वन विकास (भाग–३)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

२) वन व्यवस्था तथा विकास
क) २०१७ साल अघिको स्थिति
वन जंगलहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यको लागि पहिलो योजनासम्म केन्द्रमा सि.सि.एफ. कार्यालय, क्षेत्रमा ७ वटा सर्कल र पहाडतर्फ ९ र तराईतर्फ १३ वटा गरी २२ वटा डिभिजन कार्यालयहरुको व्यवस्था गरिएको थियो ।
वन क्षेत्रको आधारभुत जनशत्तीको लागि फरेष्ट ईन्ष्टिच्युटको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । यस अबधिमा करीब ६२ हेक्टरमा वृक्षारोषण गरिएको र १२० किलोमिटरमा वन सिमाना निर्धारण गरिएको थियो । आगोबाट वन जंगलको संरक्षण गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउन करीब ७८ कि.मि. को अग्नि रेखा निर्माण भएको र वन सुरक्षाको लागि आवागमनमा सुविधा पुर्याउन करीब ५७ कि.मि. को वन पथको पनि निर्मण भएको थियो ।
काष्ट उद्योगहरु त्था विभिन्न निर्माण कार्यहरुको लागि आवश्यक पर्ने काठ टिम्बरको आपुर्ति व्यवस्था मिलाउन टिम्बर कर्पोरेशनको स्थापना पनि गरिएको थियो । यस कर्पोरेशनबाट योजनाको अन्तिम वर्षमा टिम्बर विक्रिबाट रु ३२ लाख ५० हजार ९२५ को आम्दानी गरेको थियो ।
ख) २०१७ साल पछिको स्थिति
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि आर्थात् पहिलो योजनापछि भएका उपलब्धिहरु तर्फ विचार गर्दा दोस्रो योजना अबधिमा पहाड र तराईको वन डिभिजन गरी २२ डिभिजन र ७ सर्कल कार्यालयहरुबाट वन जंगलको संरक्षण, स्थानीय जनतालाई आवश्यक काठ दाउरा उपलब्ध गराउन चाहिने पुजीहरु दिने तथा वन संरक्षणका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने वन प्रशासन जस्ता कार्यहरु चाल राखिए । यसरी दोस्रो योजना कालमा २ हजार ४५५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको थियो भने, ३ हजार ८४० कि.मि. मा वन सिमाना निर्धारण गर्ने, ४८० कि.मि. को वनपथ निर्माण र ४४८ कि.मि. को अग्नि रेखा निर्माण कार्यहरु पुरा गरिए । साथै वन सर्वेक्षणतर्फ विभिन्न क्षेत्रमा सटफ म्यापिंगको कार्य गरियो, राप्ती दुनको हवाई सर्भेद्धारा फोटो लिने कार्य पनि भएको थियो ।
वन प्रशासनबाट योजना कालको अन्तिम वर्षमा गैहकर राजस्वमा वन राजस्वको देन रु. २ करोड ९९ लाख पनि रहेको थियो ।
तेस्रो योजना अबधिमा सर्वप्रथम तराईको वन सर्भेक्षण पुरा गरी अनुमान नै भएपछि अधिराज्यकै भु उपयोग तथ्यांकबारे जानकारी तयार गर्ने कार्य गर्न सकियो र वन प्रशासन र वन व्यवस्था कार्यक्रम बनाउन मद्दत पुग्न गयो ।
सर्वेषण तथ्यांक अनुसार तराइृमा कुल वन क्षेत्र १६ लाख ५१ ह्जार ३८३ हेक्टर र पहाडमा ३५ लाख ६४ हजार २८८ हेक्टर रहेको अनुमान गर्न
सकियो । यी वन जंगलमा पहाडमा १२ लाख २६ हजार १८४ हेक्टर तराईमा १२ लाख ३९ हजार ६५१ ह्ेक्टर
गरी जम्मा २४ लाख ६५ हजार ८३५ हेक्टर विभिन्न् जातका रुखहरु भएको व्यावसायिक स्तरको वन भएको अनुमान गर्न सकियो ।
यस योजनाकालमा वन सम्बद्धन र सदुपयोगको दिशातर्फ वन सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रयोग गरी टि.सि.उन. क्षेत्र र वीरगन्ज, विराटनगर, कञ्चनपुरमा वन कार्य योजना लागु गरियो र वीरगन्ज, विराटनगर र कञ्चनपुरमा वन प्रधान कार्यालय पनि स्थापना गरियो । अन्य क्षेत्रको वन प्रशासन कार्यक्रम चालु राखिनुको साथै वन सम्बद्र्धनको लागि ४ हजार १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको, १ हजार १९३ कि.मि. को वन सिमाना
निर्धारण, ५४७ कि.मि.को वनपथ निर्माण र २३७ कि.मि. को अग्नि रेखा निर्माण रेखा कार्य पनि गरिएको थियो । वन प्रशासनबाट यस अबधिको अन्तिम वर्षमा गैर कर, राजस्वमा वन राजस्वको देन रु २ करोड ४ लाख रहन आएको पनि थियो ।
पाचौ योजनाकालमा ९ वटा वन डिभिजनहरुमा वन कार्य योजना लागु गरियो । सुर्खेत र कर्णाली वन डिभिजन थप गरियो । विभिनन वन डिभिजनहरका समेत सबै डिभिजनमा वन सम्बद्र्धन व्यवस्था तथा वन प्रशासन कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कायृ चालु राखियो । यसरी कायृक्रम संचालन गरिदा ८ हजार २६ हेक्टर वृक्षारोपण गरिएको थियो । यसै गरी ३ हजार ७७२ कि.मि. को वन सीमाना निर्धारण गरिएको, ८२९ कि.मि.को वन पथ निर्माण र २४६ कि.मि.को अग्नि रेखा निर्माण कार्य पनि गरिएको थियो । यस योजनाकालको अन्तिम वर्षमा गैर कर राजस्वमा वन राजस्वको देन ४ करोड ५१ लख पुगेको थियो । पाचौ योजनाकालमा वन व्यवस्थालाई बैज्ञानिक रुपमा संचालन गरी सघन वन व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराउन आधारभुत विकास कार्यमा नै जोड दिई त्यसपछि संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोग चाहि अविरल चलिरहनु पर्ने चक्रको रुपमा लिई सघन तथा एकीकृत वन व्यवस्था संचालन गर्न राष्ट्रिय वन योजना २०३३ तयार गरियो र क्रमशः लागु गर्न थालियो ।
साविकको वृक्षारोपण कार्यालय रेन्ज कार्यालय र सर्कल तथा वन डिभिजनहरु गरी यस योजना अबधिमा ९ सर्कल कार्यालय ४० वन डिभिजन र २०२ रेन्ज कार्यालयहरु २ वृक्षारोपण कार्यालय कार्य क्षेत्रमा रहने व्यवस्था गरी वन व्यवस्था तथा वन प्रशासनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने कार्यालयको संगठनात्मक सम्बद्र्धन गरी कार्यक्रम संचालन गर्न थालियो । यस योजनाकालमा नै काठ दाउरा तथा अन्य वन पैदावार बिक्री वितरणको व्यवस्थामा सुधार ल्याउन खडा रुख बिक्री वितरण तथा काठ किन्न चाहनेलाई जंगलभित्र पस्ने प्रथा हटाई सबै किसिमका उपभोत्ताहरुलाई सहज र सरल त तरीकाले काठ दाउरा, बास, बेत, बाबियो, खोटा आदि लघु वन पैदावारहरु उपलब्ध गराउने सुनियोचित व्यवस्था गरी वन पैदावार बिक्री वितरण गर्ने वन पैदावार विकास समितिको पनि व्यवस्था गरियो ।
विभिन्न आयोजनाहरुबाट यस योजना अबधिमा वन व्यवस्था तथा सम्बद्र्धन गरी ९ हजार ५९६ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरियो र ५ हजार ८५३ कि.मि. को वन सीमाना निर्धारण गरियो । वन सीमाना मर्मत १ हजार ६५८ कि.मि र ४४५ कि.मि. वनपथ मर्मत कार्य गरियो । वन प्रशासनबाट योजनाकालको अन्तिम वर्षमा गैर कर राजस्वमा वन राजस्वको देन ८ करोड ६५ लाख पुर्याईयो । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *