Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

२०२५ सालतर्फ अत्तरिया डडेल्धुरा राजमार्ग बनाउन डि.पि.आर. तयार गर्न विज्ञ इन्जिनियरहरु खटिए भनेर सुनिने गर्दथ्यो । डि.पी.आर. समेत सडक निर्माणमा प्राविधिक आर्थिक सहयोग अमेरिकाको थियो । २०३८ सालमा त कच्ची सडक खोडपेसम्म पुग्यो २०४०/४१ मा दुल्लाखान सम्म बस पुग्न थाले । डडेल्धुरा भएर नै बैतडी, बझाङ, दार्चुलाको लागी एक साथ सडक निर्माण भई रहेका थिए । जव राजा विरेन्द्रले अन्तिम पंचवर्षिय योजनामा पनि सडकहरु सर्वप्रथम ७५ जिल्लाको सदरमुकाम पुग्नुपर्छ अनि मात्र स्थानीयमा विकास गर्नु पर्छ भनेका थिए । ७३ जिल्लाको सदरमुकाममा पक्की कच्ची सडक पुगे पंचायत पनि ठल्यो प्रजातन्त्र अर्थात बहुदलिय व्यवस्थाको पनि पुनरबहाली भयो । सबै जिल्लाको सदरमुकाम सडक पुगेपछि सथानीय निकायमा सडक सञ्जालको डि.पी.आर. तयार गरी २०५२/२०५३ सम्ममा एकैसाथ निर्माण काम सुरु गरी १० वर्ष भित्र प्रत्येक गाउँ विकास समितिहरुलाई जोड्ने योजनाका बाबजुद १० बर्षे द्वन्द्व माओवादी नेताहरु र पुराना निर्दलिय व्यवस्था तथा २०४६ सालपछिका राज्य सञ्चालक बीच द्वन्द्व चल्यो, द्वन्दको मुख्य उद्देश्य निरंकुशताको अन्त्य गरी जनतन्त्र ल्याउने भन्ने नै थियो । अन्तमा यो उद्देश्य पुरा भयो लोकतन्त्र, जनतन्त्र आयो, बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा पनि बाटा पुगे तर गाउँ गाउँमा यातायात सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारमा आतुरता आयो, बजेट पनि प्रसस्तै निकासा भयो तर प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस्ता सडक निर्माण गर्दा त्यसबाट भविष्यमा हुने खतरा फाईदा बेफाईदा तथा वातावरणीय कस्तो स्थितिको सिर्जना हुने हो कुन ठाउँ भएर सडक लगेमा खानेपानीको स्रोतहरु नष्ट नहुने खोला पहिरो नआउने भनेर वातावरणीय विज्ञ टोली तथा विज्ञ सिभिल इन्जिनियरहरुको टोलीद्वारा डिपीआर तयार पारेर मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल त्यस्तो भईरहेको छैन ।
स्काईभेटर, जेसीवीका चालकहरुले जुन ठाउँलाई उपयुक्त ठान्यो इन्जिनियरिङको काम पनि उनीहरुले नै गरी ग्रामिण सडकहरु निर्माण गरिने काम भईराखेका छन् । तसर्थ आजसम्म जे भयो भईहाल्यो त्यसमा र आगामी दिनहरुमा थप योजनाको लागि डिपिआर तयार गरेर मात्र विकास निर्माणका कामहरु गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ, अन्यथा भावी दिनहरुमा ती सडकहरुले धनजनको क्षति नहोला भन्न सकिदैन, यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
सिल्लेगडा, दार्चुला बैकल्पिक राजमार्गमा धाधली
तीन चार वर्ष पुर्व बैतडीको सिल्लेगडा देखि दार्चुलाको बलाच हुँदै दार्चुला जोड्ने बैकल्पिक छोटो सडकको रुपमा राखेर ठेक्का समेत भईसकेको कटौजपानीको बड्या गाउँसम्म पक्की सडक तथा त्यसबाट अगाडी कच्ची सडक निर्माण गर्ने काम समेच सुरु भएकोमा एक वर्ष गोरा काला विष्टको खिचातानीको नामबाट ठेकेदारले रोक्यो भने अर्को वर्ष त्यो बाटोलाई केन्द्रबाट प्रान्तिय सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रान्तिय सरकारको छ । ठेकेदार कालो सुचीमा परेको छ भन्छन्, यदि त्यस्तो हो भने त्यो ठेकेदारलाई हटाएर अर्को ठेक्का दिने काम किन भएन ? चालिस किलोमिटरसम्मको सडक निर्माण गर्ने भनेर तीनवर्ष पुर्व ठे.गणेश चन्दको नाममा ठेक्का समेत स्वीकृति भई केही काम समेत गरिसकेको हुँदा त्यो सडक किन रोकियो । २०४१÷०४२ सालमा सिलान्यास गरिएको सडकको यस्तो दुर्दशा हुनुको मुख्य कारण राजनीति नै हो कि अन्य ठेकेदार जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको अथवा स्थानीय नेता तथा सरकारको र प्रान्तिय सरकारको बदनियत हो यो कुराको सार्वजनिक हुनै पर्ने हामी ठान्दछौं । गोकुले भएर दार्चुला जाने सडकको विकल्पमा र छोटो सरल भएको कारणले निर्माण सुरु गरिएको हो । आज किन दुरुपयोग र धाधली भएको छ तुरुन्त सरकारले सफाई देओस र सडक निर्माण गरोस् ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *