नेपालीले अन्न र विद्युत आयात गर्नु नैतिक अपराध हो

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

सुरु सुरुमा हरियो वन नेपालको धन तथा कृषि प्रधान देश नेपाल भनेर चिनिएको थियो भने १८ र्औं सताब्दीमा नेपालीहरु स्वाभिमान थिए, आत्मनिभएर थिए,त्यो आत्मनिर्भरता ई.सं. १९४० सम्म कायम रह्यो त्यसपछि मात्र विदेशीको चंगुलमा अमर्यादित तरिकाले नेपाल फस्यो । हरियो वन नेपालको धन माथि लूटपाट भईसक्यो, सबभन्दा बढी वनजंगल विनाश २०३६ सालतर्फ भयो भने त्यो भन्दा पुर्व केही स्थानमा नयाँ बस्ती बसाल्ने नाममा र विदेशी अतिक्रमणबाट बचाउन जंगल कटान गरी आवादी बसायो जस्तो कि कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्र तथा दोधरा चाँदनी लगायतका विभिन्न स्थानीहरुलाई भारतको अतिक्रमणबाट जोगाउन त्यहाँ पुनर्वास गराएको थियो ।
अन्नको भण्डार रहेको तराई भूभाग बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा अन्न पनि सिचाईको अभावले र बस्तीको अभावले कमै उत्पादन कमै हुने भएकोले पहाडी क्षेत्रबाट कृषकहरुलाई यी जिल्लाहरुमा पुनर्वास गराई देशभरी पुग्ने अन्न उत्पादनको लागि योजना बनाएको थियो तर धेरै ठाउँमा सिचाईको अभावले उस्ताको उस्र्तै रहन गएकोले पश्चिम महाकालीबाट २०२८ सालमा महाकाली नदीको पानी ल्याई सिचाई गर्ने उद्देश्यले महाकाली नहरको नहरको पहिलो चरण सुरु गरियो, पहिलो चरण पुरा भएपछि दोस्रो चरणमा पानी बेलौरीसम्म पुर्याईयो र आज तेस्रो चरणको सिचाई योजना चलेको छ । जुन योजनाको सुरुवात ब्रहमदेवको नयाँ पुलबाट पानी ल्याउने गरिएको छ । सो नहरको निमार्ण कार्य तिव्र गतिमा भईरहेको छ । मुल नहर बेदकोट नगरपालिका सम्म निर्माण भईराखेको छ । निकट भविष्यमा यो नहरले अत्तरीया सम्मको भूभागलाई सिचाई गर्ने योजना गरिएको छ ।
त्यसपछिका दिनहरुमा महाकाली जस्तै कर्णाली नदीबाट पनि कैलालीको लागी तथा बर्दियाको लागि सिचाईको बन्दोबस्त गरिने छ तर कञ्चनपुरमा भने पुर्ण रुपले सिचाईका सम्पूर्ण योजना पुरा हुने तर्फ गइराखेका छन् । हाल २०४३ सालदेखि ५० प्रतिशत भूभाग कृषिक क्षेत्र तर्फ सिंचित भएको छ । तर यहाँका जनता कृषकहरुले सरकारबाट सही निर्देशन, सहयोग प्राविधिक सहयोग तथा अन्य कृषकहरुले पाउने सहयोग नीति निर्देशन नपाएको कारणबाट र विदेश जान पल्केका नेपाली नागरिकहरुले अरबौ खरवौ रुपियाँ सिचाईमा गराएर खेत बाँझो राखी विदेश पलायन हुने क्रममा तिव्रता आएको छ ।
यस वर्ष देखि खेत बाँझो राख्ने माथि कारवाही गर्ने भन्ने तर्फ सरकारी नीति परिवर्तन गरिदै छ भन्ने जानकारीमा आएको छ र्तैपनि खेतीयोग्य जमिन बाझो राखी एकातर्फ विदेश पलायन गइराखेका छन् र बेरोजगारीको नारा लगाईरहेका छन् भने अर्को तर्फ सुकुम्बासीको नारा लगाई बाँकी रहेको वन जंगल कटान गरी बस्ती बसिराखेको छ । जंगल र जमिन ओगट्नेहरुको कालो जालोमा फसेकै कारणबाट आज नेपालमा अन्न भण्डार हुदाँ हुँदै विदेशबाट खाद्यान्न दलहन तथा तेलहन आयात गरिराखेको छ भने हाम्रो जनस्रोतको भण्डार रहेको नेपाल विद्युतिय क्षेत्रमा अर्काको सेवक भएर बस्नुपरेको छ । नेपालको विद्युतबाट आपुर्ति नभई भारतबाट आधा विजुली आयात गरेको छ भने आधा मात्र नेपालमा उत्पादन गरी खपत गरिएको छ । त्यस कारण हामी अन्न र विद्युतिय क्षेत्रमा पछाडी परेका छौ र पराधिन परजीवि भएको छौं । यस तर्फ नेपालका युक्तिहरु मिलेर सरकारलाई घच््घचाई स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनलाई बढाई सर्वप्रथम अन्न भण्डारलाई आयात भन्दा पनि निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने बुद्धिजीविहरुको भनाई रहि आएको छ । जब सरकारमा पुग्छ त्यो वर्ग भारतीय कम्पनीहरु सित मिलेर कमिसनको लागि भारतीय आयात तथा विदेशी आयातलाई बृद्धि गराईराखेको छ ।
नेपालबाट अन्न निकासी करिव करिव सुन्य बराबर छ । बरु हरियो बनका काठहरु कौडीको भाउमा भारतमा विक्रि हुँदै गए यहाँका पुराना सालका काठहरुबाट भारतको कन्याकुमारीसम्मको रेल्वे लाईनका सिल्फरहरु नेपाली काठबाट बनेका छन् ।
भारतको आफ्नो वन जंगललाई सुरक्षित राखी अंग्रेजकै पालादेखि नेपालबाट प्रसस्त काठ तस्करी गरी लग्ने प्रचलन प्रसस्त रहेको पाईन्छ भने आज नेपाली काठ तस्करहरुले भारतबाट काठ चोरी नेपाल भित्र्याई फेरी भारतमै विक्रि गरेका घटनाहरु पनि नभएका होईनन् । तस्करहरुले निकासी गर्न सकिने सरकार र जनताले निकासी गर्न उत्पादन गर्न नसकिने बडो अचम्म देखिन्छ । जलस्रोतको भण्डार नेपालबाट विजुली निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा आयात मात्रै गरेको हुँदा विद्युतिय क्षेत्रहरुमा नेपालका पधिकारीहरु भारतसँग साटगाट गरी कमिसन खाएको छैन भन्न सकिदैन । नेपालको भन्दा पछि निर्माण सुरु गरिएका
भारतीय जलविद्युत आयोजनाले नेपालले विद्युत खरिद गरिराखेको छ । धौलीगंगा जलविद्यूत आयोजना दार्चुला, शारदा जलविद्युत आयोजना टनकपुरबाट नेपालले विजुली खरिद गर्नु जस्तो लाजमर्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ।
भारतीय नागरिकहरु नेपाल पसेर नेपालको माटोमा तरकारी गरिराखेका छन्, र उनीहरुले आफ्नै तरिकाको व्यापार नेपाल भारतमा गर्दैै आएका छन् । तर नेपालीहरु आफ्नो नियन्त्रणमा तथा योजनामा यस्ता फलफुल उत्पादन एकदम गर्दैनन् । यो जनता र देशको लागि नैतिक अपराध भने पनि हुन्छ । यसतर्फ जनता र सरकार दुवैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *