विद्यार्थीदेखि सेवाग्राहीसम्म डरत्रास
by 
देशमा जस्तो सुकै प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र जे सुकैले पनि प्रवेश गरेको पनि सेवाग्राही भने त्रसित अवस्थामा छन् । हालै गण्डकी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएर क्याम्पसले गरेको भ्रष्टाचार उपर मुद्धा दायर गर्न नसकेका विद्यार्थी अभिभावकहरुले आन्तरिक क्याम्पसभित्र कुरा उठाई हामी गरिब विद्यार्थीबाट बढी पैसा लिएकोले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाई एक महिनासम्म बन्द हडतालसम्म गर्यो अन्तमा बढी लिएको पैसा क्याम्पसले फिर्ता गर्ने सहमती भयो र हड्ताल बन्द गरियो । यदि पैसा फिर्ता दिएन भने जिल्ला प्रशासनमा मुद्धा गर्ने र भराई दिने भन्ने समेत निर्णय गरिए पनि मुद्धा दिदा हामीलाई फेल गरिदिन्छन् कि भन्ने डरले विद्यार्थीहरुले तथा पिडित अभिभावकहरुले मुद्दा दिन सकेको छैन । बरु सहन गरेको देखिन्छ, यदि शिक्षा क्षेत्रबाट विश्वविद्यालयहरु तथा क्याम्पसहरुबाट यसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भने सामान्य ठाउँबाट के होला भन्ने जनधारणा
रहेको पाईन्छ । आज सेवाग्राहीहरु त्रसित मुद्रामा छन्, घुस नदिए काम हुन अपठ्यारो, दिएमा महंगो पर्ने र बानी विग्रने जस्ता विभिन्न चिन्ता ग्रस्त समाजमा सरकारको वैज्ञानिक नियन्त्रण योजना नबनेसम्म भ्रष्टाचार रोक्न नसकिने अवस्था हामी देख्दछौं । त्यहाँ मात्र होइन जुनसुकै काममा पनि पैसा नदिएमा काममा ढिलासुस्ती हुने र काम विग्रन,े जस्तै भन्सारमा पनि अनधिकृत रुपबाट भन्सार लगाईदिन्छन् कि भन्ने डरले सर्वसाधारण व्यापारीहरु कुनै किसिमको विरोध गर्दैनन् । काम विग्रियो भने पछि सम्हाल्न अपठ्यारो हुन्छ भनेर पैसा दिएरै भएपनि आफ्नो काम समयमा निकाल्न चाहन्छन्, जस्तो कि टाढाबाट आएको सेवाग्राहीको काम एक दिन ढिलो हुँदा घर बाहिर गएको बेला एक रात खान सुत्नको ४÷५ सय रुपियाँ खर्च होटलमा खर्च हुने देखेर १÷२ रुपियाँ घुस दिएर भएपनि चाँडो काम बनाउन खोज्दछन् । त्यसले गर्दा घुस दिनेलाई सजिलो हुन्छ तर जो बाट घुस लिन अपठ्यारो मान्छन् र दिनपनि अपठ्यारो मान्छन् भने त्यस्ताको काम ढिलो भएर जान्छ ।
त्यस्तै सामाजिक संघ संगठनहरुको काममा जतिसुकै क्षति हुन लागेको भएपनि त्यस्तो गैर सरकारी संस्थाबाट घुसको रकम आउछ कि आउदैन भन्ने डर त्रासले सेवा दिनेहरु सेवा दिनमा कठिनाईगरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ताको काम भएको हामी पाउदैनौं । सानो उदाहरणको लागि भन्ने हो भने यही महेन्द्रनगरको शिवधाम क्षेत्र विकास समितिको परिसर भित्र अतिक्रमण गरी बसिरहेका र भाडामा बस्ने बहाना गरेर भाडा समेत आजसम्म नदिएर बसिराखेका केही व्यक्तिहरुलाई भाडो असुल गरी अटाई पाउँ भनि शिवधाम क्षेत्र विकास समितिले नगरपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म गुहार माग्दा हटाई दिएको देखिदैन र त्यसबारे विपक्षीलाई समेत बोलाई कुनै छलफल गरेको पाईएको छैन । यसबाट के हुन्छ भने सरकारको नीति नियम, न राजनीतिक संघ संस्थाहरुले मानेको देखिन्छ, न कर्मचारीहरुले इमान्दारीपुर्वक कार्य गरेको पाईन्छ । यस सम्बन्धमा यदी सरकारी जग्गा सरह शिवधाम क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरिन्छ, कारवाही गर्ने पदाधिकारीहरुले कारवाही गरिदिदैन भने के योटा साधारण व्यक्तिको काम कारवाही सजिलै सित होला ?
पहुँचवालाले त नारा जुलुस ढुङ्गमुडा, गाली गलौच गरेर काम फुत्काएका देखिन्छन् तर जुन समुदाय, संघ संस्थाहरु कानूनी राज्यको परिकल्पनामा विश्वास गर्दछन्, यस्ता नीच काम गर्दैनन् भने उनको काम कुनै पनि संघ संस्थाहरुबाट थोरै मात्रामा भएका पाईन्छन् । नगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुई ठूला अधिकारीहरु मिलेर एउटा गैर सरकारी संस्थालाई इन्साफ दिन सकेन भने मात्र पनि होइन कारवाही पनि गरिएको देखिदैन । यस्ता प्रकृतिका जुनसुकै काम एक पटक पिडित व्यक्तिले इन्साफ दिने अधिकारी सित कुरा पुगाई सकेपछि हमेशा भनिरहनु नपर्ने हो । यसबारेमा आशा छ, सम्बन्धित पक्षले हेर्नुपर्दछ ।
by 