अति कम विकसित राष्ट्रहरुको पक्षमा नेपाल (३)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुद्धारा अनुभव गरिएका कतिपय कठिनाइहरु अनुकिष्ट पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने तिनीहरुको न्यायोचित भावनाको पनि उचित समाधान निकाल्न सम्मेलन सफल हुनेछ । भन्ने सन्देश पठाईबक्सेको थियो ।
विकसित राष्ट्रहरुको विकासोन्मुख देशहरुबाट हुने आयातको खपतमाथि रोक लगाउनुके सट्टा प्रोत्साहन दिनु पर्ने माग गर्दै मनिलामा भएको मन्त्रीस्तरीय एशियाली आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न भुपरिवेष्टित देशहरुले तिनीहरुको व्यापार विकास गर्न अनियन्त्रीत पारबहन सुविधाको उपयोगको आवश्यकताप्रति नेपालले उक्त सम्मेलनको ध्यान आकर्षण गरेको थियो ।
भुपरिवेष्टित देशहरुले व्यापार मालहरुको पारबहन गर्दा जाँचबुझको ढिलो प्रक्रिया, यातायातको बढी मुल्य र विविध करहरुबाट उत्पन्न कठिनाईहरु भोग्नु परिरहेको छ । भुपरिवेष्टित देशहरुका यी कठिनाईप्रति यथासम्भव सहानुभुति राखिनु पर्छ र यी देशहरुले अकुण्ठित पारवहन सुविधा पाउनु पर्छ । जसको मतलब, ढिलाई, बढी कर, बढी भाडा दर, अनावश्यक जाँचपडताल र चौरीहरुबाट समेत छुट्करा मिल्नु पर्दछ । पारवहनमाथि दलाली गरिनु हुदैन यी सुविधाहरु ह्कको रुपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ । भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुका यस्ता समस्याहरुमाथि पुर्ण विचार गरिनुका साथै सम्मेलनद्धारा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएमा तथा सम्मेलनद्धारा भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुको खुला र अकुण्डित पारवहन अधिकारलाई स्वीकार गरिएमा यस्ता राष्ट्रका विकासको ढोका खोल्ने मदत पुग्ने कुरा प्रष्ट्याईएको थियो । उक्त सम्मेलनमा १२३ देश र १३ विशेष संगठनहरु तथा १२ गैर सरकारी संस्थाहरुले भाग लिएका थिए ।
उक्त सम्मेलनको भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुको उप समितिले १) अन्तराष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक भुपरिवेष्टित देशको स्वतन्त्र सामुहिक प्रबेशको अधिकारको स्वीकार आवश्यकीय कुरा हो । २) क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय समुद्रमा व्यापारी जहाज भएका देशहरुको जतिकै अधिकार भुपरिवेष्टित देशहरुका जहाजहरुको पनि हुनुपर्छ । ३) समुद्री बन्दरगाह भएका देशहरुले समानताका आधारमा प्राप्त सामुद्रिक स्वतन्त्रता जतिकै सामुद्रिक किनारा नभएका भुपरिवेष्टित देशहरुले पनि स्वतन्त्र प्रवेश पाउनु पर्छ ४) भुपरिवेष्टित देशहरुको पुर्णत आर्थिक विकासका लागि
पारस्परिक समान व्यापार पद्धतिको आधारमा स्वतन्त्र तथा निर्बाध पारवहनको सुविधा सबैले भुपरिवेष्टित देशहरुलाई दिनुपर्छ । उक्त सुविधा सबै प्रकारका माल समानहरुका लागि तथा कुनैपनि अबस्थामा क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यापारका लागि दिईनु पर्छ, मालसमानको
पारबहनमा कुनै प्रकारको भन्सार लाग्नु हुदैन भन्ने आठ सुत्री सिद्धान्त स्वीकार गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले जोड दिएका मुख्य बुदा हुन् ।
१) प्रत्येक भुपरिवेष्टित राज्यले स्वतन्त्र रुपले समुद्रसम्म पहुच पाउने अधिकारको मान्यता अन्तराष्ट्रिय व्यापार किनारा एवं आर्थिक विकासका निमित्त एक आवश्यक सिद्धान्त हो । प्रादेशिक समुद्र एवं भित्री पानीमा प्रादेशिक राज्यका अतिरिक्त समुद्रको किनार भएका राज्यहरुको झण्डा उठाउने जहाजले पाए सरह भुमिपरिवेष्टित देशहरुको झण्डा उठाउने जहाजहरुले पनि समान अधिकार र समान व्यवहार पाउनु पर्छ ।
२) समुद्र किनारा भएका राज्यहरुसित समानताको आधारमा समुद्रको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नका निमिक्त समुद्री विकास नभएका मुलुकहरले समुद्रसम्म पहुच पाउनु पर्दछ । जहाँसम्म समुद्री बन्दरगाहसम्म पहुचको एवं त्यस्ता बन्दरगाहहरुको प्रयोगको प्रश्न छ, समुद्री किनारा भएका राज्य र समुद्री विकास नभएको राज्यले सम्झौताको आधारमा एवं वर्तमान सर्वमान्य अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तका अनुकुल यस्तो राज्यको झण्डा उठाउने जहाजप्रति आफ्नो राज्यको झण्डा उठाउने जहाजले पाएसरह व्यवहार कायम गर्नुपर्दछ ।
३) भुमि परिवेष्टित देशहरुको पुर्ण आर्थिक विकास गराउनका निमित्त ती देशहरुलाई सबै राज्यहरुले समानताको आधारमा यस प्रकारले स्वतन्त्र एवं अकुण्ठित पारबहनको सुविधा दियृनु पर्दछ । जसमा कि सबै परिस्थितीहरुमा एवं सबै प्रकारका बस्तुहरुका निमित्त उनीहरुलाई प्रादेशिक एवं अन्तराष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्र पहुच प्राप्त हुन सकोस ।
वस्तबमा नेपालको व्यापार विकासमा संसारका अरु भुपरिवेष्टित देशहरु झै भुपरिवेष्टितताको बाध्यताले निकै कठिनायृ परेको कुरालाई संयुक्त राष्ट्र संघका साधारण सभाहरुमा व्यक्र गर्दै आउर पनि जेनेभा सम्मेलनमा विशेष रपले उल्लेख गरिउको थियो ।
फ्रेब्रअरी १९५७ मा साधारण सभाको दोस्रो कमितमिा नेपालले भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुको समस्या प्रस्तुत गर्दै भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरु समुद्रसम्म आवत जावत गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट सुबिधा प्रदान गरिनु पर्छ भनने माग गर्यो । साधारण सभाले पारित गरेको प्रसताबमा सजिलो नभएका राष्ट्र भन्ने शब्दलाई हटाई समुद्रसंग नजोडिएको राष्ट्र भन्ने माग गर्यो । साधारण सभाको एघारौ अधिबेशनमा अन्तराष्ट्रिय व्यापार बढाउन भुपरिवेष्टित शब्दलाई पारबहन सुविधा दिने उदेश्यले सम्बन्धित सरकारलाई उनीहरुको आथिृक उन्नतीका लागि आबश्यक सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताब नेपाल, लावस र अफगानस्तानको प्रयासले पारित भयो । नेपाल लगायत अन्य भुपरिवेष्टित राष्ट्रले विशेष सम्मेलन गर्ने माग गरे जसलाई साधारण सभाले २१ फेब्रअरी १९५७ मा स्वीकृति दियो । १९५८ मा जेनेभामा सामुद्रिक कानून अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनमा भविष्यको आर्थिक विषयलाई दृष्टिगत गरेर यी राष्ट्रहरुलाई पारबहन तथा समुद्रसम्मको आवागमन सुविधा प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने माग गरियो ।
सं.रा.सं.को १९ औ महासभामा नेपाल जस्ता भुपरिवेष्टित एवं आर्थिक विकासको दृष्टिबाट ज्यादै पिछिडिएका राष्ट्रहरुको अन्तराष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी समस्याहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले खास ख्याल राख्नु पर्दछ । भुमि परिवेष्टित राष्ट्रका समस्याहरुका सम्बन्धमा
राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा एउटा सर्वमान्य नियमावली तयार हुन सकेमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकसित तुल्याउने दिशातर्फ ठुलो कदम चालिएको ठहरिने छ । भन्न्ो नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो । स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट जेनेभा सम्मेलनका बारेमा काहिरा सम्मेलनमा उल्लेख गरिबक्सेको थियो । मौसुफबाट त्यहाँ जेनेभामा भएको व्यापार र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनलाई हामी विशेष महत्व दिन्छौ । हाम्रो विचारमा त्यस सम्मेलनले तत्कालै कुनै व्यवहारिक उपलब्धी दिननसके तापनि भुपरिवेष्टित मुलुमहरु लगायत सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको विकसित राष्ट्रसंगको विकास र
व्यापारका समस्याप्रति सम्मेलनमा सदस्यहरुमा एक नयाँ र गहिरो समझ प्रदान गर्न सफल भएको छ । समस्त मानव जातिका हितको लागि सम्मेलनले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित सबैलाई फाईदा हुने किसिमको समाधान निकाल्न कोशिस जारी नै राखिन पर्दछ भन्ने हाम्रो विचार छ । जहाँसम्म हाम्रो भनाईको सवाल छ हाम्रो विचार छ कि व्यापार र विकासको निकट सम्बज्धलाई बुझेर उक्त सम्मेलनले व्यापारका नयाँ सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन गर्नुपर्दछ र आखिरमा हामीमा वा संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत् यी सिद्धान्तहरुलाई कार्यमा परिणत गर्न क्षमता भएको संगठनको सृजन ागर्न सक्नु पर्दछ भन्ने हुकुम भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका २१ भ्ुपरिवेष्टित देशहरुअति कम विकसित देशहरुको श्रेणीमा पर्दछन् । यी देशहरुको भौगोलिक अवस्थिति नै विकासको मुल अबरोधको रुपमा रहेको छ । यस अवस्थामा यी देशहरुले यातायात, संचार र पारवहनको समस्याबाट विभिन्न कठिनाईहरुको सामना गर्न परिरहेको छ ।
यी समस्यालाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय बैठकहरुमा छलफल गरी समाधानका लागि सम्झौताहरु पनि गरिएक छन् तलसम्म पारवहन सुविधा दिने देशहरुबाट पुर्ण रुपमा सहलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखी पटक पटक अङकार सम्मेलनले यस विषयमा प्रस्ताब पारित गरेको छ, जस अनुसार भुपरिवेष्टित देशहरुको गम्भीर आर्थिक स्थिति उपर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस अघि यस विषयमा पारित प्रस्ताबहरु पलना गर्न सम्बनधीत सबै देशहरुलाई आग्रह गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई भुपरिवेष्टित देशहरले बेहोर्न परिराखेका थप ढुवानी खर्च बेहोर्न परेको कुरालाई ध्यानमा राखी आवश्यक पुर्वाधारहरुको सिर्जन ागर्न आर्थिक सहयोग जुटाउन अनुरोध गरिएको छ भने पारवहनसम्बन्धी यातायात व्यवस्थामा लागेका व्यत्तिहरुका लागि तालीम व्यवस्था पारबहन यातायातलाइृ सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक उपकरण, समुद्री बन्दरगाहसम्म पुग्न उपयुत्त सडकको व्यवस्था, भुपरिवेष्टित देशहरुनजिकको व्यापारिक केन्द्रसंग जोड्ने उद्देश्यले रेल्बैको लाइृन जोड्ने गोदाम सुविधा वाहनको सुविधा, भुपरिवेष्टित देशहरु र पारवहन सुविधा दिने देशहरुको बन्दरगाह, व्यापारिक केन्द्रहरु बिच सञ्चार सुविधाको व्यवस्था तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात मुलक उद्योगको विकास आदिको लागि आवश्यक वितीय लगायत अन्य प्राबिधिक सुविधा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । साथै, भुपरिवेष्टित मुलुकहरुका लागि स्थापना गरिएको विशेष कोषमा ठोस रकम उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरु तथा सम्पन्न अन्य देशहरुलाई पनि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले अन्य भुपरिवेष्टित राष्ट्रसंग सक्रिय रहेर आग्रह गर्दै आएको छ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *