भाडामा कृषि कार्य गर्ने टेक्टरको सूचिकृत हुनुपर्ने !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

सम्पादकीय कलम
वर्तमानको समयमा गाउ“घरमा समेत खेती गर्न गोरु प्रयोग भन्दा पनि कृषि औजार, ट्रेक्टर, च्याम्फा आदि द्वारा खेती गर्ने कार्य गरिएको छ । बुआई, चुटाई तथा रोपाई गर्न कृषकहरु ठगिएका छन् । भारतको भन्दा यहा“ डिजल सस्तो छ तर ट्रेक्टर द्वारा भाडामा काम
गराउ“दा यहा“ बनबसाको भन्दा तेब्बर बढी रकम किसानले तिर्नु परिरहेको छ । गहु“को सिजन (चुटाई) थ्रेसिङ गराउन समयमा टेक्टर पाइदैनन् र पाएपनि साना किसान जसको ३÷४ बोरा मात्र गहु“ उत्पादन हुन्छ उनीहरुलाई भने ज्यादै कठिन छ । आकाशमा बादल आइरहेको देख्दा कृषकहरुलाई बेचैनी आउछ । टेक्टर धनीहरु जसको जहा“ मन लाग्छ कुनै आलोपालो क्यू सिष्टम पनि हुदैन । जहा“ आफन्तहरु छन् त्यहा“ लैजान्छन् र चुटाईको ज्याला पनि अधिक लिने गरेकाले किसानहरु अति मर्कामा परेका छन् । त्यसकारण गहु“ चुट्ने टेक्टर धनी कति छन् समयमा गह“ु चुट्न सक्छ्न कि सक्दैनन् तिनको सूचिकृत गरी कम पर्ने जति टेक्टर छिमेकी जिल्ला वा बनबसा खटीमाबाट कसै किसानले ल्याउन चाहन्छन् भने यहा“ आउन रोकटोक नगर्ने भनी भन्सारलाई सम्बन्धित निकायको निर्देशन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सबै टेक्टर धनीहरुलाई बोलाई एक रुपता ल्याउने भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने कृषकहरुको माग रहेको देखिन्छ । कृषकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय कार्यालय, सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले कृषिजन्य कामको बारेमा टेक्टर धनी र कृषक बिच समन्वय गराई दिनुपर्ने कुरा महसुस भएको छ ।
भारतमा कृषकहरुलाई हरेक सिजनमा कृषकलाई महङगो परे जति रकम अनुदान दिने गरेको पाइन्छ र सो अन्न किन्ने काम मुल्य तोकेर सरकारले किनि दिन्छ । एक बोरा गहु“ उत्पादन गर्न विऊ, सिचाई, मजदुर खर्च, थ्रेसिङ खर्च तथा विऊ छर्ने खर्च जाड्ने हो भने उत्पादित वस्तु पुरै विक्री गरेपनि लगानी उठ्दैन । यस बारेमा कृषि कार्यालय, जिल्ला समन्वय कार्यालय, नगरपालिकाका यी सबैले एकै साथ गाउ“मा गई निरिक्षण गरेर बुझ्ने हो भने प्रष्ट हुन जाने छ । त्यसकारण कृषकलाई पर्ने नोक्सान रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषकलाई जेजति सुविधा दिएको सरकराले दाबी गरेपनि गाउ“मा जादा प्रत्येक किसानलाई बुझ्दा कृषकले आफ्नो मर्का आफै बताउने छन् । उनीहरु संगठित नभएको कारणले सरकार सित कुरा पुग्दैन । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुले यस बारेमा कुनै कुरा बोल्दैनन् वा सरकारले सुन्दैन । त्यसबारेमा नेपाल सरकारको प्रष्ट नीति हुनुपर्छ र सबैले थाहा पाउने माध्यम द्वारा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *