थियो । केन्द्रमा सी.सी. एफ. कार्यालय क्षेत्रमा ७ वटा वन सर्कल कार्यालय, पहाडमा ९ तथा ताईमा १३ गरी २२ वटा वन डिभिजन र टिम्बर कर्पेरेशनको स्थापना र केही जडीबुडी फार्महरुको स्थापना, वनस्पति विभागको व्यवस्था र आधारभुत जनशक्तीको लागि तालिम दिन फरेष्ट्री ईन्ष्टीच्यटको स्थापना भएको थियो । यी संस्थागत व्यवस्थाहरुबाट जनसाधारणको लागि आवश्यक काठ दाउराको लागि पजी वा आदेश दिने, जडबिुडी, निकासि, टिम्बर काठ दाउरा निकासि म्बिज्धी सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक वन संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोग एक अर्काका पुरकको रुपमा लिई वन विकासतर्फ ठोस रुपमा ध्यान पुग्न सकेको थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि संस्थागत व्यवस्थातर्फ निकै ध्यान दिईयो । नीजि वन र्जगल राष्ट्रियकरणबाट जन समुदायमा वन जंगल सबै सरकारी भयो भन्ने भावना फैलिन गएकोले जंगलको संरक्षणमा भैरहेको जनसहभागिता क्रमशः हराएर वन जंगलको ह्रास हुने स्थितीलाइृ रोक्न नै विशेष ध्यान दिईयो भने बैचानिक वन व्यवस्थाको लागि वन जंगल सम्बन्धी आधारभुत तथ्यांकहरुको विकासको लागि वन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गरी वन जंगलको क्षेत्रफल र वर्गीकरणहरु गर्ने प्रयास गरियो र वन सम्बद्र्धनको लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै ल्याईयो । पंचायती व्यवस्था अघि भएको निजी वन जंगलको राष्ट्रियकरणबाट परेको केप्रभाव हटाउन कानूनी प्रक्रियाहरुबाटै जन साधारणमा विश्वास पैदा गर्नु पर्ने महशुस गरी वन ऐनमा संसोधन गरियो र पञ्चायती वन, पचायत संरक्षित वन, धार्मिक वन, कबुलगित वन र नीजि वनबारे कानूनी व्यवस्था गरी वन जंगलको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जन सहभागिता जुटाई हुर्केका वन जंगलबाट हुने आम्दानी पनि संरक्षण सम्बद्र्धन कार्यमा सहभागिता राख्नेले समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
वन व्यवस्थालाई बैत्रानिक रुपमा संचालन गरी सघन वन व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराउन वन सर्वेक्षण वन सीमा निर्धारण, वन सामुहिकीकरण, वन पथ र संचार व्यवस्था, शिक्षा तालिम, अनुसन्धान जस्ता आधारभुत विकासमा जोड दिनुपर्ने र साथसाथै वन संरषण सम्बद्र्धन र सदुपयोग एउटा अविरल चलिरहनु पर्ने प्रक्रियाको रुपमा लिई सघन तथा एकीकरण वन व्यवस्था संचालन गर्न निश्चित नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता महशुस गरी
राष्ट्रिय वन योजना २०३३ तयार गरियो र क्रमिक रुपमा लागु गर्दै ल्याईयो ।
वन जंगलको संरषण सम्बद्र्धन र सदुपयोगको लागि कानूनश्ी आधारहरु र नीतिहरु मत्र पर्याप्त नहुने हुदा वन संरक्षण वन्य जन्तु संरक्षण, भु तथा जलाधार संरक्षण र वन पैदावार विकासका क्षेत्रमा जन सहभागिता जुटाउन वन संरक्षण र सम्बद्र्धनका सशक्षाहरु दिने विभिन्न प्रचार स्रसार माध्यमहरुको विकास गरी स्रचार स्रसार गर्ने, नीजि वन लगाउन प्रोत्साहन दिन जग्गाको हदबन्दी तथा मालपोतमा समेत केही सहुलियत दिगो वन संरषण र सम्बद्र्धनको कार्यमा सहभागिता राख्ने, पञ्चायती वा कबुलियत वन लगाउनेहरुले वन पैदावारबाट भएको आम्दानीको उपभोगमा पनि सहभागिता राख्न पाउने व्यवस्थाहरबाट वन संरषण सम्बद्र्धन र सदुपयोग कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी गराउने प्रयासहरु शुरु गरिएका छन् । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *