अति कम विकसित राष्ट्रहरुको पक्षमा नेपाल (२)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

जस्ता व्यावहारिक दृष्टिकोण श्री ५ बाट राखिबक्सदै सबै भँन्दा मुख्य कुरा हामी नेपालको प्रचुर जलस्रोतलाई हाम्रो तथा यस भु भागको सम्पुर्ण क्ष्त्रकै फाईदाको निमित्त विधुत उत्पादन, सिचाई, जलपरिबहन बादी नियन्त्रण र पर्यटन जस्ता बहुउद्देश्यीय कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहन्छौ हुकुम भएको थियो ।
मौसुफबाट नेपालमा साझा कार्यक्रम र संयुक्त लगानीहरुलाई सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गरेर आर्थिक स्थितीमा परिवर्तन ल्याई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने भएका सहभागिहरुसंग छन् । सहभागिमध्येकै केही विकसित देशहरुसंग भएका प्रविधिबाट अधिकांश राष्ट्रहरु आफ्ना औद्योगिक प्रयास तत्काल लाभानिवत पनि हुन सक्ने तथ्य सम्मेलनमा प्रस्ट पारिबक्स्यो । नेपालले औद्योगिक क्षेत्रमा निजि क्षेत्रलाई सक्रियरुपले सहभागि बनाउने नीतिको
अनुसरण गर्दै औदोगिक नीति र तदनरुपका ऐनहरु नेपालमा आन्तरिक र विदेशि नीजि लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सक्ने गरी तर्जुमा गरिएका छन् । यसरी नेपालको औद्योगिक विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी सबेको सहयोग र सहभागितालाई उत्तिकै महत्व छ भन्ने कुरा पनि शाहश्ी सम्बोधनबाट सहभागिलाई अवगत गराईएको थियो ।
भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुको समस्याप्रति नेपालको सजगता भुमि परिवेष्टित देश नेपालले सधै मित्रराष्ट्र तथा छिमेकी देशहरुबाट अन्तराष्ट्रिय कानूनले पाएको सुविधाको माग गर्दै आएको छ । नेपालले अन्य विकासोन्मुख देशहरुको भन्दा पृथक परिवहनको समस्या सामना गर्न परेको छ । यसैले उपर्युक्त माग हाम्रो आर्थिक विकासको लागि अपरिहार्य छ । भुपरिवेष्टित देश नेपाल असल छिमेकीपनले प्रेरित प्रचलित अन्तराष्ट्रिय व्यवहार अनुसार पाउनु पर्ने वाणिज्य तथा पारवहन सुविधाको सदुपयोग गरी अन्तराष्ट्रिय शान्तिमा योगदान पुर्याउन चाहन्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तगृत कुनै पनि भुपरिवेष्टित देशले प्राप्त गर्न सक्ने पारवहन सुविधाको लागि नेपालले हरदम प्रयत्न गरी नै रहेको छ । नेपाल जस्तो भुपरिवेष्टित र विकासोन्मुख राष्ट्रको निमित्त असंलग्न नीतिका सिद्धान्तहरु आवश्ष्क र जनभावना अनुकुल छन् भन्ने कुरा विभिन्न ठाँउमा उल्लेखगरिएको छ ।
यिनै विविध तथयले आफ्नो जनहितलाइृ ध्यानमा राखी भुमिपरिवेष्टित मुलुक सुहाउदो निर्यातको स्रोत पत्ता लगाई संसारका सबै मित्रराष्ट्रहरुसंग व्यापार बढाई आर्थिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था सुधार्ने पक्षमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सक्दो भुमिका निर्वाह गरिआएको छ । प्राकृतिक बनोट नै भुपरिवेष्टित भएको नेपालका बिकास आकांक्षाहरुको परिपुर्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको २२ सौ महासभामा स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट दुई घना जनआवादी एवं प्रशस्त आन्तरिक व्यापारको संभावना भएको मुलुकको चेपुवामा परेको तथा आन्तरिक वाणिज्य सम्बद्र्धनको ठुलो गुन्जायस भएको एउटा सानो भुपरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई व्यापार र विकासको क्षेत्रमा ठुलाठुला लगाताराहरु छन् । हामीलाई परिवहनको पुर्ण सहुलियत जहाँसम्म मिल्दैन त्यहाँसम्म हामीलाई आनतरिक एवं अन्तराष्ट्रिय व्यापार बृद्धि गर्न सम्भब हुदैन ।
हाम्रो यो भावना रहेको छ कि यस दिशातर्फको समझदारी छिटो र गहिरो किसिमको अभिवृद्धि होस् भन्ने माग राखिबक्सेका थियो । राष्ट्रनायक श्री ५ बीरेन्द्रबाट अल्जियर्स सम्मेलनमा विश्वको आर्थिक विकास, समानता र सह अस्तित्वको चर्चा गर्दै भुपरिवेष्टित र बिकाशील राष्ट्रहरुमध्ये सबै भन्दा कम विकसित राष्ट्रहरुप्रति ध्यानाकर्षण गराउन ती राष्ट्रहरुका भौतिक र सामाजिक आधारहरु यति अपर्याप्त छन् कि त्यस किसिमका व्यापार र अरु सहुलियतबाट उनीहरु लाभान्वित हुन सक्तैनन् । यस समुहमा पर्ने देश नेपाललाई देशभित्र विकासको लागि र देश बाहिर व्यापारका विविधीकरणको लागि आधार तयार पार्ने क्रममा भोग्नु पर्ने कठिनाई र निराशको दुखत चेतना छ । त्यस्तो कठोर सिमानाले गर्दा भुपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका लागि प्रगतीको रफ्तारमा तीव्रता ल्याउन र अझ हाम्रो सामाजिक र आर्थिक व्यवसथा कायम गर्ने विश्वव्यापी आन्दोलनमा भाग लिन ज्यादै मुश्किल पर्दछ । हुकुम भएको थियो । यस्तो दुखत परिस्थितबिारे अर भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरका सहयोगमा नेपालले लिएको उपयुक्र कदमबाट अन्तराष्ट्रिय समुदायले यो समसयाको गहनता बुझ्न थालेको छ । व्यापार र विकाससम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघको तेस्रो सम्मेलनले त्यस्ता राष्ट्रहरुलाई आवशयक पर्ने विशेष कदमहशर सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा प्रस्ताब पारित गरेको थियो । जसअनुसार अन्तराष्ट्रिय संगठनहरु र विकसित देशहरुलाई संभाव्यता अध्ययन र लगानीको लागि भुपरिवेष्टित देशहरुलाई प्राविधिक र आर्थिक सहायता दिन आमन्त्रित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सिफारिस गरे अनुसार सकेसम्म चाँडो भुपरिवेष्टित विकासशील देशहरुमाथि पर्ने थप यातायात खर्च बेहोर्ने एउटा विशेष कोष स्थापना गर्न माग गरिउको थियो ।
सहानयि हुँदा हुदे पनि यी कदमहर भुपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरुले भोगिरहेका कठिनाई र प्रतिकुलताहरुलाई निर्मुल पार्न प्रयाप्त थिएनन् । विकासको आधारशिला तयार गर्नलाई पनि यस्ता राष्ट्रहरुलाई धेरै बढी प्राबिधिक र आर्थिक सहायता आवश्यक परेको छ । यस किसिमका सहायता अनुदानको रुपमा प्राप्त गराईनु पर्ने र यदि संभव नभए दीर्घकालीन निव्र्याजी सापटी दिईनु पर्ने नेपालको सुझाब प्रस्तुत गरिएको थियो ।
श्री ५ बीरेन्द्रबाट कोलम्बो सम्मेलनमा पनि भुपरिवेष्टित देशहरुका कठिनाईहरुलाइृ दोहर्याउदै मौसुफबाट बहुसंख्यक सब भन्दा कम विकसित देशहरु झै नेपालले भुपरिवेष्टित भएर असुविधा बेहोर्नु परेको छ । वास्तबमा हाम्रो मुलुक भुपरिवेष्टित भएको हुनाले नै हामीलाई सब भन्दा कम विकसित मुलुकहरुमा पर्नु परेको हो ।
यो मार्मिक असुविधाका साथै हाम्रो प्राकृतिक भुवनोटका कठिनाईहरु मिलेर विकासका पुर्वाधारहरु तयार पार्ने कामलाइृ दोबर बनाएका छन् र अन्तराष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त हुने वाणिज्य र अरु फाईदाहरुबाट पुरा लाभ उठाउन हामीले सकेका छैनौ । यस प्रकारका प्राकृतिक वाध्यताको केही अंशमा क्षतिपुर्ति होस भन्ने हिसाबले अल्जीयर्समा हामीले भुपरिवेष्टित मुलुकहरुको विकासको ढाँचामा हद्यत पुर्याउन ठोस रुपमा प्राविधिक र आथिृक सहयोगको कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरेका थियौ । महासभाले सिफारिस गरे झै उनीहरुको थप परिवहन खर्चमा सघाउ पुर्याउन एक विशेष कोषको शीघ्र स्थापना गर्न पनि हामीले आह्वान गरेका थियौ । यस दिशातर्फ कुनै ठोस कारणलाई नहुनु असंलग्न लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायद्धारा भुपरिवेष्टित मुलुकहरुको यस समस्याको गहिराई र जरुरतलाई बुझिदिने कार्यमा भएको असफलताको द्योतक हो हुकम भएको थियो ।
आर्थिक विकासको लागि कटिबद्ध नेपालको भुप्राकृतिक बनौटको बाध्यतालाइृ फुकाउन सकिने अड्चनको रुपमा श्रप् ५ बाट हवाना सम्मेलनमा आफ्नो विकासको जंगसम्म संचर्षमा जुधेका भुपरिवेष्टित देशहरुको स्थिति विचार गर्दा निकुष्ट गरिबीको आकार अझ भयानक देखा पर्छ । समुदैबाट टाढा आफ्नो अर्थतन्त्रलाइृ आधुनिक बनाउने सुबिधाबाट बंचित ती देशहरुको समस्या सधै अपरिमित रुपले बृद्धि भईरहेका तेलको मुल्य चुक्ता गर्नु पर्दा झन् जटिल हुदैन हुकुम भयो ।
२०२० चैत्र १८ गते स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलनलाई राष्ट्रका सबै सदस्यहरुद्धारा भाग लिईएको यो व्यापार विकाससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले विकासोन्मुख देशहरुको व्यापारसम्बन्धी बाधाहरुको निराकरणका निम्ति उपायहरु निकाल्न सफल हुनेछ भन्ने कुरामा शंका छैन ।
विकासोन्मुख देशहरुको वर्तमान तथा भविष्यत विकास आयोजनाहरु अधिकांशतः तिनीहरुको वैदेशिक व्यापारको परिणाममा निर्भर रहने कुरामा सम्मेलनले उचित ध्यान दिने छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *