भीमदत्त नगरपालिकाको मुद्दा फाँट दराज भित्र सिमित

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार/महेन्द्रनगर, ३० चैत्र
भीमदत्त नगरपालिका वैधानिक अर्ध तथा स्थानीय न्यायिक संस्था पनि हो ।
नगरपालिकाहरुले न्यायतर्फ पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न न्यायिक फाँटमा सरकारी न्याय तर्फका कर्मचारीको आवश्यकता देखिन्छ । कुनै मुद्दा हेर्ने, मिले मिलाई दिने नमिलेमा सम्बन्धित निकायमा पठाई दिने केही किसिमका मुद्दा छन् भने कुनै मुद्दाहरुमा फैसला दिन सक्ने कानून बनेका भए पनि सेवाग्राहीलाई झुल्याई राख्ने काम हुने गरेका छन्, नियमानुसार सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
गत विगत अंकहरुमा पनि प्रकाशित गरिसकिएको शिवधाम क्षेत्र विकास समितिले गत वर्ष जेठ तर्फ नगरपालिकामा यौटा माग पठाएको थियो । शिवधाम क्षेत्रमा भाडा दिने गरी बसेका १÷२ व्यक्तिले विगत देखि भाडा पनि नदिएको घर ठाउँ खाली पनि नगरेकोले हटाई भाडा असुल समेत गराई पाउँ भनि दिएको निवेदनमा गत वर्ष नै कारवाहीको लागी सिफारिस साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएकोमा त्यहाँ समय समयमा गई कारवाहीको माग गर्दा अन्तमा जग्गाको लालपुर्जा र समितिको निर्णयको प्रतिलिपि मागेकोमा जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गरी सके पनि निर्मला हत्याकाण्डमा सबै निकायहरु व्यस्त रहेकोले काम कारवाहीमा ढिला भएको जानकारी त पाईयो त्यसपछि २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ कानून सुरु भईसकेकोले ऐन हेर्दा शिवधाम क्षेत्र विकास समितिको उक्त माग हेर्ने निकाय भीमदत्त नगरपालिका हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ऐनको दफा समेत कोड गरी नगरपालिकालाई कारवाहीको लागी पठाएको रहेछ ।
यदि सुरक्षाको आवश्यकता परेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई भन्नु तथा सहयोग मागेमा उपलब्ध गराई दिनु भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी दिएकोमा हाल १ वर्ष सम्म कुनै ठाउँबाट पनि कारवाही भएको पाईएन । जनताले स्थानीय स्तरबाट छोटो समयमा नै न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मनसायले नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ ऐन बने तर ऐनको कार्यान्वयन भाषण भिषणमा सिमित रह्यो भने भीमदत्त नगरपालिकाले मुद्दाफाँटलाई दराज भित्र र भाषण गर्ने मञ्चमा राखेको छ । सेवाग्राहीको फाईल खोज्दा पाईदैन कहाँ राखिदिएका छन् । नगरपालिकाले न पक्ष लाई बोलाएको देखिन्छ न विपक्षलाई । शिवधामी क्षेत्रका पदाधिकारीहरु दिनानुदिन के भएको छ भनि आफ्ना क्षेत्रका वडा अध्यक्षलाई सोध्दा रहेछन्, त्यो फाईल हेर्दा न न्याय समितिमा पाईयो, न वडा कार्यालयमा नै । आजसम्म खाली भईसक्नुपर्ने भएकोले त्यस क्षेत्रमा गुरुकुल विद्यालयको भवन निर्माण गर्न गिट्टी, बालुवा, ढुंगा समेत उपलब्ध भईसकेको छ तर नगरपालिकाले त्यो ठाउँ खाली नगरिदिएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकालाई त्यस बारेमा के भएको हो, यथाशिघ्र त्यसको जानकारी पाउन सेवाग्राही आतुर रहेको पाईयो ।
यस्तै संगठित संस्थाहरुको कार्यमा बाधा हुन्छ भने सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सुलभ सेवा पाउलान भन्ने आशा गर्न सकिदैन । शिवधाम क्षेत्रको जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकार र शिवधाम क्षेत्र विकास समितिको रहेको हुँदा तुरुन्त त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *