राष्ट्रहितको लागी गरिएका निर्णयहरु रद्ध हुनु हुदैन जनताको साँझा सम्पत्ति माथि

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

रजाई गरी अनधिकृत रुपबाट अपनाएको सम्पत्ति सरकारको नीति बमोजिम राष्ट्रहितको लागी जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति मध्ये केही सम्पत्ति २०४६ सालपछिको सरकारले फिर्ता दिईरहेको र दिई सकेको छ । राणा सरकारका पदाधिकाहरुको केही जग्गा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो केही अधिग्रहण गरियो त्यो त्यस बेलाको निर्माण भएको ऐनले गर्यो त्यतिमात्र हैन जव २०२२ सालमा नयाँ भूमि सुधार लागुभयो र सोही ऐनले जग्गाको हदबन्दी २८ विगाहा र ४ विगाहा पहाडमा ८० रोपनीसम्म राखेकोले सो भन्दा बढी भएको जग्गा स्कुल तथा साँझा संस्थालाई र सुकुम्बासी गरिव किशानलाई वितरण गर्यो भने त्यो कसैको प्रतिसोध साध्न गरिएको थियो भन्न मिल्दैन । ।
आज पार्टीहरुमा प्रवेश गरेका राणाहरुको जग्गा जमिन फिर्ता दिने कारण सरकारले गर्यो भने साधारण किसानहरु जसको जग्गा हदबन्दीमा परि सरकारी भयो त्यसबारेमा कोही न बोल्यो न फिर्ता भयो न मुआब्जा दियो । राणाकालमा जग्गा दर्ता गर्दा यस्ता कित्ताकाट भन्दा फलानो खलो भनेर चौहद्धी भित्रको फलाना गडो, खेत, पाखो भनेर दर्ता गर्ने चलन थियो । नयाँ सर्वे अनुसार २०४२÷४३ सालमा पश्चिम पहाडी क्षेत्रको जग्गा नापजाँच भयो तालुकदारी प्रथा बन्द भयो ।
जनताको जग्गा कित्ताकाट गरी जनतालाई बुझाईयो । त्यो जग्गा कुनै ठालूहरुले चौहद्धी मुताविक आफूभित्र पारेर दर्ता गराउन सकेको थिएन । आज
राजनीतिक रिसीवीले गर्दा १०१७ सालमा सरकारको नाममा गरिएको जनताको सम्पत्ति हरण भएको भन्ने बहानामा आफू नजिक रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुको जग्गा जमिन फिर्ता गर्ने काम कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता राजनीतिज्ञहरुबाट सुरु गरी हालसम्म त्यो क्रम जारी रहेको देखिन्छ । २८ विगाहा भन्दा माथिको जग्गा जो सुकैसित भएको भए पनि जग्गा राख्न हदबन्दी लागु गरी २८ विगाहामा सिमित राखी अरु जमिन वितरण गरिएको थियो । तर त्यो वितरण गरिएको जमिनको समेत न्यूनतम हर्जना दिएको भन्ने कुरा यथार्थ थियो वा थिएन, शक्तिवालाले जहाँसम्म आँखाले देखिन्छ त्यो क्षेत्र मेरो हो भन्ने गरिएको हुनाले मुआब्जा नदिएरै पनि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । त्यो जग्गा फिर्ता देउ भन्ने आवाज आजसम्म पनि उठेको छैन । तर
राजनीतिक लाभ लिनको लागि राणाहरुको जग्गा राजनीतिक दावापेचले जफत गरेको भन्ने बनाई जो २०४६ पछि फिर्ता दिने क्रम चल्यो त्यो वास्तवमा जायज होईन । त्यो जमिन फिर्ता दिनु राजनीतिक तथा व्यक्तिगत लाभ लिनु बाहेक अरु केही होइन । बालुवाटार र सडक विभाग लगायतका देशमा विभिन्न साँझा सम्पत्तिहरु माथि आज आक्रमण भईराखेको छ । यो निन्दनीय छ जनताको नासो सरकार सित सरकारले जोगाई राख्नुपर्छ अन्यथा सरकार माथि पनि कारवाही हुन सक्नेछ ।
राष्ट्रहितको लागि जुनसुकै सरकारले काम कारवाहीहरु मान्य हुनेछन् । वर्तमानमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेर पुर्व सरकारको आलोचना गरेर मात्र पुग्दैन ।
त्यसबेलाका सरकारले राजनीतिक पिडितहरुलाई जग्गा दिएका घटनाहरु समेत छन् । कञ्चनपुरकै कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक पिडितको नाममा यही सुन्दरपुरमा पनि जग्गा दिएको देखिन्छ । तर हरण गरेका देखिदैन । आजको समयमा पनि सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन जुनसुकै ठाउँमा पनि सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ । चलन चल्तीको मूल्य लिएर जनताको सम्पत्ति लिने अधिकार सरकारलाई छ । लिनुपनि पर्छ । तर राष्ट्रको हितमा गरेका सरकारी निर्णयको विरोध गर्नु नागरिकको कर्तव्य होईन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *