अति कम विकसित राष्ट्रहरुको पक्षमा नेपाल (१)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

विश्व सम्बन्ध र गहन सहभागिताको ईतिहासमा विक्रम संवत् २०३८ साल भाद्र १६ गते एक अबिस्मरणीय दिन हो । यस दिन श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेब सरकारबाट फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित अल्प विकसित राष्ट्रहरुको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका नौवटा देशहरुको प्रतिनिधित्व गरिबक्सी सारगर्भित सम्बोधन बक्सियो । मौसुफबाट बक्स भएको सम्बोधन त्यस आयोजनाको सफलताको घोतक मानियो । विश्वका निर्धन र कमजोर अल्प बिकसित ३१ राष्ट्रहरुको सहभागिता तथा राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरु एवं अन्य अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको समेत प्रतिनिधित्व भएको सो सम्मेलनमा श्री ५ बाट बिश्वसनीइ नेतृत्व प्रदान गरिबक्सेको बारे विश्वसमुदायले सराहना गरेको थियो । मौसुफबाट त्यस अबसरमा प्रतिनिधित्व गरिबक्सेका नौ देशहरुमा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका चार भुपरिबेष्ठित देशहरु अफगानस्थान, भुटान, जनबावी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र नेपाल तथा दुई समुद्र परिबेष्टित द्धीपका राष्ट्रहरु मालदीभ्स र समोअ, दुई अरेवियन प्रायद्धीपको दक्षिण भेकका राष्ट्रहरु प्रजातान्त्रिक यमन र यमन अरब गणतन्त्र तथा बंगलादेश थिए । यस सम्म्ेलनमा मौसुफबाट गरिबक्सन एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका सदस्य राष्ट्रहरुले सर्वसम्मतिबाट प्रस्ताब पारित गरी आमन्त्रण गरेका थिए । पञ्चायत व्यवस्थाले शोषणरहित समाजको परिकल्पना गरेको र विश्वमा समानताको आधारमा न्यायपुर्ण आर्थिक व्यवस्था कायम गर्दै बिकासोन्मुख देशहरुका समस्या समाधान गष्र्ने पक्षमा नेपालले बेला बखतमा अन्तराष्ट्रिय रंगमञ्चहरुमा आफ्नो मन्तब्य प्रकट गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा आयोजित यस सम्मेलनबाट नेपाल लगायत कैयौ अल्पबिकसित देशहरु लाभानिवत हुनेछन् भन्ने दृढ विश्वासमा मौसुफबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिईबक्सेको हो ।
श्री ५ बाट सम्मेलनमा बक्सेको सम्बोधनमा अल्पविकसित देशहरुको बसतुस्थित तिनीहरुले भोग्नु परेका प्राकृतिक र मानव निर्मित बिपत्ति, भोग्दै र झेल्दै आएका दुःख कष्टहरु, समाधानयोग्य समानता र कठिन साध्यका रुपमा रहेका असमानता तथा तिनीहरुले भोग्नु परेका विकासका अङचनहरुको मर्मस्पर्शी बिबेचना गरिबक्सियो । अन्तराष्ट्रिय गतिबिधीबाट ती देशहरुलाई पर्ने प्रभाव, उपनिवेशवादको उत्पीडनबाट बचाउन, सबै किसिमका भेदभावबाट मुक्ति दिलाउन, मानव भातृत्वबाट बचन र कर्मद्धारा शान्ति तथा हस्तषेप नगराउन प्रेरणादायी आहवान ती देशहरुको निमित्त मार्मिक ढंगले गरिबक्सियो ।
अल्पबिकसित देशहरुको गरिबको खाना, ओखती, लुगा, बास, शिक्षा, रोजगारी, दरिद्रता तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएर अभाबै अभावमा रहेको कुरालाई चित्रण गरेर हृदय विदारक जीवनप्रति सहानुभुतिको माग गरिएको सो सम्मेलनमा आतंकबाद, युद्धको तयारी जस्ता कुराको कडा आलोचना पनि गरिएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा सन् १९८० को दशकका लागि स्तावित कार्यक्रमहरुको ठोस नयाँ योजना सफल तुल्याउन अन्तराष्ट्रिय समुदायले बचनबद्ध भई अघि सर्नुपर्ने कुरा औल्याईबक्सिएको थियो । बास्तबमा पेरिस सम्मेलनमा नेपालबाट सामुहिक समस्याको यथार्थ रुपमा बोध गराउने महत्वपुर्ण अबसरलाई श्री ५ महाराजधिराजबाट गरिबक्सिएको अगुवाइृले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आशा गरेअनुरुपको नयाँ विश्व आर्थिक व्यवस्थाको गौरबपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ ।
अल्पबिकसित मुलुकहरुको लागि ठोस नयाँ कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य अल्पबिकसित मुलुकहरुको अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर गराई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत न्यनतम स्तरको स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, यातायात, संचार आवास, शिक्षा, खासगरि ग्रामिण गरिब जनता र शहरिया काम नभएका गरिबलाई कामको अबसर उपलब्ध गराउनु हो ।
अत्यन्त कम किसित देशहरु सबै भन्दा गरिब तथा आर्थिक दृष्टिकोणले विपन्न छन् । यिनका मुख्य समस्याहरु ह्ुन् । अतिकम प्रतिव्यक्ति आय, गरिबको रेखा मुनि ठुलो जनसंख्या बृद्धिदर, अलिकम कृषि उत्पादन, प्राकृतिक सम्पदाको कम प्रयोग, सीमित औद्यौगिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रमा क्रियाशिलताको शुन्यता, शहरमा बेरोजगारी, दक्ष जनशक्तिको ठुलो खाँचो, भौतिक तथा संस्थागत आधारभुत कुराको कमी र भौतिक तथा
वातावरणीय कटिनाई ।
उपयुक्त कठिनाईहरु हटाई यी देशहरुमा संस्थागत सुधार, बिकास प्रक्रियालाई स्वतः संचालित गराउनु नै यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो । अल्पबिकसित मुलुकहरुलाई उपलब्ध गराईएको आधिकारिक विकास सहयोगको क्रणलाई अहिलेसम्म अनुदान दिने बिकसित मुलुकहरुले अनुदान सहयोगमा परिणत गर्नुपर्ने नेपालको दृष्टिकोण छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अल्पबिकसित देशहरुको दुःख निवारणमा तिनको प्रतिबद्धताको स्मरण गराउदै अल्पबिकसित देशहरुका लागि तयार भएको महत्वपुर्ण कार्यक्रमको पुर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिई नयाँ अन्तराष्ट्रिय आर्थिक प्रणलीको सिर्जनाका लागि बिकासोन्मुख देशहरुको समुहमा नेपालको पुर्ण समर्थन रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको छैटौ विशेष अधिबेशनले नयाँ अन्तराष्ट्रिय आर्थिक प्रणीको सिर्जनाका लागि एउटा घोषणापत्र र कार्ययोजनालाई पारित गरेको कुरा यहा स्मरणीय छ । लीमा घोषणापत्र र औद्योगिक विकास एंव सहयोगका लागि कार्ययोजना अनुमोदन गर्न युनिडोको दोस्रो सम्मेलनले अनुसरण गर्यो । विश्व अर्थतन्त्रका निर्माणसम्बन्धि सिर्जनशील प्रयासहरुले विकासशील देशहरुबीच र बिकसित देशहरुकै बीचमा पनि आर्थिक र प्राबिधिक सहयोग बढाउनु पर्ने कुरालाइृ जोड दिदै आएका छन् । त्यस्ता प्रयासहरुले अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको अपेक्षा राख्ने कम बिकसित देशहरुको अबस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
इसै संदर्भमा श्री ५ को सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनको संयुक्त आयोजनामा सोलिडेरिटी बैठक २०३९ सालमा काठमान्डौमा बसेको थियो । सो बैठकलाई २०३९ मंसिर १५ गते राष्ट्रनायक श्री ५ बीरेन्द्रबाट सम्बोधन गरिबक्सियो । मौसुफबाट बैठकको उद्देश्य र महत्वमाथि प्रकाश पारिबक्सदै हरेक राष्ट्रले आत्मनिर्भरताको लागि आफ्ना क्षमताहरुको विकास गर्न आवश्यक भएको यस अबस्थामा विश्व भईरहेका द्रुततर प्राबिधिक परिवर्तनहरु र बढ्दो पारस्परिक निर्भरताको कारणले गर्दा यस्ता सरसल्लाहहरु आबश्यक र उपयोगी हुनेछन् भन्ने हाम्रो धारणा छ हुकुम भयो ।
तुलनात्मक दृष्टिले नेपाल जस्तो सानो भु परिवेष्ठित र अतिबिकट भु–भाग भएको देशको आत्मनिर्भरतालाइृ सीमित बजार र आर्थिक विकासको युगमा भरखरै प्रबेश गरेको कारणले गर्दा कठिन हुन पुगेको छ । २०१२/१३ सालतिर पहिलो योजना लागु गरी जब नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्यो अनि आधुनिकरणको प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउने प्रारम्भिक पुर्वाधारहरुको समेत खाँचो पर्न गररयो । विद्यमान न्यनतम भौतिक, सामाजिक र प्रशासनिक पुर्वाधारहरु तयार गर्न नेपाललाई अढाई दशकभन्दा बढी अबधि लाग्न गएको छ । ठुला प्रयासहरु शुरु गर्नका लागि आधार तयार भईसकेको छ भन्ने यकिन हुनासाथ द्रूततर गतिमा उत्पादन बढाउने, उत्पादनशील रोजगारीको वृद्धि गर्ने र जनताका न्युनतम आवश्यकताहरु पुर्ति गर्ने उद्देश्य राखी विभिन्न आबधिक योजना संचालन गरियो । विकसित मुलुकहरुको बेरोजगारीको र आंशिक रोजगारीको कारणले गर्दा उत्तर दक्षिण बीचको सहयोगको विस्तारमा व्यवधान आईपरेको र त्यसमाथि केही विकासशील देशहरुले भोग्ुनपर्ने आफ्नो किसिमका थप अड्चनहरु भए तापनि धेरै विकासशील देशहरुको औद्योगिक र प्राबिधिक उत्पत्ति गर्ने तथा आर्थिक हित गर्ने स्रोतहरु प्राप्त गर्ने विषयमा दीर्घगामी प्रबृति रहेको परिपेक्ष्यमा सोलिडारिटि मन्त्रिस्तरीइ बैठकले पारस्परिक सहयोग बढाउनका लागि आवश्यक उपायहरु र साधनहरु पत्ता लगाउन सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको थियो ।
अन्य विकासोन्मुख देशहरुका झै नेपालका समस्या पनि बढी जटिल हुदै आएका छन् । दु्रतगतिले बढिरहेको जनसंख्या सीमित आधार स्रोतमा निर्भर रहेकोमा नेपालश्ी जनताका निमित्त नयाँ आर्थिक आसरहरुको सिर्जन ागर्न औदोगिकीकरण आवश्यक छ भन्ने ठानी कृषि उत्पादनमा यस मुलुकले निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ । देशको औद्योगिक नीतिले खाद्यान्न लत्ता कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभुत क्षेत्रमा ध्यान दिको छ । त्यस सम्बन्धित विदमान बजारका लागि उत्पादन गर्ने उदोगको विकास गर्न आवश्यक छ खाद्य प्रशोधन, कपडा, औपधी निर्माण र शिक्षण सामगी्रसम्बन्धि उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्यले ती आधारभुत आवश्यकतालाई परा गर्ने छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसका साथै जनताका आधारभुत आवश्यकताहरु
पुरा गर्न अहिलेसम्म पनि व्यापारिक रुपले उपयोगमा ल्याउन सकिने स्रोतहरुबाट लाभान्बित भई नसकिकाले यस्ता स्रोतमा आधारित उद्योगहरुको विकास हुन नेपालको लागि जरुरी पनि छ । विकसित मुलुकहरुमा निर्यातको लागि बजार उपलब्ध भएर पनि त्यस्ता अबसरबाट पुरा लाभ लिन नेपालले सकेको छैन । नेपालमा संयुक्त लगानी गराउदा यस्ता निर्यातका अबसरहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । (इतिहासको पानाबाट-समय परिवर्तनशिल छ, बलवान छ, जसरी वालकबाट यूवा हुदा“को जोस जागर परिपक्कता प्राप्ति पछि मानिस आफ्नो तर्फबाट केही प्रगति पथमा लम्किन सक्छ, त्यस्तै छ राजनीति पनि । जुन खालको वैदेशिक नीति हुदो रहेछ, अभ्यासको लागि नभए पनि भावी वा वर्तमान समयको अध्ययनको लागि २०१७ देखि २०४२ सम्म निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको २५ वर्षे रजत जयन्तीमा प्रकासित “स्मारिका” लाई क्रमै सित प्रकासित गर्दै जाने छौं । हामीलाई लाग्छ यसबाट थोरै भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई अध्ययन गर्ने स्पष्ट मौका मिल्ने छ । पञ्चायत स्मारिका (बाट) क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *