वन विकास (भाग–४)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

छैटौ योजना अबधिमा राष्ट्रिय वन योजना २०३३ का व्यवस्थाहरु आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गरी लागु गर्दै आएको र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त मिल्ने गरी साबिक क्षेत्रगत कार्यालयको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिदा ५ विकास क्षेत्रमा वन निर्देशनालयहरुको व्यवस्था गरी जिल्लभित्र पनि आवश्यक ठाउँहरुमा वन प्रशासन तथा वन विकास सेवा सरल र सहज रुपमा पुर्याउन रेन्ज कार्यालयको व्यवस्थामा बृद्धि गरी २२२ रेन्ज कार्यालयहरु पुर्याएको छ ।
वन संरक्षण र सम्बद्र्धन र सदुपयोग कार्यतर्फ छैटौ योजना अघिदेखि संचालन हुदै आएका प्रमुख आयोजनाहरु जसतै वृक्षारोपण, वन प्रशासन तथा वन व्यवस्था, वन विकास, रसुवा नुवाकोट एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना र वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम चालु राखिए । यस अतिरिक्त जनसहभागिताको व्यापक उपयोग गरी वन संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने, वन सदुपयोगबारे तालीम शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने, वन विकासको लागि स्रोत संरक्षण, सिल्भीकल्चर, वन सर्वेक्षण अनुसन्धान तथा सामुदागिक विकास क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यहरुमा टेवा पुर्याउने खालका सामुदायिक वन विकास आयोजना, स्रोत संरक्षण तथा उपयोग आयोजना, तीनाउ जलाधार संरक्षण आयोजना, कोशी पहाडी क्षेत्र एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना, कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना, सगरमाथा एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना, सिल्भीकल्चर अनुसन्धान आयोजना, वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान आयोजना, तराई वन विकास आयोजना, पहाडी वन विकास आयोजना, शिवपुरी जलाधार विकास आयोजना, वन पैदावार विकास कार्यक्रम, वन प्राविधिक तालीम आयोजना जस्ता आयोजनाहरु संचालन गरी वन संरक्षण सम्बद्र्धन तथा सदुपयोग दिशातर्फ विशेष जोड दिदै आईरहेको छ ।
यस योजना अबधिमा उल्लिखित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गरिदा पाचौ योजनाको तुलनामा झन्डै चार दोब्बर बढी क्षेत्रमा अर्थात् ३६ हजार ३०० हेक्टरमा वृक्षारोपण गरियो । यसैगरी वन सीमाना ३ हजार ७९३ कि.मि. निर्धारण भयो । यसैगरी १२ हजार ८६३ हेक्टरमा आगोबाट वन संरक्षण गर्न सकिने गरी अग्नि रेखाको पनि व्यवस्था गरियो ।
यस योजना अबधिमा संचालित वन प्रशासन कार्यबाट योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् २०४१÷४२ मा गैर कर राजस्वमा वन क्षेत्रको राजस्वको देनको स्तर रु.९ करोड ५ लाख पुर्याएको छ । यो राजस्व आजृन स्तर पाचौ योजनाको अन्तिम वर्षको तुलनामा रु ४० लाखले बढेको थियो ।
वन क्षेत्र उत्पादनबाट सर्वसाधारणको काठ दाउरा टिम्बर आदिको माग पुरा गर्दै आएको कुरा पनि एउटा महत्वपुर्ण पक्ष रहेको छ । टिम्बर कर्पोरिशनले सर्वसाधारणको टिम्बर काठको साथै काष्ट उद्योगको लागि काठको आपुर्ती गराउदै आएको छ भने ईन्धन संस्थान सर्वसाधारणको खास गरी शहरी उपभौत्ता वर्गको दैनिक ईन्धन आवश्यकताको आपुर्ति टेवा दिदै आएको छ । पाचौ योजनाकालदेखि वन पैदावारको आपुर्ति वन पैदावार विकास समिति मार्फत् पनि अधिराज्यका विभिन्न क्षेत्रमा काठ दाउराको मापुर्ति गर्दै आएको छ ।
विभिन्न अबधिमा यी तीनै निकायहरुद्धारा बिक्री वितरण भएका काठ, दाउरा र टिम्बरहरुको विवरण अनुसुची १ मा उल्लेख गरिएको छ । ती विवरणहरुबाट छैटौ योजनाकालदेखि वन संरक्षण र सदुपयोगमा विशेष दृष्टि दिन थालिएकोले टिम्बर तथा काठ दाउराहरुको बिक्रीमा पनि क्रमिक रुपमा निरुत्साहित गर्ने र वन जंगलको सम्बद्र्धनमा टेवा दिन खोजिएको स्वष्ट हुन्छ ।
३. वनस्पति विकास
जडीबुटी उत्पादन र बागबगैचाको माध्यम वातावरण सुन्दरार्न वनस्पतिको ठुलो भुमिका रहने कुरा निविृवाद छ । आयुर्वेदिक तथा आधुनिक औपधिहरुको उत्पादनमा कच्चा पदार्थको आपुर्ति वन्य जडीबुडिहरुबाट हुने र यस्ता जडीबुडीको खेतीको विकासबाट लोप हुदै गएका वनस्पतिको संरक्षण गरी आपुर्ति बढाउन सकिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी वन क्षेत्रमा वनस्पति विकासको लागि केही न केही पयासहरु शुरुदेखि नै भईआएको पाईन्छ ।
क) २०१७ साल अघिको स्थिति
२०१७ सालसम्म वनसपति विकासको क्षेत्रमा भएको स्थितीतर्फ दृष्टिगत गर्दा बिक्रम संवत् १९९३ सालमा जडीबुडि निकासी गरी राजस्व बढाउन दृष्टिबाट वनस्पति गोस्वाराको स्थापना भएको पाईएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात्
शिबपुरीमा फार्म खोली जडीबुडि व्यापारलाई विस्तार गर्न जडीबुडिका नयाा बीउ ल्याइ खेत िशुरु गर्न थालिएको र तराइृमा राजस्व आजृन बढाउने दृष्टिबाट प्लटहरु छुट्याई जडीबुडिहरु लिलाम गर्ने प्रथा पनि शुरु गरिएको पाईन्छ । प्रथम योजनाकालमा मणिचुर, धरान र दामनमा नयाँ हर्वल फार्मको स्थापना भयो भने गोदावरीमा वनस्पति उद्यानको लागि र काठमान्डौमा केन्द्रीय औषधी निर्माणशालाको लागि निर्माण कार्य गर्ने निधे गरिउको, केह िस्थानमा वयापार केन्द्र खोलिएको र वनस्पति विभागको व्यवस्था पनि भउको थियो । यसरी २०१७ सालसम्म अर्थात् पहिलो योजनाकालसम्म वनस्पति विकासको क्षेत्र जडीबुडि निकासी गरी राजस्व आर्जनतर्फ रही यसै दृष्टिकोणबाट केही जडीबुडि फार्महरुको स्थापना गर्ने र यस सम्बन्धि काम हेर्ने निकायको व्यवस्था जस्ता प्रारम्भिक कार्य शुरु हुन सकेका थिए ।
ख) २०१७ साल पछिको स्थिति
पञ्चायत व्यवस्थाको शुरुवात पछि अर्थात् दोस्रो योजनाकालदेखि जडीबुडि निकासिबाट राजस्व आर्जन गर्ने दृष्टिकोण दीर्घकालिन रुपमा उपयोगी नभएको महशुस गरी डीबुडिक विकास तथा राम्रो उपयोगी गरी यसको निर्यात् बृद्धि र आन्तरिक औपधि म्बिन्धी उद्योगको स्थापनाको लागिआधार तयार गर्ने दृष्टिकोणबाट विभिन्न जडीबुडिको उपलब्धि र उपयोगिताबारे ज्ञान हासिल गर्नको लागि अनुसन्धान गर्ने संस्थागत निकायको व्यवस्था गरियो । यस कार्यको लागि केन्द्रमा शाही औषधी अनुसनधान प्रयोगशालाको स्थापना गरियो र हेटौडा र नेपालगन्जमा प्रादेशिक प्रयोगशालाको पनि स्थापना गरियो । यसबाहेक जडीबुडि खेतीको विकासमा टेवा पुर्याउन र अनुसन्धान परिक्षणहरु गर्न श्रीपुर, ढुंगे, टिष्टुंग र हेटौडामा नयाँ फामृ सथापना गरी मणिपुर, दामन, धरान तथा शिबपुरी जडबिुडि फार्म समेत गरी ८ ठाउँमा जडीबुडि फार्मको व्यवस्था मिलाईएको थियो । यसे योजनाकालमा अधिराज्यको पुर्वी तथा पशिचमी भेगका पहाडी क्षेत्रहरु तथा तराईका बर्दिया र चिसापानी गढी ईलाकामा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको भयो भने गोदावरीमा वनस्पति उद्यानको स्थापना पनि गरिएको थियो । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *