सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदा खर्वौको व्ययभार थपिदै

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार/महेन्द्रनगर, ३२ जेठ
जुनसुकै बेलाका नेताहरु आफ्नो जिल्लालाई मात्र देश ठान्ने अन्य जिल्लाहरुलाई छिमेकी राष्ट्रको जस्तो व्यवहार गर्ने नेताहरुले गर्दा आज हामी दुःखित भएका छौं । पाउनुपर्ने विकास पाउन सकेका छैनौं, त्यसको लागि जुन ठाउँको विकास गर्नुपर्ने हो सोही ठाउँको प्रधामन्त्री, मन्त्री हुनुपर्दो रहेछ । प्रमाणको लागि पश्चिमका प्रधानमन्त्री भएका बेलाको विकास र त्यसभन्दा पुर्व गरिएका विकासको तुलना गरौं । त्यस्तै पुर्वतर्फको अवस्था पनि यहि हो प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुनुभन्दा पुर्व र पछिका विकास काम हेरौं जहाँ पनि भोटको आधारमा आँखामा मात्र विकास निर्माणका काम गरिएका छन् । २०४६ पुर्व राजाको डर भय थियो, जथाभावी विकासका काममा हात पर्दैनथ्यो, २०४६ पछिका दिनहरुमा विकास भन्दा पनि भोट पाउला भन्ने कल्पनामा नेताहरु डुब्न थाले अरु त छोडौ कञ्चनपुर जिल्लाको मझगाउँ हवाई मैदान सञ्चालन गर्न यसै ठाउँका पर्यटक मन्त्री भएर पनि गिरिजाकै निर्देशनमा चल्नुपर्ने भएकोले २०३२ सालदेखि हालसम्म मझगाउँ हवाई मैदानको प्रगति माथि होइन कि तल खस्किएको छ यो नै गम्भिर विषय पनि हो अनि विकास निर्माणका कामहरु कसरी हुन्छन्, केही भन्न सकिदैन ।
सुदूरपश्चिममा दशकौँदेखि चर्चामा रहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदा राज्यलाई झण्डै ३० खर्व व्ययभार थपिएको छ । चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी र बुढिगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मात्रै पछिल्लो १५ देखि २० बर्षमा ३० खर्व व्ययभार थपिएको हो । झण्डै १५ देखि २० वर्ष अगाडी १० करोडमा एक मेघावाट जलविद्युत निर्माण सम्पन्न हुने गरेकोमा अहिले बढेर २० देखि २५ करोड पुगेको छ । बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सन् २०१३ मा सकिनुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन अहिले सम्म पुरा भएको छैन् । सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको अहिले सम्म निर्माणको मिति नै तोकिएको छैन् । लगानीको मोडल यकिन गरी निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन् । जस्ले गर्दा पछिल्लो १० बर्षमा मात्रै पश्चिम सेतीको लगानी तीन गुणाले बढेको छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि अव झण्डै पौने २ खर्व लागत लाग्ने देखिएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्ददेव भट्टले
बताए ।
देशकै सवैभन्दा ठुलो १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय आयोजनाको वारेमा त अहिले धेरै जनाले विर्सिसकेका छन् । आयोजनाका लागि पढाईएका दुई सय ५० जना ईन्जिनियरहरु मध्ये केहिको मृत्यु भईसकेको छ भने धेरै अहिले विदेश छन् । ५३ वर्ष अघि सुरु गरिएको आयोजनाको उद्देश्य विद्युत उत्पादन र सिंचाई सुविधा पुगाउन थियो भने त्यस्को सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको ३० वर्ष पुगेको छ । तर सुरुवातदेखि नै पटक पटक राजनीतिक कारणले ओझेलमा परेको आयोजना अहिले पनि अलपत्र छ । सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर झण्डै २५ खर्व पुगेको छ । आयोजनामा निर्देशक समेत भईससकेका भट्टले प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतका दरले लगानी बढ्दै गएको बताए ।
अछामको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २३ बर्ष सम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार हुन सकेको छैन् । सरकार आफैले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो तर अहिले सम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन् । आयोजनाको निर्माण १५ बर्ष अघि सम्पन्न भएको भए २ अर्वमा सम्पन्न हुने थियो भने अहिले आएर लागत बढेर ४ अर्व ६० करोड पुगेको छ । यद्यपी अहिले सम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नभएकाले यकिन लागत भने भन्न नसकिने आयोजनाकी सुचना अधिकारी पुनम पाण्डेयले बताईन् ।
पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय आयोजनाको चर्चा सुरु भएको पनि झण्डै ६४ बर्ष वितिसकेको छ । पञ्चेश्वरको ६ हजार चार सय र रुपालीगाडको दुई सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर तथा भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो । पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड बाँध आयोजनामा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो भने अहिले आएर झण्डै १५ खर्व लागत पुग्ने देखिएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणको चर्चा मात्रै गर्ने तर निर्माणको मोडालीटी समेत तयार पार्न नसक्दा खर्वाैले व्यय भार बढेको कालंगा हाईड्रो प्रालीका निर्देशक विरेन्द्र मल्लको भनाई छ ।
अहिले चर्चामा रहेको सुदूरपश्चिमका चार जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै झण्डै १८ हजार २ सय २० मेघावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ । झण्डै १० देखि १५ बर्ष अगाडी ति आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको भए १८ देखि २० खर्व मात्रै लागत लाग्ने थियो । अव ति आयोजना निर्माण गर्न ४० देखि ५० खर्व सम्म लागत लाग्ने देखिएको छ । सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको चमेलीया जलविद्युत आयोजना ६ वर्ष ढिलोगरी सञ्चालनमा आएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि ११ पटक म्याद थपिएको थियो भने १५ पटकसम्म आयोजानको काम रोकिएको थियो । जस्ले गर्दा आयोजनामा प्रतिमेगावाट विजुलीको उत्पादन खर्च ५४ करोड रुपैयाँ आएको थियो जुन मेगावाट लागतका हिसावले देशकै महंगो आयोजना हो । ८ अर्व लागत अनुमान गरिएकोमा १६ अर्व खर्च भएको थियो । अन्य आयोजनामा पनि अहिले सम्म अलपत्र हुँदा त्यस्तै अवस्था श्रृजना हुने देखिएको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *