के सांसदहरुले आफ्नो दायित्व बोध गरेका छन ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

आजको मात्र कुरा होइन हामी २०४७ पछि जनताले निर्वाचित गरेका सम्पूर्ण सांसदको कुरा गर्न चाहन्छौ । यहाँहरु सबैले भन्ने गरेको कालरात्री निर्दलीय पंचायती व्यवस्थालाई फाली बहुदलिय व्यवस्थाको पुनरवहाली भयो २०४६ मा त्यही व्यवस्था बलियो होस् भनेर प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७ बमोजिम सांसदहरुको निर्वाचन भयो जसमा २ सदनका सांसदहरुको साझाँ अधिवेशन बर्षमा २ पटक सांसद हलमा बैठक बस्ने र राष्ट्र निर्माणको बारेमा छलफल गर्ने प्रकृया जारी रहदा रहदै पनि राष्ट्रको भन्दा बढी पार्टीगत स्वार्थमा लागी गैर कानूनी काम गर्दै जाँदा देशमा १० वर्ष नपुग्दै पार्टी पार्टी बीच सत्रुता पैदा गराई अन्तमा जनताका चाहना तर्फ कसैले पनि खास ध्यान दिएन ।
सांसदहरु नै देशमा आतंकवादको सुरुवात गर्न लागे हालाकी अन्तमा भारतको संयोजकत्व रुपी सहयोग १२ बुँदे ७ पार्टी बीचको सम्झौताले देशमाथि बाह्य शक्ति संकलनका साथ जनमत बेगर विविध क्रियाकलाप भए सबै भन्दा घातक कुरा भयो मृत सांसद व्यूताई अनधिकृत जनमत बेगर देशमा मौजुदा विश्व हिन्दुराष्ट्रको पगरी उतार्नु र राजसंस्था हटाउनु ।
जे जति कामहरु भए २०४७ को संविधानको विरोधमा भयो जुन संविधान उहाँहरुले नै निर्माण गरेको थियो । त्यस बेलाका बहुदलवादी सभासदहरुले आफ्नो दायित्व विर्षेका थिए भन्नमा पाप लाग्दैन । एक पटक राष्ट्रमा लगाएको आगो पछि क्षार समुद्रको पानीले पुरै देशलाई पखाले पनि पीडा भुलिदैन ।
२० वर्षमा २ पिडीका युवाहरुको जीवन बर्वाद भयो गरियो, युवाहरुलाई बहकाई डराई धम्काई लोभ्याई रहेका हतकण्डा अपनाएर युवाहरुलाई
होम्याईयो । अन्तमा केही उपलब्धी भएन जे जति विकासका काम भईरहेका छन् त्यो त समयको गति चक्रले बनाउदै गएको छ । २०२७ सालमा जिल्ला पंचायतको वार्षिक बजेट १५ हजार थियो भने राष्ट्रको बजेट १५ पाचतारे होटलको जति पनि थिएन कर्मचारीले साउन, भाद्र असोजको तलब कार्तिकमा पाउथ्यो ।
आज २५ हजार तलब खानेको उस बेलाको तल १०० रुपियाँ मासिक थियो । रु १० संचय कोष कट्टी हुन्थ्यो, कञ्चनपुर जिल्ला भरी हाल आवादी भएको जमीन ९० प्रतिशत छ भने ९० साल पुर्व दर्ता बाला जग्गा १० प्रतिशत मात्र थियो ।
सविक ऐरी, भुजेला, महेन्द्रनगर पंचायतको ९० प्रतिशत जग्गा पहाडबाट बसाई सरी आएका जनताले निशुल्क पाएका हुन, जुन जमिन आज प्रति कट्टा ३÷४ लाख देखि ३०÷३५ लाख सम्मको मुल्यांकन तथा अधिक ३०÷३५ लाख प्रतिकट्टाको हिसाव भईरहेको छ । यो कसैले गरेको विकास नभएर समय चक्रको देन हो ।
त्यसबेला घुस खाने खुवाउनेहरु सयमा होइन १÷२ रुपियाँ वा चार आना, आठ बार आनामा गर्दथे त्यसमा पनि विशेष प्रहरी सिडिओ, अञ्चलाधिशले थाहाँ पाए १÷२ ग्रेड कट्टी प्रमोसन तोकिएको समय सम्म बन्द राख्ने कुरा छ ।
माननीयहरु जनताबाट पैसा लिन डराउथे माननीय सांसदहरुले जनताबाट केही लेनादेना गरेको ठहरिएमा अञ्चालधीशको प्रतिबेदनमा ठाउँ पाई हाल्दथ्यो भने दैनिक जाहेरीको त कुरा नै नगरौं यति हुँदा हुँदा पनि जनताको लागी नेपालको संविधान २०४७ को त ठीक अपमान पुर्वक रद्दीको टोकरीमा
राख्यो सांसदहरुले यदि देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नसक्नेले पद त्यागे हुन्छ जनतालाई विभिन्न रुपधारण गरी मार्न र मराउन पाउदैन ।
उक्त संविधानको कुनै पनि दफालाई आफ्नो काममा प्रयोग गर्यो जनताको लागी पालना गरेनन् । अझै २०७२ को संविधान पनि प्रतिक्षारत छ ।
कतै २०४७ को जस्तै अपमानित नहुन परोस भनेर तर नेपालको संविधानको पालना भयो भने मात्र जनता सुखी रहनेछन्् नत्र मुस्कील छ किन भने पहाडी माननीयहरुको शोषण भएको छ तराई बासीहरुले आफ्नो जिल्लामा ३/४ सीट राख्यो भने पहाडी जिल्लाहरुमा मुस्किलले एक एक सीट राख्यो मानौ भेडा बाख्रा बढी भएकालाई ग्वाला बढी चाहिए जस्तो गर्यो मानिसले समान रुपमा सबैले बराबर अधिकार पाउनु पर्ने थियो कसै जिल्लाले ४÷५ सिट पाउनु कसैले एक मात्र पाउनु प्राकृतिक नियमको उल्लंघन भएकोले हाम्रो राय के हो भने मानिस पशुतुल्य छैनन् । एक जनाले एक जिल्ला हेर्न सक्छ तराईमा त झन यातायातको व्यवस्था छ बरु पहाडी जिल्लामा बढी सिट भए हुन्छ तराईमा घटाउनु पर्यो भारतमा त्यति ठूलो राष्ट्रले ५४५ सीट राखेको छ भने नेपालमा ६ सय भन्दा बढी सिट त्यसमा पनि तराईमा बढी सिट राख्नुमा हाम्रो बीच संका उत्पन्न भएको छ । त्यस कारण सांसदहरुको बैठक बोलाई सबैलाई बराबर अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने ठान्दछु ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *